स्थानीय तहमा कृषि : चुनौती र अवसरहरु

गणेश शाक्य

जब–जब कृषिका कुरा आउँछन्, नेता होस् वा कृषि विज्ञ, सबैले बडो गर्वका साथ ‘नेपाल कृषि प्रधान देश’ हो भन्न पछि पर्दैनन् । तर, आम नेपाली जनता वर्तमान अवस्थामा यो कुरा स्विकार्न तयार छैन् । दैनिक उपभोग्य कृषिवस्तुहरु आयातको लागि वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँ विदेशिने तथ्य थाहा पाउँदा पाउँदै देश कसरी कृषि प्रधान हुन सक्छ ? प्रत्येक नागरिकले स्वदेशमै उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरु सरल, सहज र सुलभ मूल्यमा उपभोग गर्न पाएको भए पो कृषि प्रधान देश भन्न मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा त कृषिप्रधान देश हैन ‘आयात प्रधान देश’ भन्न पो उपयुक्त होला की ?

अब प्रसङ्ग फेरौं । नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई संघीयतातर्फ रुपान्तर गरिसकेको छ । स्थानीय तह जस्तै गाउँपालिकादेखि नगर/महानगरपालिकाले आ–आफ्ना तहमा गर्नुपर्ने विकास प्रवद्र्धन, सेवा आदिको किटान भईसकेको अवस्था छ । अबका दिनहरुमा स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने विभिन्न विकास कार्यहरुमध्ये कृषि पनि एक हुन् ।

स्थानीय तहबाटै कृषि विकासको लागि केहि गर्नु भनेको राम्रो कुरा हो । वास्तवमा गर्नुपर्ने पनि यहि हो जुन विगतका दिनहरुमा ध्यान पु¥याइएन् । परिणामस्वरुप, स्थानीयस्तरमा सजिलै उपलव्ध हुने कृषिका विभिन्न श्रोतहरुलाई नगदमा रुपान्तर गर्न सकिएन र स्थानीयस्तरमा रोजगगारीमूलक वातावरण सिर्जना गर्न नसकि विषेशगरि ग्रामिण युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भए ।

जे होस, संघीय संरचना लागु हुनाका साथसाथै स्थानीय तहमा पनि कृषिले स्थान पाएको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि ढुक्क हुने अवस्था भने अझै पनि छैन । कारण, कृषि भनेको विषय कुरागर्दा जति सजिलो देखिन्छ त्यति सरल चाहि छैन्, चुनौतीहरु प्रसस्तै विद्यामान छन ।

चुनौतीहरुः
सुनिन्छ काठमाडौं महानगरपालिकामा कृषि क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्नकै लागि भनि कृषि मन्त्रालयबाट अधिकृतस्तरकै कर्मचारी समेत खटाईसकेको छ । तर अहिले पनि संघीय संरचनामा कृषिलाई कसरी अगाडी वढाउने भन्नेबारे कुनै ठोस खाका नै तयार भएको दखिएको छैन् । स्थानीय चुनाव सम्पन्न भई निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुले पद वहाली गरी ६÷७ महिना बितिसक्दा पनि कृषिको लागि भनि कुनै योजना तर्जुमा भएको जानकारी अहिलेसम्म कतैबाट आएको देखिदैँन ।

सर्वप्रथम, कृषि हेर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै ठुलो चुनौती रहेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयवाटै मात्र कर्मचारी समायोजना गर्ने कि ? स्थानीय निकाय आफैँले व्यवस्थापन गर्ने कि ? वा दुवै तर्फबाट आवश्यकता हेरी नयाँ कर्मचारीको भर्ना गर्ने कि ? आदि इत्यादि विषयमा अझै टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छैन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा जस्तै बजेट व्यवस्थापन कार्य पनि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय तहमा कृषि विकासको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन केन्द्रिय सरकारको मातहतमा रहने कि स्थानीय निकाय आफैँले व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय पनि त्यतिकै अन्यौल छ । चालु आ.व. २०७४/७५ मा कृषि र पशुपन्छि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कृषि र पशुपन्छि विकासको लागि भनि पठाईएको अधिकांश बजेट रकम कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको र बजेटको दुरुपयोग भएको औंल्याईएको छ । तसर्थ, अब ती सम्वन्धित निकायहरुले आगामी बजेट निकासा गर्दा केहि वर्षको लागि सशर्त रुपमा मापदण्ड तोकेर मात्र स्थानीय निकायमा पठाउनुपर्ने सुझाव समेत दिईसकेको छ । यस अवस्थामा आगामी दिनहरुमा बजेट व्यवस्थापन कसरी चुस्त बनाउने भन्ने विषय पनि जटिल नै छ ।

अर्को चुनौती भनेको स्थानीय तहको जिम्मेवारी र अधिकारसँग आबद्ध छ । स्थानीय तहमा जिम्मेवारी (काम कर्तव्य) बारे त उल्लेख भएको छ तर अधिकारबारे प्रर्याप्त व्याख्या भएको पाईदैँन् । काठमाडौं महानगरको नवनिर्वाचित मेयरले ऐन मौकामा विभिन्न स्थान÷टेलेभिजन मार्फत दिने गरेको अभिव्यक्तिले पनि यहि कुरा पुष्टयाउन खोजेको देखिन्छ ।

यी भए स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष देखिने कृषि क्षेत्रसँग आबद्ध केहि प्रमुख चुनौतीका उदाहरणहरु । तर, चुनौतीका बाबजुद स्थानीय तहमा कृषि विकासको लागि प्रचुर अवसरहरु पनि छन् ।

सबैभन्दा पहिला त स्थानीय तहलाई कृषि विकासको जिम्मा दिनु भनेकै कृषि विकासको लागि ठूलो अवसर मान्न सकिन्छ । यो भनेको केन्द्रियकरणबाट विकेन्द्रिकरण तर्फ लैजानको लागि नयाँ आयाम हो । स्थानीय तहलाई कृषि प्रवद्र्धनको जिम्मा दिँदा स्थानीयस्तरमा उपलव्ध विभिन्न कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुहरुको नजिकैबाट पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । यसरी स्थानीयस्तरमा पाउने पहिचानसहितको कृषि वस्तुहरुलाई स्थानीय वासिन्दाहरुको प्रत्यक्ष एवं प्रभावकारी सहभागितामा उत्पादन, बजार तथा कृषि उद्यम प्रबद्र्धन गर्न सक्ने प्रबल अवसर छ ।

हाम्रो देशमा विद्यमान भौगालिक विविधताका कारण विभिन्न स्थानमा विभिन्न कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुहरुको विकास गर्न सक्ने सम्भव छ । हावापानी अनुसार कुनै ठाउँमा अन्नवालीको त कुनै ठाउँमा दलहन तेलहन वस्तुको, कुनै ठाउँमा फलफुलको त कुनै ठाउँमा तरकारीको, कुनै ठाउँमा पशुपंक्षीको त अर्को ठाउँमा माछा मासुको, कुनै ठाउँमा महको त कुनै ठाउँमा दुध तथा दुधजन्य वस्तु केहि न केहि वस्तु उत्पादन नहुने ठाउँ नै छैन हाम्रो देशमा । स्थानीय निकायले यस प्रकारको प्राकृतिक वरदानलाई सजिलै अवसरको रुपमा रुपान्तर गर्न सकिन्छ ।

अब गर्नुपर्ने के त ?
भर्खर–भर्खर मात्र शुरु भएको स्थानीय संरचनामा स्थानीयस्तरमा कृषि भनेको एउटा नौलो आयाम नै हो भन्नुपर्दा अतियुक्ति नहोला । कार्य चुनौतीपूर्ण पनि छ तर अवसरको पनि कमि छैन । तसर्थ, चुनौतीलाई सामना गर्दै अवसरहरुको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नै छैन् ।

सबभन्दा पहिला, स्थानीय संरचनाको आधार मानिने वडास्तरबाटै आफ्नो स्थानीय तहमा कुन कृषि वस्तुको विस्तार गरे परिणमामूखी हुन्छ भन्नेबारे निक्र्यौल गर्नुप¥यो र स्पष्ट अवधारणा बनाई अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउनुप¥यो । वडास्तरबाट तयार गरेको योजनालाई माथिल्लो स्थानीय निकायले विषयवस्तुसँग सम्वन्धित विज्ञहरुको रोहवरमा तथ्याङ्कको आधारमा अनुमोदन गर्नु पर्छ ।

सकेसम्म योजना स्विकृतिको लागि अन्य माथिल्लो तहमा नपठाए वेश होला । किनभने जति लामो प्रकृया हुन्छ त्यति नै कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदै जान्छ । यो हामीले आजसम्म भोग्दै आईरहेका तितो अनुभव नै हो । बजेटको सन्दर्भमा आफ्नै श्रोत साधनले भ्याएसम्म स्थानीय निकायले नै व्यहोर्नेे, नभ्याउने हकमा नपुग रकमको लागि मात्र केन्द्रिय निकायले केहि समयको लागि सहयोग गर्दा उचित होला । यसका लागि आवश्यक नीति नियम निर्देशिका आदि बन्नु जरुरी छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सम्वन्धित मन्त्रालय वा स्थानीय निकाय वा दुवैले कहाँबाट कति भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । कृषि भनेको सेवामूलक व्यवसाय हुनाले प्राविधिक कर्मचारीलाई विषेश प्राथमिकता दिनुपर्छ ता कि प्रत्येक किसानले आवश्यक परेको बेलामा तत्काल सेवा तथा प्रविधि प्राप्त गर्न सकोस् । नीति निर्माण आदि विषयको लागि केन्द्रियस्तरमा एउटा विज्ञहरुको (थिंक टाँयक) टोली भईदिए राम्रो होला ।

आगामी दिनहरुमा केन्द्रबाट पठाउने वजेट सशर्त पठाउने भन्ने बहस चल्दै गर्दा अबको संघीय संरचनामा केन्द्रिय सरकारबाट यस्तो अंकुश लगाउने कार्य हुनुहुदैँन् । अंकुश लाग्ने कार्य परिणाममूखी हुन सक्तैन । तर, निशर्त भन्दैमा कार्यान्वयन पक्षले पनि जथाभावी बजेट दुरुपयोग गर्न चाहि हुँदैन । यदि, बजेट दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

आजसम्म नेपालमा धेरै आयोजनाहरु सञ्चालन भईसकेका छन् । तर, त्यसको प्रतिफल भने जनताले चाहे अनुरुप आएन । अबको संघीयतामा यस्तो नहोस्, कृषिले साँच्चीकै काँचुली फेरोस् । अब फेरी ‘आयोजनाको नाममा आयोजना’ जस्ता काम दोहरिनुभएन । आयोजना थोरै किन नहोस् तर ठोस र परिणाममूखी हुनुप¥यो ।

स्थानीयस्तरमा कृषि कार्य गर्दैगर्दा स्थानीय किसान÷बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको सहभागि महत्वपूर्ण रहन्छ । विगतमा यस्तो सहभागिताको लागि कमै मात्र अभ्यास गरिएको कारण कतिपय आयोजनाहरुको परिमाण शुन्य प्रायः भएको छ । अबको स्थानीय तहमा कृषि आयोजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय किसानहरुको उचित माग र बौद्धिक समूहको सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक सम्वोधन हुनैपर्छ । योजना तर्जुमा गर्दा पुराना तथा सम्भावित नयाँ किसानहरु आकर्षित हुने खालको नीपित अबलम्वन गर्नुपर्छ । कुनै पनि किसान राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् । अनि मात्र संघीयताको आभास महशुस हुन सक्छ ।

जबसम्म कृषि कार्यक्रम किसानमूखी हुँदैन तबसम्म कृषि क्षेत्र उभो लाग्नै सक्दैन् । तसर्थ योजना कालमै स्थानीय तहमा प्राप्त कृषि संगत श्रोत र साधनको पहिचान गरि त्यसको सहि परिचालन गर्न सकियो भने मात्र कृषिले गति लिन सक्छ । हाल शहरीकरणमा तिब्रता आएको कारण खेतीयोग्य भूमि दिनहुँ जस्तो ह्रास भई कंक्रिट भवन तथा आवास क्षेत्रमा परिणत हुँदै गईरहेको अवस्था छ । यस परिस्थितिले भूमि सम्वन्धि नयाँ नियमको आवश्यकता पनि औंल्याईएको छ ।

विशेषगरी शहरी क्षेत्रहरुमा धान, गहुँ, मकै खेतीभन्दा पनि थोरै जमिनमा पनि उत्पादन गर्न सक्ने खालका उच्च मूल्यका कृषिवस्तु उत्पादन गर्दा बुद्धिमता देखिन्छ । उच्च उत्पादन दर भएका बाली पहिचान गरि खेती गर्दा राम्रो हुने छ । यसका लागि सम्वन्धित स्थानीय निकायहरुले नयाँ प्रविधि, उन्नत जातका बिउविजन, जैविक तथा रासायनिक मल, कृषि औजार, सिंचाई आदिको व्यव्स्थापनमा समेत ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।

उत्पादनका साथै कृषि बजारको पनि सँगसँगै विकास गर्दै जानुपर्छ । बेला–बेलामा काठमाडौं उपत्यकामा कहिले आलु त कहिले प्याज, कहिले लसुल त कहिले गोलभेडा अभाव भईरहने यथास्थिति त हामीले भोगेर आएकै सत्य हुन् । अभावकै कारण दैनिक उपभोग्य कृषिवस्तु चर्को मूल्यमा खानुपर्ने बाध्यता पनि यथार्थ नै हुन् । यी सब कमजोर आपूर्ति अवस्थाकै कारण हुन् । यस्ता समस्याहरुबाट जोगिन/जोगाउन अबका दिनहरुमा स्थानीय निकायहरुले बेलैमा भण्डारण भवनहरु समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खेतीबाहेक कृषि उद्यम विकास आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । स्थानीयस्तरमै कृषि उद्यमीहरु उत्पादन गर्न स्थानीय निकायहरुले विषेश पहल गर्नुपर्छ । यसले स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि हुन जाने र स्थानीयवासीले रोजगारी पनि पाउने निर्विवाद छ । स्थानीयस्तरमा साना, मझौला तथा ठूल–ठूला जाम, जेली, जुस, केचप, वाईन, ब्राण्डि, दुग्धजन्य पदार्थ आदि जे जस्ता उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ, ती उद्योगहरु स्थापनाका लागि स्थानीय निकाय तत्काल लाग्नुपर्ने छ । साथै स्थानीय किसान तथा कृषि उद्यमीहरुलाई विषयवस्तुसँग सम्वन्धित प्राविधिक तालिम निरन्तर रुपमा दिईरहनुपर्छ ।

अन्तमा, कृषिको लागि स्थानीय निकायहरुले गर्नुपर्ने काम अनगिन्ति छन् साथै चुनौतीहरु पनि त्यतिकै तड्कारो छन् । तर चुनौतीलाई मात्र हेरी ट्वाँ परि बसिरहने हो भने कुनै कुरा पनि उभो लाग्नेवाला छैन् । कृषि वस्तुहरुको हालको परनिर्भरता अवस्थाबाट आत्मनिर्भरतातर्फ रुपान्तरण गर्न ढिला भईसकेको छ । अहिले पनि मुकदर्शककै रुपमा रहिरहने हो भने अझ यो भन्दा पनि विकराल संकट नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ, अबका दिनहरुमा स्थानीय निकायहरुले चुनौतीको सामना गर्दै अवसरहरुको सदुपयोग गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्रहरुमा कृषिको प्रबद्र्धन कार्यमा मन, वचन र कर्मले काम गर्दै जाने हो भने आगामी दिनहरुमा कृषिले काँचुली नफेर्ला भन्न सक्दैन ।