यसरी लिए न्याय परिषद्का सचिव निरौलाले पराजुलीसंग बदला !

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालत यतिबेला विवादमा छ । आन्तरिक र बाह्य दबाब र चलखेलका कारण न्यायाधीशदेखि कर्मचारीसम्म झगडा गरिरहेका छन् । यही वीचमा जब गोपल पराजुलीलाई पदमुक्त गर्न न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले जानकारी पत्र लेखे त्यसपछि अदालतभित्रको चलखेल झन धेरै उदांगो भएको छ ।

पराजुली र निरौलाको सम्बन्ध कस्तो

खासमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाको सम्बन्ध राम्रो थिएन । पहिला सामान्य सम्बन्ध भएपनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नजिकमा रहेका काम गरेका निरौलाले पराजुलीविरुद्धका गतिविधि त्यतिबेला नै सुरु गरेका थिए । त्यसको पर्दाफास भने कार्की अवकाश हुने बेलामा निरौलाकै सुझवुझमा पराजुलीको जन्ममिति विवाद भन्दै रिट दर्ता गराउन केही कानून व्यवसायीलाई उकासेको आरोप छ ।

त्यसभन्दा पहिला नै केही मिडियाहरु भने निरन्तर पराजुलीलाई जन्ममिति विवाद निकालिरहेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की वेटिङ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति २००९ साल साउन २१ कायम गर्न चाहिन्थन् । त्यसमा साथ दिएका थिए निरौलाले । त्यतिबेला निरौला सर्वोच्च अदालतको रजिस्टर पदमा कार्यरत थिए । तर, पराजुलीको चारित्रिक प्रमाण पत्रमा २०१० वैशाख १६ भएको भन्दै पराजुली र उनका पक्षधरहरु सोही मिति कायम गर्न चाहन्थे । त्यतिबेलाका रजिष्ट्रार निरौलाकै सुझवुझमा गत जेठमा पराजुलीको विरुद्धमा रिट दर्ता गरियो । झलै त्यो रिट अगाडि बढेन र कार्कीको अवकाश पनि भयो ।

आफ्नो जन्ममितिमा लफडा निकाल्न कार्कीसंग मिलेको भन्दै पराजुलीले आपूm प्रधानन्यायाधीश भएपछि निरौलालाई वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजविन आयोगको सचिवमा सरुवा गरिदिए । हुन त, यो सेवा समूहभन्दा फरक समूहमा सरुवा गरिएको थियो ।

पराजुलीले निरौलालाई त्यता पठाएपछि निरौला पनि खुवै चिढिएका थिए र मौकाको पखाईमा थिए सायद । त्यतिबेला दर्ता भएको रिटको सुनुवाई भएको भए र पराजुलीको विपक्षीमा फैसला वा आदेश आएको भएर पराजुली २०७४ साउन २१ गते नै अवकाश पाइसकेका हुन्थे । खासमा कार्की र निरौलाको योजना त्यही पनि थियो तर रिट दर्ता गर्ने वकिल विकास गिरी नै वेपत्ता भएपछि सुनुवाई अगाडि बढेन र पछि गिरीले रिट फिर्ता लिए । पराजुली र निरौलाको त्यतिबेलाबाट सुरु भएको चर्को विवाद २०७४ फागुन ३० गते पटाक्ष्ँेप भयो । फरक समूहमा सरुवा गरेर पठाएको भन्दै रिसाएका सचिव निरौला जब न्याय परिषदको सचिवमा आईपुगे अनि निरौलाले पराजुलीमाथि खनिए ।

पहिला जे चाहेका थिए निरौलाले त्यसै अनुसार २०७४ साउन २१ मै प्रधानन्यायधिशको पदमुक्त भइसकेको पत्र पठाए । प्रधानन्यायाधीश हुने वित्तिकै पराजुलीले परिषदको सचिवमा नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्चमा ल्याएर मुख्य रजिष्टार बनाए । पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश पनि बनाए ।

खासमा निरौलालाई हटाउन सुवेदीलाई तानिएको थियो । अनि सुवेदी न्यायाधीश भएपछि मुख्य रजिष्टारको पदका दावेदार थिए निरौला । सेवा समूहभित्रका वरिष्ठ भएको भन्दै निरौलाको दावी थियो । तर, पराजुलीले निरौलालाई उक्त पदमा ल्याएन र सुवेदीपछि परिषदमा सचिव भएका राजन भट्टराईलाई मुख्य रजिष्टार बनाए । त्यसपछि पराजुली र निरौलाको सम्बन्ध झन विग्रियो ।

भट्टराईलाई तानेपछि परिषदको सचिव पद रिक्त थियो भने सरकारी वकिल समूहबाट कृष्णजीवी घिमिरे सचिवमा बढुवा भएपछि घिमिरेको पदस्थापन वेपत्ता आयोगमा भयो । २०७४ माघ १७ मा निरौला न्याय परिषदको सचिव हुन आइपुगे । परिषदको सचिव भएको २ महिना पनि नपुग्दै प्रधानन्यायाधीश हटाउने कर्ताकारुपमा देखा परे निरौला ।

३ अर्बका परियोजना अदालतमा

अहिले न्यायलयभित्र जे भइरहेको छ, त्यसमा दातृनिकाय र आइएनजीओवालाहरुको प्रभाव पनि छ । अदालत जस्तो संवेदनशील क्ष्ँेत्रमा दातृनिकायले  खुलेआम परियोजना सञ्चालन गरेका छन् ।  अहिले जाइका, युएनडीपीसहितका दातृनिकायले सर्वोच्च अदालतमा करीब ३ अर्बका परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती परियोजनाको प्रभावमा अदालतका इजलासमसेत प्रभावित हुने गरेका छन् । अदालतमा परियोजना भित्र्याउनेदेखि दातृनिकाय र आइएनजीओको प्रभावमा रहेका व्यक्तिहरु समेत न्यायाधीश छन् । सोही कारण अहिले पराजुली प्रकरणमा उनीहरुको भूमिका देखियो ।

आइएनजीओवाला भनेर चिनिएका न्यायाधीशले पराजुलीको इजलास बहिस्कार गर्ने भन्दै विदामा बस्ने हंगामा पनि चलाए । अदालतभित्र आईएनजीओ र दातृनिकायका परियोजना बन्द गर्नुपर्ने तर्क पनि उठेको छ । नेपालका सरकारी संस्थाहरुको विश्वास कमजोर बनाउन यस्ता खेल र परियोजना सञ्चालन हुने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाको भनाई छ । उनको भनाइमा अदालतमा आईएनजीओका परियोजना बन्द गर्नुपर्छ ।
(साँघु साप्ताहिकबाट)