देउवा सरकारको झुठो निर्णय थियो भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई १ लाख अनुदानवाला

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको भनेर झुट बोलेको खुलेको छ ।

गत १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान रकम ३ लाखबाट बढाएर ४ लाख पु-याउने निर्णय भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमा यो निर्णय उल्लेख नै छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि घुमाउरो भाषामा त्यस्तो निर्णय नभएको संकेत गरे । ‘भूकम्पपीडितका बारेमा निर्णय भएको हो भने त्यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमै हुन्छ, त्यहीँ हेर्नुस् ।

त्यहाँ छैन भने कुनै निर्णय भएको छैन भन्ने बुझ्नुस्’, उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमा यस्तो निर्णय भएको कतै उल्लेख छैन् ।

तत्कालिन सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले पनि भुकम्पपीडितलाई थप अनुदान दिने निर्णय नभएको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भूकम्पपीडितको अनुदान बढाउनेबारे छलफल भएको हो, निर्णय भएको होइन । छलफल चलेकै विषयलाई सञ्चारमन्त्रीले निर्णय भएको भन्दै मिडियालाई सूचना दिए । मैले पनि मिडियाहरूमा देखेँ, तर छलफलको विषय निर्णयको तहमा पुगेकै थिएन,’ ति मन्त्रीले भने ।

१० माघको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिएको बताएका थिए ।

‘भूकम्पपीडितले ३ लाख अनुदान पाउने भनिएकोमा अब ४ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्,’ उनले भनेका थिए । तर, सो मन्त्रिपरिषद् बैठकको माइन्युटमा भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई अनुदान बढाउने कुनै विषय उल्लेख छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पनि भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम थप गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘सरकारले त्यस सम्बन्धमा घोषणा गरेको मिडियाबाट थाहा पाएको हुँ तर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नै गरेको होलाजस्तो मलाई लाग्दैन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा कुनै निर्देशन आएको छैन्’ उनले भने ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने विषयमा मन्त्रीपरिषद् निर्णय गरेको दाबी अहिले पनि गरे ।

‘सरकारको प्रवक्ताका रुपमा त्यो कुरा मैले मिडियामा बताएकै हो । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई माइन्युटिङ नगर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो निर्णय लुकाइएको हुनसक्छ । यदि त्यो कार्यान्वयन नगर्ने भनियो भने त्यसका विरुद्धमा मै उत्रिन्छु ।’