प्रहरी कार्यालयहरु अव्यवस्थित पाइयो : आयोग
सारांश
- काठमाडौं, २१ चैत ।
- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले चैत्र १९ गते काठमाडौं उपत्यकाका महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र कालीमाटी, महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको आकस्मिक अनुगमन गरेको छ ।
- जबर्जस्ती करणी र यौनजन्य दुर्वव्यवहार जस्ता महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनाहरूको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा महत्वपूण भूमिका रहने प्रहरी कार्यालयहरूको भूमिका तथा प्रभावकारिता सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा प्राप्त जनगुनासाहरूलाई दृष्टिगत गरी आकस्मिक अनुगमन गरिएको हो ।
काठमाडौं, २१ चैत । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले चैत्र १९ गते काठमाडौं उपत्यकाका महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र कालीमाटी, महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको आकस्मिक अनुगमन गरेको छ । जबर्जस्ती करणी र यौनजन्य दुर्वव्यवहार जस्ता महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनाहरूको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा महत्वपूण भूमिका रहने प्रहरी कार्यालयहरूको भूमिका तथा प्रभावकारिता सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा प्राप्त जनगुनासाहरूलाई दृष्टिगत गरी आकस्मिक अनुगमन गरिएको हो ।
टोलीले अनुगमनको क्रममा प्रहरी कार्यालयस्थलमै पुगेर कार्यालय प्रमुख, अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरूसँग सोधपुछ तथा छलफल गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा प्राप्त तथ्यअनुुसार प्रहरी कार्यालयहरु अव्यवस्थित रहेको, पीडितलाई आवश्यक परामर्श दिनका लागि निर्माण गरिएको परामर्श कक्ष व्यवस्थित नभएको, जानकारीको लागि राखिएको बोर्ड सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको, सर्वसाधारणको सहयोगको लागि स्थापना गरिने सोधपुछ कक्षमा महिला कर्मचारीको उपस्थिति नरहेको एवं सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको तथ्य आयोगले फेला पारेको छ ।
त्यसैगरी यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुमा प्रहरीबाट परामर्श प्रदान गरी मेलमिलाप गराउने गरेको पाइएको आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने र उजुरी दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालय, मुद्दा हेर्ने सरकारी वकीलको कार्यालय र फैसला गर्ने अदालतवीच समन्वयको अभाव रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा यौनजन्य हिंसा जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्रहरी कार्यालयहरुलाई व्यवस्थित र पीडितमैत्री बनाउन पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा हिंसापीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुनुपर्ने पनि औंल्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया