बन्द गर्ने यातायातकाे रुट परमिट खारेज ,समितिको सिन्डिकेटविरुद्ध १२१ यातायात प्रालि सडकमा !

काठमाडाै, २१ वैशाख । यातायात समितिले लाद्दै आएको सिन्डिकेटविरुद्ध १२१ यातायात प्रालि उत्रने भएका छन् ।

सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध शुक्रबारबाट सवारी नगुडाउने यातायात समिति आबद्ध यातायात व्यवसायीको आन्दोलन असफल पार्न १२१ वटा प्रालि आबद्ध यातायात व्यवसायीले सवारी चलाउने भएका हुन् ।

समिति आबद्ध व्यवसायीले शुक्रबारबाट सवारी ग्यारेजमा थन्काउने घोषणा गरेलगत्तै सरकारसँग प्रालि आबद्ध व्यवसायीले सवारी चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सरकारले गत १८ चैतमा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गरेपछि व्यवसायी समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनअन्तर्गत शुक्रबार(आज) ग्यारेजमा सवारी थन्क्याउने कार्यक्रम छ ।

सरकारले भने सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै यातायात ठप्प पार्ने व्यवसायीको रुट परमिट खारेज गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । व्यवसायीहरूले आन्दोलनको नाममा बन्द हडताल गरे, चलेका सवारीमा तोडफोड गरे रुट परमिट नै खारेज गरिने सरकारले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने, ‘व्यवसायीले आन्दोलनका नाममा अराजकता निम्त्याए रुट परमिट खारेज हुन्छ  राजधनी दैनिकमा खवर छ।’सरकारले सवारी चलाउने व्यवसायीहरूलाई सुरक्षा दिने समेत जनाएको छ । बिहीबारको छलफलमा सहभागी प्रालि आबद्ध व्यवसायीसँग सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने आश्वासन दिएपछि उनीहरू समितिको निर्णयविरुद्ध यातायात सञ्चालन गरेर विरोधमा उत्रन तयार भएका हुन् । ‘हामीले सवारी चलाउने व्यवसायीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेका छौं,’ विभागका प्रवक्ता अर्यालले भने ।

यातायात समितिनिकट व्यवसायीहरूले सांकेतिक रूपमा ग्यारेजमा सवारी थन्क्याउने र २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन सवारी बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारको दबाब आए पनि घोषणा गरेको कार्र्यक्रम नरोक्ने व्यवसायीले जनाएका छन् ।

यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले यातायात समितिलाई नवीकरण नगर्र्ने निर्णयविरुद्धको आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताए । ‘हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन, पहिलो चरणमा ग्यारेजमा गाडी थन्किन्छन्,’ उनले भने । समिति आबद्ध व्यवसायीहरूले लामो दूरीका बस बिहीबार मध्याह्नबाटै बन्द गरेका छन् ।

बिहीबार भएको विभागका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा १२१ वटा विभिन्न प्रालिले सवारी चलाउने भन्दै सुरक्षा र रुट ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्ने माग राखेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, दुर्घटनामा घाइते यात्रुको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिुनपर्ने र बिमा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

छलफलमा उनीहरूले कम्पनीमा जान पाँचवटा गाडी हुनैपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर तीनवटासम्ममा ल्याउन माग गरेका छन् । अनिवार्य रूपमा कम्पनी पञ्जीकरण र समिति नवीकरण गर्नेबाहेकका विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार भएको विभागले जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गर्दै २०६९ सालमा श्रम तथा यातायातमन्त्री लेखराज भट्टले सार्वजनिक सवारीलाई रुट इजाजत दिँदा व्यवसायीको सिफारिस लिने निर्णय गरेका थिए ।