जेष्ठ ३१ मा निर्वाचन नहुने ,दोस्रो चरणको निर्वाचन ९ असारमा !

सरकारले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ असारका लागि निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन ३१ जेठका लागि निर्धारण गरिएको थियो ।

सरकारले दुईचोटि निर्वाचन सार्ने निर्णय गरिसकेको छ । फागुनको दोस्रो साता सरकारले देशभरको स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा ३१ वैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पछि राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका मधेसवादी दलहरूलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउने भन्दै प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा ३१ वैशाख र प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा ३१ जेठमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको थियो ।

३१ वैशाखमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन ३१ जेठमा हुने तयारी भइरहेको थियो । सरकारले निर्वाचन मिति सारेलगत्तै राजपालगायतका मधेसकेन्द्रित दलहरूले निर्वाचनमा सहभागी हुने संकेत दिएका छन् । प्रदेश नं १, २, ५ र ७ का ४६१ तहमा निर्वाचन हुन बाँकी छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति र मधेसी दलहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउने योजनाअनुसार नै दोस्रो चरणको निर्वाचन ९ असारमा हुने गरी मिति सार्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

निर्वाचन कानुनमा संशोधन गर्ने निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसवादी दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित निर्वाचन कानुनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा १५ दिनअघि दलहरूको आधिकारिक हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरी मधेसी दलहरूलाई हस्ताक्षर बुझाउन पाउने गरी कानुनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

राजपा पनि सकारात्मक

सरकारले ९ असारका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति सारेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निर्वाचनमा सहभागी हुन सकारात्मक बनेको छ । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निर्वाचनपछि संविधान संशोधनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रस्ट जनाएपछि राजपा निर्वाचनमा सकारात्मक बनेको हो । राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले स्थानीय तहको संख्या थप र संविधान संशोधनमा सरकार प्रस्ट भएमा निर्वाचनको वातावरण बन्ने बताए ।

सरकार स्थानीय तह संख्या बढाउन सहमत भइसकेको छ । तीन दल र राजपाबीच निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्नेबारे अनौपचारिक सहमति भएको छ । राजपाले संविधान संशोधनको राजनीतिक प्रतिबद्धता खोजेको छ । थप २२ स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले पहल गर्ने र संविधान संशोधनका लागि दुई–तीन दिनमै दलीय सहमति गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

राजपासँग सहमति जुटेपछि उनीहरूलाई मनोनयन दर्ताको आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउन कानुनमा संशोधन गरिनेछ । अहिले मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा १५ दिनअघि नै आयोगमा आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आइतबार तीन दल र राजपा नेताहरूबीच उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरी पाँच दिन अगाडि बुझाए हुने गरी राजपालाई फास्ट ट्र्याकमा अवसर दिने अनौपचारिक सहमति भएको थियो ।

निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपाले नयाँ निर्वाचन चिह्न माग गर्दै आएको छ । तर, नयाँ निर्वाचन चिह्न नमिल्ने भएकाले पुरानै चिह्न लिएर राजपा निर्वाचनमा जाने भएको छ । राजपामा एकीकृत भएका ६ वटा दलसँग भएका निर्वाचन चिह्नमध्ये दुईवटाजतिलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जान सकिनेबारे राजपामा छलफल भइरहेको नेता केशव झाको भनाइ छ ।

नयाँपत्रीका मा खबर छ