स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीविरुद्ध कमिशनखोर रैथाने सिन्डिकेट !

काठमाडौं, १ जेठ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले स्वास्थ्यमा ब्याप्त उपकरणदेखि औषधि आपूर्ति र सरुवा बढुवामा हुने अपारदर्शी क्रियाकलाप रोक्न खोज्दा आफूमाथि नै लान्छना खेप्नुपरेको तिक्तता पोखेकी छिन् ।

गतसाता संचारकर्मीहरुसंगको भेटमा राज्यमन्त्री अर्यालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ब्याप्त सिन्डिकेट हटाउन खोज्दा आफूमाथि त्यो सिन्डिकेट खनिएको बताइन् ।स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि ब्यवस्था विभाग र आपूर्ति ब्यवस्था महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्रमा हुने गरेको कुरामा राज्यमन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सूचना तथा संचार केन्द्रको भ्रष्टाचारबारेमा त संचारकर्मीहरुले प्रमाणसहित नै  मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केन्द्रको प्रमुख विज्ञापन एजेन्सीको दबाबमा परिवर्तन हुने गरेको दृष्टान्त पनि दिइएको थियो । वर्तमान केन्द्रका प्रमुख सुनिल शर्मा पनि कुनै एक विज्ञापन एजेन्सीकै दबाबमा आएको प्रसंग पनि संचारकर्मीहरुले राज्यमन्त्रीलाई सेयर गरेका थिए ।

सूचना केन्द्र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरी रोग लाग्नुअघि नै सतर्क गराउने निकाय हो । तर त्यो निकायमा चेतनामूलक सन्देशका पोष्टर, ब्रोसर, क्यालेन्डर छपाईमै ठूलो घोटाला हुँदैआएको छ । ५० हजार पोष्टर छापेको बिल बनाउने तर १० हजार पनि नछापी हुने गरेको ब्रम्हलुटबारे पनि चर्चा भएको थियो । केन्द्रले संचारमाध्यममा विज्ञापन दिंदा पनि ५० प्रतिशत घुस लिने गरेको गुनासो पनि राज्यमन्त्रीसमक्ष पत्रकारहरुले राखेका थिए । ५ हजार रुपैयाँ  मिडियालाई दिने तर १० हजारको बिल काट्न लगाउने गरेको दृष्टान्त पनि राज्यमन्त्री सामु पत्रकारले नै पर्दाफास गरेका थिए ।

टेलिभिजनमा प्रशारण नै नभएको विज्ञापन पनि भएको भनेर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सूचना केन्द्रमा ब्याप्त चरम भ्रष्टाचारका कारण दातृ निकायले चेतना फैलाउनका लागि गर्दैआएको सहयोग पनि अरु नै निकायमा गर्न थालेका छन् । केन्द्रले दातृनिकायमा घुस दिनुपर्छ भनेर अतिरिक्त रकम माग गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र छाडेर दातृसंस्थाहरुले शिक्षा वा भौतिक मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालय वा विभागमार्फत् सहयोग नै गर्न थालेका छन् ।

डीएफआइडीले सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी ४ करोडको सडक नाटकदेखि विभिन्न किसिमका सन्देश प्रवाह गर्ने परियोजना बनाएको थियो । त्यो परियोजनामा विभिन्न ठाउँमा मिलाउनुपर्छ, १ करोड रुपैयाँ   घुसका लागि चाहिन्छ भनेर मागेपछि त्यो परियोजना भौतिक मन्त्रालयमा लगेर भूकम्पसंग जोडेर ‘भूकम्प तथा सुरक्षित मातृत्व’ भनेर संचालन गरिएको कुरा पनि राज्यमन्त्रीसामु पत्रकारहरुले राखेका थिए । सूचना केन्द्रका पूर्वदेखि वर्तमान प्रमुखले विज्ञापन एजेन्सीसंग ५० प्रतिशत कमिसन खाने गरेको कुरा पनि उठेको थियो । दातृनिकायको सहयोगमा सूचना केन्द्रका हाकिमहरुले मस्ती गर्दैआएको बिषयमा चर्चा भएको थियो  साँघु साप्ताहिकमा खबर छ।सूचनाकेन्द्रको अनियमितताका यी केही उदाहरण हुन्, औषधि ब्यवस्था विभागबाट औषधि कम्पनीहरुको अनुगमनदेखि विदेशी औषधिको स्वीकृति लगायतमा हुने गरेको भ्रष्टाचार पनि संचारकर्मीहरुले राखेका थिए । विभागले औषधिका बारेमा कहिल्यै अनुगमन गरेको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागले सरुवादेखि देशभरका अस्पतालहरुमा उपकरण खरिद, औषधि खरिद लगायतमा हुने करोडौैंको चलखेल गर्ने र अस्पतालहरुमा रकमान्तर गरी कमिसन खान पल्किएको समूह अहिले राज्यमन्त्री अर्यालसंग त्रसित भएर उनीविरुद्ध खनिएको छ ।

अस्पतालहरुको बेथिति रोक्न सरसफाइ र सरकारी अस्पतालमा डाक्टरहरुलाई  प्राइभेट अस्पतालमा काम गर्न रोक लगाउने अभियानमा मन्त्री अर्याल छन् । राज्यमन्त्री सेवा, सुविधा बढाउने तर प्राइभेट अस्पताल वा क्लीनीकमा प्राक्टिस गर्न नदिने नीति बनाउन लागेपछि स्वास्थ्यमा सिन्डिकेट कायम गर्दैआएको समूह मन्त्रीविरुद्ध उत्रिएको छ ।