संघीयताका कारण कर ‘आतंक’ मच्चाउदै स्थानीय सरकार !

काठमाडौँ, १० साउन ।  तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले एकतावद्ध भएर सार्वजनिक गरेका लोकप्रिय घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा अहिले बाम गठवन्धन सरकार अहिले पछि हट्दै गएको छ । लोकप्रिय विकासका नाराहरु अघि सारेर एकाएक सकरात्मक चर्चा कमाएको केपी शर्मा ओली सरकार पछिल्ला केही विवादित विषयका कारण उक्त लोकप्रियताको ग्राफ अहिले ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । डा.गोविन्द केसीको अनसन प्रकरणदेखि अहिले प्रदेश र र स्थानीय सरकारले संघीयता सञ्चालनका नाममा निर्धारण गरेको करका कारण अहिले केपी शर्मा ओली सरकार आलोचनाको पात्र भएको छ ।

राजनीतिक अस्थीरताबाट मुक्ति पाएको भन्दै अब विकास र सरकारको सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने आम जनताको अपेक्षा थियो तर अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कदमबाट जनताहरु त्रसित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण संघीय सरकारले पछिल्लो समयमा इन्टरनेट शुल्क बढाएको छ । यसका साथसाथै केही स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कानूनविपरीत कर निर्धारण गरेको भन्दै संघीय अर्थमन्त्रालयले यो कार्य रोक्नका लागि समबन्धित निकायलाई पत्रचार नै गरेको छ ।

यी तथ्यलाई हेर्दा तीनवटै तहमा गठन भएका संघीय सरकारले जनतालाई राहतभन्दा आहत पु¥याउने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै तीनवटै सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका नाममा जथाभावी कर थुपर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । आम जनतालाई छिटो, छरितो रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने, स्थानीय तहमा भएका सम्भावनाको उत्खनन् गरेर स्थानीय सम्बन्धीत जनतालाई त्यसोको भागिदार बनाउने भनिए पनि अहिले जनताको जीवनस्तर उकास्ने काममा भन्दा पनि करका दर वृद्धि गराउनमा यो सरकार तल्लिन भएको देखिन्छ ।

सरकार सञ्चालन तथा राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा प्रदेश र स्थानीय सरकारले मनपरी  विभिन्न शीर्षकमा राजस्व उठाउन सुरु गरेका छन्  । यसको अग्रपंक्तिमा  विराटनगर,  वीरगञ्ज महानगरपालिका अग्रपंक्तिमा आउछन् । कानूनी व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नै बजेट ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले पठाएको आर्थिक  विधेयक अध्ययनबाट अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरु वृद्धिमा मनोमानी भएको देखाएको छ ।

उदाहरणको रुपमा सरकारले सुत्केरीलाई एक हजार रुपैया भत्ता दिने गर्दछ तर धेरै जसो स्थानीय सरकारले  सुत्केरीको बच्चाको जन्मदर्ता गर्दा १२ सयसम्म लिएका छन् जब कि यस अघि जन्म दर्ताको ५० देखि डेढ सय मात्र तिरे पुग्ने थियो ।

मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक अध्ययनको क्रममा नेपालको संविधान २०७२ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न महशुल तथा प्रवेश शुल्क, विक्री करका दर आफूखुसी निर्धारण गरेको भन्दै हस्तक्षेप पनि गरेको छ ।

स्थानीय तहहरुले पेट्रोलियम पदार्थदेखि गिट्टी÷बालुवासम्मका वस्तुहरुमा कर÷शुल्क निर्धारण गरेका छन् । विरगञ्ज महानगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थ
प्रतिलिटिर २५ पैसा कर लगाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सातै प्रदेशले आफूखुशी कर निर्धारण गरेका छन् । प्रदेश नं. १ ले २ सय १२ वस्तुमा कर लगाएको छ । प्रदेश नं. २ ले गिट्टी, बालुवा र माटो निकासीमा, प्रदेश नं. ३ ले निकासी शुल्क र सो प्रदेशमा उत्पादित सिमेण्टमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ असुल्ले, प्रदेश नं. ५ ले भारतीय सवारीसाधन प्रदेशमा प्रवेश हुँदा कर तिर्नुपर्ने, प्रदेश नं. ६ ले गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा र माटो निकासी र प्रदेश नं. ७ ले सुविधा शुल्क अधिकतम लगाएको छ ।

त्यस्तै उदाहरणको रुपमा सरकारले सुत्केरीलाई एक हजार रुपैया भत्ता दिने गर्दछ तर धेरै जसो स्थानीय सरकारले  सुत्केरीको बच्चाको जन्मदर्ता गर्दा १२ सयसम्म लिएका छन् जब कि यस अघि जन्म दर्ताको ५० देखि डेढ सय मात्र तिरे पुग्ने थियो । यसले स्थानीय सरकारहरु पनि वैकल्पिक आय नखोज्ने र जनतालाई नै चुस्ने रणनितिमा रहेको देखिन्छ र जनताले संघियता ल्याउन गरेको योगदानको मुल्य चुकाउदै गरेको देखिएको छ । यसमा स्थानीय र संघीय सरकारले तुरुन्त ध्यान नदिए छिट्टै संघियता विरोधी वातावरण नबन्ला भन्न सकिन्न ।

प्रदेश २ मा सिमेन्ट र क्लिङ्कर उद्योगलाई कर !

प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका सिमेन्ट र क्लिङ्कर उद्योगलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै आधा प्रतिशत शुल्क लगाउने भएको छ । प्रदेश २ मा भ्याट र अन्तःशुल्क बाहेक शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोग वापतको शुल्क लाग्ने भएको छ । क्लिङ्कर वा सिमेन्ट विक्री गर्दाकै अवस्थामा शुल्क लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको दर अनुसारको शुल्क उठाई ६० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोष र ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिने छ । प्रदेश नम्बर २ मा सिमेन्टका १४ भन्दा बढी उद्योग भएको र क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने आफ्नै खानी भएका ५ उद्योग रहका  छन् ।

प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका सिमेन्ट र क्लिङ्कर उद्योगलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै आधा प्रतिशत शुल्क लगाउने भएको छ । प्रदेश २ मा भ्याट र अन्तःशुल्क बाहेक शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोग वापतको शुल्क लाग्ने भएको छ ।

कर तिर्ने वातावरण बनाउँदै दायरा विस्तारमा ध्यान दिनु आवश्यक 

यी माथिका प्रदेशले जारी गरेका आर्थिक विधेयकले देखाएको तथ्यलाई हेर्दा जनताको सेवा सुविधाभन्दा पनि चालू खर्च जुटाउनका लागि स्थानीय सरकार लागि परेको स्पष्ट हुन्छ । यसले के पुष्टी गर्छ भने, अनावश्यक कर बढाएर जनतालाई भार थपिदँैछ । यतिबेला संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले जनताको ढाड सेक्ने गरी करका दरहरुमा हेरफेर गर्दैछन् । यसले पक्कै पनि सकरात्मक परिणाम दिदैँन । अहिले तीनै तहका सरकारले वृद्धि गर्ने कर ती प्रत्यक्ष प्रभावित जनताले तिर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने विषयमा सम्बन्धीत निकायले हेक्का नराखेको देखिन्छ।

आयस्रोतको सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा नल्याइकन, जनताको आम्दानीको स्रोत स्पष्ट नहुँदै र उद्योग कलकारखानाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नहुँदै निर्धारण गरिने कर लाभदायिक मानिदैनन् । यसले संघीयता कार्यान्वयनमै जोखिम सिर्जना गर्ने निश्चित छ । अर्काेतर्फ संघीयता भनेको कर तिर्ने प्रशासन केन्द्र स्थापना गरे जस्तै भ्रम पनि सिर्जना हुन सक्छ । कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको साटो विकास र संघीयता कार्यान्वयनको सहजिकरणका लागि भन्दै करका दरहरुमा अहिले हेरफेर गरिएको छ । करका दायरा बढाउदै, जनता तथा उद्योग व्यवसायको वातावरण बनाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

कुन कुन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले कर लगाउन सक्छ ?

प्रदेश सरकारले ६ प्रकारका कर निर्धारण गरी संकलन गर्ने अधिकार पाएको छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, कृषि आय र पर्यटकीय क्रियाकलाप कर उठाउने अधिकार दिएको छ ।

पर्यटकीय क्रियाकलाप करअन्तर्गत पर्यटक प्रवेश शुल्कको अधिकार भने उसलाई दिइएको छैन । हाल सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेकाले अब प्रदेश सरकारहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रमा कर निर्धारण गरी उठाउन सक्नेछन् । संविधानको धारा १९७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार उल्लेख छ भने अनुसूची ७ मा प्रदेश र संघको साझा अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख छ । मन्त्रालयले संविधानका तीनवटै अनुसूचीबाट प्रदेशले पाउने अधिकार पहिचान गरी प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी नमुना कानुन निर्माण गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको कर अधिकार क्षेत्र

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर
सवारीसाधन कर
मनोरञ्जन कर
विज्ञापन कर
कृषि आय कर
पर्यटकीय क्रियाकलाप कर

स्थानीय तहले घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत उठेको रकम बढीमा दुई प्रतिशतले हुने प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी बाँकी राजस्व मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी निकायलाई भने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्नेछैन । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सडकमा चल्ने । सवारीसाधनलाई सवारीसाधन कर लगाउनेछ । सवारीसाधनमा कर लगाउँदा सवारीसाधनको प्रकृति र क्षमताका आधारमा समान प्रकृतिका सवारीसाधनलाई समान दर कायम हुने गरी लगाउनु पर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले ६ प्रकारका कर निर्धारण गरी संकलन गर्ने अधिकार पाएको छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, कृषि आय र पर्यटकीय क्रियाकलाप कर उठाउने अधिकार दिएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेशले सवारीसाधन कर उठाउँदा स्थानीय तहको तोकिएकोसवारीसाधन कर समेत असुल गर्नु पर्नेछ । सवारीसाधन करबापतको रकम पनि बढीमा दुई प्रतिशतले हुने प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्टजस्ता मनोरञ्जन स्थलमा देखाइने मनोरञ्जनका साधनमा मनोरञ्जन कर लगाउन सक्नेछन् । मनोरञ्जन स्थल सञ्चालकले मनोरञ्जनका लागि टिकट बिक्री गर्दाको अवस्थामा असुल गर्नुपर्ने नमुना कानुनको दफा १२ मा उल्लेख छ । प्रदेशले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहमार्पmत मनोरञ्जन कर उठाउनु पर्नेछ । मनोरञ्जन कर रकम पनि स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले होर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापन राख्न अनुमति दिएबापत विज्ञापन कर उठाउने अधिकार पाएको छ । कुनै कम्पनी, फर्म, एजेन्सी वा व्यक्तिले होर्डिङ बोर्ड वा विज्ञापन गरेमा सोबापत विज्ञापन कर तिर्नु पर्नेछ । सरकारी जग्गा वा सम्पत्ति क्षेत्रमा विज्ञापन राखेको खण्डमा सो अवस्थामा विज्ञापन कर उठाउनुअघि प्रदेशको कर कार्यालयले सो निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहमार्फत संकलन गरिने विज्ञापन करबाट उठेको रकम पनि दुई प्रतिशतले हुने प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसै गरी, प्रदेश सरकारले कृषियोग्य जमिनको स्वामित्व रहेको व्यक्तिबाट कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार पाएको छ ।

तीनै तहका सरकारले करका दरभन्दा पनि लगानीमैत्री, कर तिर्ने स्वच्छ र तिर्न उत्सुक हुने वातावरण सिर्जना गर्नु पहिलो सर्त नै हो । जनताले करको करबाट चालू खर्च गर्ने तर विकास र समृद्धि खासगरी जनताको सेवा र सुविधामा भने सिन्को भाँच्ने काम नगर्ने भएमा दिर्घकालिन विकासको लक्ष्य पुरा हुँदैन ।

प्रदेशले जग्गाको किसिम, सिँचाइ सुविधाको अवस्था, पछिल्लो वर्ष उत्पादनको अवस्था, भौगोलिक अवस्था, मानव विकास सूचांक र कृषिवालीको स्वरूपका आधारमा कृषि आयमा कर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आफूले निर्माण गरेको पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापमा पर्यटन शुल्क लगाउन सक्नेछ । जसलाई गैरकर राजस्वका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा पर्यटक प्रवेश गरेको आधारमा पर्यटन शुल्क भने लगाउन पाउनेछैन । प्रदेश सरकारले संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को विपरीत नहुने गरी आफूले प्रदान गरेको सेवा सुविधा र व्यवस्थापन गरेमा शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

विकास-लगानीमैत्री वातावरण प्राथमिकतामा हुनुपर्छ

अस्थिर सरकारका कारण लगानी र स्थानीय तहको विकास हुन नसकेको भन्दै आगमन भएको स्थीर सरकार र सबै क्षेत्रमा समान विकासको अवधारणा राखी विकेन्द्रीकरण भएको केन्द्रीकृत प्रशासन रणनीतिलाई दीर्घकालिन बनाउनका लागि सबै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । यसका नाममा अनावश्यक रुपमा करका दर वृद्धि गरेर जनता तथा उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरणलाई नष्ट गर्नु हुँदैन । यसो भएको खण्डमा विकास र लगानीका अवसरहरु सरकारले गुमाएर दीर्घकालिन विकासमा बाधा पुर्याउछ ।

तसर्थ तीनै तहका सरकारले करका दरभन्दा पनि लगानीमैत्री, कर तिर्ने स्वच्छ र तिर्न उत्सुक हुने वातावरण सिर्जना गर्नु पहिलो सर्त नै हो । जनताले करको करबाट चालू खर्च गर्ने तर विकास र समृद्धि खासगरी जनताको सेवा र सुविधामा भने सिन्को भाँच्ने काम नगर्ने भएमा दिर्घकालिन विकासको लक्ष्य पुरा हुँदैन ।