लालबाबु पण्डित अाफैले गरेकाे निर्णय किन हटाउन खाेज्दैछन् ?

काठमाडाै, २२ साउन । निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि ल्याइएको क्लस्टर खारेज हुने भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सेवाको विशिष्टीकरणको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव आएको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको पहलमा निजामती सेवामा विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ६ वटा क्लस्टर गठन गरिएको थियो ।

अहिले पुनः मन्त्री पण्डितकै मन्त्रालयले निजामती सेवामा रहेको क्लस्टर खारेज हुन लागेको हो । मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामार्फत क्लस्टर हटाउन लागेको हो ।

 सचिव बढुवाको क्लस्टर गलत
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले यसअघि ल्याइएको सचिव बढुवाको क्लस्टर गलत भएको र अहिले सच्याउन लागिएको बताए । उनले नयाँ ऐनको मस्यौदामा क्लस्टर हटाउने प्रस्ताव आएको र त्यसलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जानकारी दिए ।त्यतिवेला कानुन समूहका सहसचिव पनि प्रशासनतर्फबाट सचिव हुने भएपछि कानुन समूहलाई रोक्न क्लस्टर लगाइएको हो । ‘कानुन समूहलाई मात्र प्रशासन समूहमा आउन नदिने भन्न मिलेन, अब मन्त्रालय, विभागको संख्या घट्दा क्लस्टर हटाउन लागिएको हो,’ सचिव थपलियाले भने । उनले सचिव व्यवस्थापकीय पद भएकाले क्लस्टर राखिरहनु नपर्ने तर्क गरे ।

यसअघि कर्मचारी एउटा समूहबाट अर्को समूहमा गएर सचिव हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै क्लस्टर लगाइएको थियो । ‘प्राविधिक मन्त्रालयमा प्राविधिक नेतृत्व हुनुपर्छ, प्रशासनअन्तर्गतको मन्त्रालयमा प्रशासन समूहकै सचिव हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा क्लस्टर लगाइएको थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘अहिले किन हटाइँदै छ, मलाई थाहा भएन ।’

निजामती सेवामा रहेको क्लस्टर हटाउन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको सहमति मागेको थियो । तर, आयोगले उक्त निर्णय सच्याउन क्याबिनेट निर्णय आवश्यक पर्ने जनाएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान लागेको हो ।

यस्ता थिए,  सेवा समूह
१. प्रशासन
२. कानुन
३. परराष्ट्र
४. कृषि वन
५. इन्जिनियर
६. स्वास्थ्य