सेनाको बढुवा विवाद सर्वोच्चमा, सुडान मिसनमा रहे पनि मुद्दा हाल्न नेपाल !

सर्वोच्च अदालतले बढुवा यथास्थितिमा राख्न भदौ २५ मा गरेको आदेशले रोकिएको बढुवा ३१ भदौमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएपछि खुलेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र (तत्कालिन न्यायाधीश) र तेजबहादुर केसीको इजलासले भदौ ३१ मा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेपछि असोज ५ को मन्त्रिपरिषदले भण्डारी र भट्टलाई उपरथीमा बढुवा गरेको थियो।

बढुवा भएका भट्ट अमेरिकाबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स गरेका अधिकृत हुन्। यस्तै भण्डारीले चीनबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स गरेका छन्।

बढुवा भएका उपरथी भण्डारीलाई संभाररथीको कार्यालय र उपरथी भट्टले व्यवस्था नीति तथा योजना महानिर्देशनालयको महानिर्देशकको जिम्मेबारी पाएका छन्।

बिरलै हुने घटनाको सामना गर्दै प्रधानसेनापति

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनामा ‘बिरलै’ हुने घटनाको सामना गरिरहेका छन्।

कायममुकायमका हैसियतमा थापाले गरेको पहिलो निर्णय नै सेनामा हुने ‘बिरलै’ घटना बन्न पुगेको हो। सेनामा यस्तो घटना ६ वर्षपछि भएको हो। सैनिक अधिकारी बढुवा विवाद लिएर २०६९ पछि २१ भदौ २०७५ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। अघिल्लो घटनामा महासेनानी बढुवामा असन्तुष्ट ८ जना प्रमुख सेनानीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। त्यसपछि सहायक रथीले मुद्दा हालेका हुन्।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कायममूकायमका हैसियतले २६ साउनमा गरेको बढुवा सिफारिस सदरको पहिलो निर्णय मुद्दा बनेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन बनेको हो।

उनले साउन २६ मा सहायक रथी भण्डारी र भट्टलाई उपरथीमा बढुवा सिफारिस सदर गरेका थिए। तर, उनले गरेको सिफारिसलाई चुनौती दिँदै सहायक रथी नैनराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा भदौ २१ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनी शान्ति सेनाको सुडान मिसनमा रहे पनि मुद्दा हाल्न नेपाल आएका थिए। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले सेनामा बढुवा विवाद सर्वोच्च पुग्नु अति कम हुने घटनामध्ये पर्ने बताउछन्। उनले यसअघिको घटनामा मुद्दा हाल्नेहरुको म्याद सकिएकाले सुनवाईको प्रभाव भएन। यस पटकको मुद्दा पनि विचाराधिन रहेकाले के हुने यकिन नभएको भण्डारीले बताए।

‘सेनामा यो विषयलाई गम्भीर रुपमा हेरिएको छ, मुद्दाको किनारा लागेपछि आवश्यक र उचित निर्णय हुनेछ,’ सहायक रथी भण्डारीले  भने। सेनामा यस प्रकृतिको विषयमा मुद्दाको किनारापछि सैनिक अनुशासनका विषयमा समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने गर्छ।

सेनाले बढुवा सिफारिस गरेको १५ दिने सूचना निकालेको थियो। सेनामा प्रधानसेनापतिले योग्यता र क्षमताका आधारमा सचिवालयको सल्लाहमा बढुवा सिफारिस गर्ने गर्छन। भदौ २५ मा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले बढुवा सिफारिस यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले भदौ २६ मा विपक्षी रहेका रक्षा मन्त्रालय लगायतलाई बढुवा यथास्थितिमा राख्न पत्राचार गरेको थियो। अदालतको पत्रले रक्षाले मन्त्रिपरिषद्मा बढुवा प्रस्ताव रोकिएको थियो।

सहायक रथी दाहालको रिट निवेदनको भदौ २२ मा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पहिलो सुनवाई गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि बोलाएको थियो