हिउँदे अधिवेशन पुस दोस्रो हप्ता बोलाउने तयारी

काठमाडौं । आगामी पुसको दोस्रो हप्ताबाटमात्र हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भएको छ । अधिवेशन ढिलाई हुनुमा सरकारले आवश्यक तयारी नर्गनु नै प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ ।

अर्को कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठक पनि एक कारण रहेको स्रोतको दावी छ । काँग्रेसले महासमिति बैठकपछिमात्र अधिवेश बोलाउन सुझाव दिएको जनाइएको छ । महासमिति बैठक यही मंसिर २८ देखि पुस ५ सम्म काठमाडौंमा हुँदैछ ।

गएको बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा मर्मत भइरहेकाले ढिलाई भएको जानकारी दिए ।

प्रवक्ताले दिएको यो जानकारी सरकारको कमजोरी ढाकछोपका लागिमात्र भएको त्यतिबेला खुलासा भयो, जब संसद सचिबालयमा एक पनि विधेयक सरकारले नदिएको सूचना प्राप्त भयो । प्रतिनिधिसभा सचिबालयका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले संसद सचिवालयमा सरकारले आइतबारसम्म एक पनि विधेयक दर्ता नगराएको बताए ।

उनले विजनेश दिने काम सरकारको भएको र हाल विजनेश नै नभएकाले अधिवेशन नबोलिइएको दावी गरे । उनले भने, ‘अधिवेशन बोलाउने काम सरकारको हो, भवन मर्मतलाई बाहानामात्र बनाइएको हो ।’

यद्यपी नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा मर्मतको काम भने चलिरहेको छ । अधिवेशन नबोलाउनका लागि भवन तयार भन्दा पनि सरकारको आफ्नो तयारी नपुगको हो । सरकारले हालसम्म एउटा पनि विधेयक संसद सचिवालयमा नदिएकाले अधिवेशन नबोलाइएको हो ।

विधान अधिवेशनका रुपमा बोलाइने हिउँदे अधिवेशनले फागउन २१ गतेसम्म मौजुदा ३३९ वटा ऐनलाई शंसोधन वा खारेज गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधानले संसद बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै ऐनलाई खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकारका अगाडि यो संवैधानिक वाध्यता रहेको हो ।

तर, नेकपा नेतृत्वको सरकार भने समय धकेल्ने र अन्तिम समयमा कुनै छलफल नगराई फास्टट््रयाकमा विधेयक पारित गराउने रणनीतिमा रहेको एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । यसकारले यसअघि पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन बनाउँदा हतारमा पारित गराएको थियो । जसले गर्दा ती ऐनहरुबारे विरोध पनि भएका छन् । फौज्दारी संहिता र देवयानी संहिता बनाउन व्यापाक छलफल नहुँदा प्रेसमाथि अंकुश लाग्ने खालको कानुन बनेको पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवालाले बताएका थिए ।

सरकार फेरि सोही रणनीतिअनुसार अगाडी बढेकाले अधिवेशन बोलाउन ढिलाई भएको चर्चा चलेको छ ।