औद्योगिक विकासका लागि प्रधानमन्त्रीको नयाँ मार्गचित्र: ‘टेक्सटाइल काउन्सिल’ गठन

स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रवर्धन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशी तयारी पोसाक तथा कपडा उद्योगको चौतर्फी विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका प्रतिनिधिहरूसँग आज आयोजित विशेष बैठकमा उहाँले यस्तो नीतिगत प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो।

उद्योगीहरूका समसामयिक समस्या र मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी ‘टेक्सटाइल एन्ड क्लोदिङ डेभलपमेन्ट काउन्सिल’ गठनको प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ। यो नयाँ परिषद्को स्थापनापछि देशभित्रै उत्पादित कच्चा पदार्थमा आधारित सामग्रीहरूको निर्यात बढाउन र आयात व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन ठोस मद्दत पुग्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ।

 लामो समयदेखि बन्द  अवस्थामा रहेका निजी क्षेत्रका तयारी पोसाक उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक पहलकदमी लिनसमेत उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिएको छ। यसका साथै संयुक्त राज्य अमेरिकासहितका बाह्य बजारमा नेपाली तयारी पोसाक निर्यात गर्दा देखिएका प्राविधिक तथा प्रमाणीकरणका समस्या सुल्झाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल सुरु गरिने भएको छ।

उत्पादनको सुरुवाती चरणदेखि विश्वबजारको मागसम्मलाई जोड्नका लागि सरकारले ‘फार्म टु फाइबर’ देखि ‘फेसन टु एक्सपोर्ट’ सम्मको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति बनाएको छ। यस प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने उच्च दक्ष जनशक्ति मुलुकभित्रै तयार पार्ने योजना बनाइनुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज’ स्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान हुनासाथ आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ।

नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीबाट सफलतापूर्वक विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गराउन तयारी पोसाक क्षेत्रले खेल्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यस क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्नु आवश्यक रहेको धारणा बैठकमा व्यक्त भयो। उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे, उपाध्यक्ष बसन्तराज अधिकारी, महासचिव भीमकुमार गिरीसहितको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी यस छलफलले देशको गार्मेन्ट क्षेत्रमा थपिएको नीतिगत अन्योलता चिर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ।