पोर्न वेबसाइट सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ती साइटमा विभिन्न किसिमका सन्देश दिने गरेका छन् ।

पोर्न प्रतिबन्धको असर

जब सरकारले दुरसंचार प्राधिकरणलाई अश्लील सामग्री भएका वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दियो, त्यसको केहि समयमै नेपालमा गुगलको प्लेस्टोरबाट भीपीएनसँग सम्बन्धित एपहरू एकदमै धेरै डाउनलोड भए अर्थात् जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने उखानलाई नेपालीहरूले चरितार्थ गरिदिए ।

भीपीएनको प्रयोग बढ्नुको अर्थ नेपाली आइएसपीहरूले नेपालमा नखुल्ने बनाइदिएका वेबसाइट खोल्न अब नेपालीहरू यो सजिलो विकल्प प्रयोग गर्न थालेका छन् । अर्थात सरकारले पोर्न साइटमा प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रविधिमा थोरै मात्र जानकार व्यक्तिले सहजै फेरि पोर्न साइटमा पहुँच बनाइसकेका छन् ।

गुगलको प्लेस्टोरमा भएका टप ११ वटा एपमध्ये भीपीएनसम्बन्धी ५ वटा एप हुनुले पनि नेपालमा पोर्न कति हेरिन्थ्यो भन्ने कुराको जानकारी पाइन्छ ।

नेपालकै सबैभन्दा चर्चितमध्येको एउटा फेसबुक पेजले केही समय अघि आफ्नो पेजमा प्रश्न सोधेको थियो, बलात्कार वा यौंनजन्य हिंसा पोर्न साईट बन्द गरेर न्यूनीकरण हुन्छ ? उक्त प्रश्नको जवाफ दिने करिब ३२ हजार फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये लगभग ८६ प्रतिशतले उक्त कुरा इन्कार गरेका छन् अर्थात उनीहरू पोर्न साइट बन्द गरेकै भरमा यौनजन्य हिंसामा कमी आउने कुरामा विश्वास गर्दैनन् ।

नेपालमा कति हेरिन्छ ?

एलेक्साको र्‍यांकअनुसार नेपालमा हेरिने टप एक सयवटा वेबसाइटमा करिब ७ प्रतिशत वेबसाइट पोर्नसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै गुगल ट्रेन्डले उपलब्ध गराउने तथ्यांकअनुसार नेपालमा पछिल्ला ५ वर्षमा यौनसम्बन्धी सामग्री पनि गुगलमा धेरै नै खोजिने गरेको छ ।

बाहिरका कुरा :

सन् २०१५ मा भारतले पोर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै ८ सय ५७ वटा वेबसाइट बन्द गराएको थियो । ब्यापक जनआलोचनापछि केही समय पछि नै भारत सरकार आफैं उक्त प्रतिबन्धबाट पछाडि हटेको थियो ।

त्यस्तै बंगलादेशले सन् २०१६ मा अश्लील वेबसाइट माथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो भने त्यहाँ पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रह्यो ।

के प्रतिबन्धले यौन 

हिंसा घट्ला ?

प्रश्न छ – के पोर्न साइटमा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा यौन हिंसाका घटनामा कमी आउला ? यो तथ्य त अबको केहि समय पछि थाहा हुने नै छ । यद्यपि यो प्रतिबन्धको विरोधमा आएका स्वरहरू सुन्दा लाग्छ– यो प्रतिबन्ध ले यौन हिंसा घटाउने भन्दा पनि उल्टै त्यसलाई बढावा दिन्छ।

यदि अश्लील चलचित्र हेर्दा यौन हिँसा र बलात्कार बढ्छ भने चलचित्रमा हत्या–हिंसा हेर्दा समाजमा हत्याका घटनाले पनि प्रोत्साहन पाउँछन् । त्यस्तै कम्प्युटरमा रेसका गेम खेल्दा सडकमा सवारी दुर्घटना बढछन् भन्दै कतै त्यस्ता सामग्रीमा पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने त होइन भन्दै सामाजिक संजालमा सरकारको आलोचना गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ ।

(आभाष अधिकारीले साप्ताहिकमा लेखेका छन् ।)