अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक स्वीकृत
सारांश
- काठमाडौँ ।
- प्रतिनिधिसभाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक स्वीकृत भएको छ ।
- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विद्येयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रस्तावमाथि सांसदले उठाएका विषयमाथि धारणा राख्दै उनले भ्रष्टाचारका स्वरुप परिर्वतन भएकाले प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ऐन संशोधनको आवश्यकता परेको बताइन् । उनले आयोगमा हुने नियुक्ति संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मात्र हुने उल्लेख गर्दै संशोधनमा छुटेका विषय दफाबार छलफलका क्रममा विस्तृत छलफल गरी समेटिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
“संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन निर्माण गर्नेछौँ”, मन्त्री शर्माले भनिन्,“संविधानको दायर र सिमाभित्र रहेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौँ ।” विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारका घटना अख्तियारको आँखामा पर्न नसकेको बताइन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार निर्मम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पहिले सिंहदरबारमा हुने गरेको भ्रष्टाचार अहिले गाउँगाउँका सिंहदरबारमा फैलिएको सांसद सिंहको भनाइ थियो । सांसद माधव सापकोटाले कानूनी अभ्यास नगर्ने, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणाली विकास नगरिएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बताए । लाभको पदमा बसेकालाई अख्तियारमा लैजाने व्यवस्था गर्नु नहुने उनको भनाइ थियो ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै विभाग र कार्यालयले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरिएको बताइन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सर्वोच्च र अख्तियारले पनि नहेर्ने गरेकाले भ्रष्टाचार संस्थागत बनेको उनको विचार थियो ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदमा अनियमितता गर्ने कार्यालय प्रमुखका पछाडि रहेकालाई पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग गरे । सांसदले निगरानी गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ थियो ।
सांसद महेशकुमार बर्तौलाले अख्तियारको प्रभावकारिता माथि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । निजामती कर्मचारीलाई लगेर अख्तियार दुरुपयोग रोक्न नसकिने उनको भनाइ थियो । अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न लोक सेवा आयोगबाट नै छुट्टै कर्मचारी भर्ना गरेर निजामतीलाई सहयोगीका रुपमा मात्र राखिनुपर्ने भनाइ सांसद बर्तौलाको थियो ।
सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ३२ वर्षअघि पञ्चायतकालमा अख्तियारलाई निवारणकै नाममा स्थापित गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले अनुसन्धानको काम दिइएको बताए । गलत हुँदैन भन्ने सावित हुने स्वच्छ छविका कर्मचारी अख्तियारमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अख्तियार नै रिस उठेका मानिसलाई दुःख दिने अस्त्रका रुपमा पनि विगतमा प्रयोग गरिएकाले समस्या आएको सांसद पाण्डेले सुनाए ।
सांसद रघुजी पन्तले कानूनले मात्र भ्रष्टाचार नरोकिने उल्लेख गर्नुहुँदै राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रियसभाबाट पनि विधेयकमा मननीय सुझाव आएको उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचारको स्वरुप फेरिएकाले विधेयक सामयिक रहेको उनले सुनाए ।
प्रतिक्रिया