आइजिपी खनाल हटाउने हल्ला कसले चलायो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यूरोप भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै एउटा हल्लाले बजार तातेको छ । त्यो हल्ला हो—नेपाल प्रहरीका आइजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई हटाएर हालका एआइजीमध्येबाट एकलाई आइजीपी बनाउने । हल्लाले बजार यतिसम्म तात्यो कि बिहिबार आइजीपी हट्ने निर्णय भइसकेको समेत भनियो । आइजीपी खनालले एउटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा खेलेको भुमिकालार्य आधार बनाएर प्रधानमन्त्री ओली निकै असन्तुष्ट छन् र हटाउँदैछन् भन्ने हल्ला चलाइयो ।

पुलवामा हमलामा भारतलाई खुशी बनाउने गरी थाइल्याण्डको एक कार्यक्रममा भारतका प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभालको प्रस्तावलाई साथ दिएको भन्ने विषय उठाएर आइजीपी खनाललाई विवादमा पार्न खोजिएको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबारे कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । आइजीपी खनालले कुनैपनि प्रस्तावमा हस्ताक्षर समेत नगरेको विषयलाई किन उचालियो भन्ने विषय अहिले चर्चाको विषय छ ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार आइजीपी खनाललाई हटाउन एउटा समूह निकै सक्रिय छ । त्यो समूहले गलत प्रचार गरेर नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई फितलो बनाउन खोजेको छ । हल्लाको घटनाबारे प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतसँग रिपोर्टर्स नेपालले सोध्दा त्यस्तो कुनै निर्णय नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली सुरक्षा निकायमा हात हालेर अप्ठ्यारोमा पर्ने पक्षमा नभएको बुझिएको छ । विगतमा आइजीपी प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विवादमा परेका थिए । आइजीपी प्रकरणले देउवालाई मात्र नभई काँग्रेसलाई ठूलो धक्का परेको थियो ।

नेपालको राजनीतिमा कुनै दुर्घटना गराउन सुरक्षा निकायमा विभिन्न प्रकरण गर्ने गरिन्छ । सेनापति प्रकरणले प्रचण्डलाई धक्का परेको थियो । आइजीपी प्रकरणले देउवालाई धक्का परेको इतिहास साक्षी छ । ओली अर्को आइजीपी प्रकरण मच्चाउने पक्षमा नभएको बुझिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस
प्रधानमन्त्रीकै नाम जोडिएको परियोजनामा करौडौ हिनामिना, महानिर्देशक सहित १३ जनाको विरुद्ध मुद्धा

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परियोजनाबाट खरिद गरिएको चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा कमिशन खाएको अभियोगमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागका महानिर्देशक सजीवकुमार कर्ण समेत १३ जना विरुद्ध मुद्या दायर गरेको छ ।

मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा महानिर्देशक संजीव कुमार कर्ण, बरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटारका उपसचिव ९लेखा० गणेश प्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरि प्रसाद घिमिरे, बरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, बरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई, परियोजना निर्देशक लक्ष्मण प्रसाद पौडेल र बरिष्ठ अनुगमन मूल्याङ्कन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल र प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि प्रविर्ण कुवर छन् ।

उनीहरुले मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोग छ । उनीहरुले कुल २४ करोड ८० लाख ९५ हजार एक सय १६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगपत्र विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ ।

१३ जनामाथि सजाय र नोक्शानीको रकम मागदाबी गरिएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । सबैभन्दा बढी कुँवरसँग २४ करोड बिगो दाबी गरिएको छ । महानिर्देशक कर्णबाट साँढे १२ करोड बिगो दाबी गरिएको छ ।