आलमको मुद्दा अन्तिम सुनुवाइ पेसी आज

काठमाडौं । रौतहटमा इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको घटनाका आरोपित नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि आजका लागि पेसी तोकिएको छ । रौतहट जिल्ला अदालतले बहस नोट प्राप्त भएसँगै आलमसहित ११ जनाविरुद्ध दायर भएको विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको हो ।

सो मुद्दामा गत २२ कात्तिकमा जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाको इजलासले बहस नोट माग गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २४ मंसिरभित्रै वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस नोट बुझाएका थिए ।

१८ कात्तिक २०७६ सालमा रौतहट जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ‘विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर’मा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री आलमसहित आलम निकटका ११ जना प्रतिवादी छन् ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजापुरमा बम विस्फोट भएको थियो । सो घटनामा प्रहरीले २०७६ सालमा पुनः अनुसन्धान गरेपछि आलमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पुगेको थियो । आलमले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न बम विस्फोट गराउने योजना बनाएको र त्यसका लागि बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । बम विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने भयका कारण आलमले सो विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

सो मुद्दामा २९ कात्तिक २०७६ मा थुनछेक आदेश सुनाउँदै रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेशविरुद्ध आलमले उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत वीरगन्जले २४ माघ २०७६ मा जिल्लाको आदेश नै सदर गरेको थियो ।

आफूलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत २३ वैशाखमा धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग अस्वीकार गरेपछि अन्तिम सुनुवाइको बटो खुलेको थियो ।

आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा ४५ वर्ष कैद सजाय माग दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर भएको थियो । २२ वर्षीय पिन्टु भनिने त्रिलोकीप्रताप सिंह र २३ वर्षीय बसिअख्तर मिया कवाडी, नाम नखुलेका एक जना भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र २० भन्दा बढीलाई इँटाभट्टाको दाउरा हाल्ने म्यानमा खसालेर जलाएको अभियोग छ ।

कसरी भएको थियो रौतहट नरसंहार ?
२८ चैत २०६४ सालमा हुन लागेको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मोहम्मद अफताब आलम रौतहट २ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार थिए । जसरी पनि चुनाव जित्न उनले बुथ कब्जाको रणनीति बनाए । यही योजनाअनुसार उनले भारतको बिहारबाट बम बनाउने कालिगढ झिकाए । बम बनाउने कारखाना भने आफ्ना काका शेख इद्रिसको गाईगोठलाई बनाए ।

भारतीय कालिगढसँगै स्थानीय युवा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र मोहम्मद ओसी अख्तर पनि बम बनाउन सहयोगीका रूपमा खटिए । २७ चैत २०६४ सालको साँझ गोठमा बम बनाइँदै थियो । तर, असावधानीले अचानक बम विस्फोट भयो । केही युवा घटनास्थलमै ढले, घाइतेहरू ज्यान बचाउन भाग्न थाले ।

निर्वाचनको अघिल्लो साँझ भएको यो घटना सार्वजनिक हुन नदिन आलमका सहयोगीले घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजानुको सट्टा समातेर बेहोस हुने इन्जेक्सन दिए । त्यसपछि उनीहरूलाई बोरामा प्याक गरे र ट्रयाक्टरमा खाँदेर नजिकै रहेको आलमका भाइ महताबको इँटाभट्टामा पु-याए । सशस्त्र प्रहरीको स्कर्टिङमै ट्रयाक्टर इँटाभट्टा पु-याइएको थियो । त्यसपछि घाइतेलाई भट्टीमा हालियो ।

सिंगै शरीर नछिरेका घाइतेलाई बन्चरोले गिँडेर भट्टीमा हालियो । सबैलाई खरानी पारी प्रमाण नस्ट गरियो । बम विस्फोटको १२ वर्षपछि २०७६ असोजमा रौतहट प्रहरीले नयाँ शिराबाट अनुसन्धान थाल्यो । प्रहरीको सक्रियतापछि पीडितलाई पनि बोल्ने साहस आयो, उनीहरूले प्रहरीमा जाहेरी दिए ।

त्यसकै आधारमा २६ असोज २०७६ सालमा आलम पक्राउ परे । जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशपछि आलम अहिले पुर्पक्षका लागि नक्खु कारागारमा छन्, तर उनको आतंक अझै जारी छ । विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेमध्येका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रतापका बुबा श्रीनारायण सिंह अझै कानुनी लडाइँमा छन् ।

१२ वर्ष रोकिएको मुद्दा सर्वोच्चको आदेशपछि सुरु भएको थियो अनुसन्धान
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूवमन्त्री अफताव आलमको दबाब र प्रभावमा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा भएको रौतहटमा भएको बम विस्फोट प्रकरण सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण १२ वर्षपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।

संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकालाई जिउँदै इँट्टा भट्टामा हालेर जलाइएको घटनाको तीन दिनपछि ३० चैत २०६४ सालमा आलमका प्रतिस्पर्धी शैलेन्द्र साहले प्रहरीमा घटनाको छानबिन गर्न निवेदन दिएका थिए । आलमको राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्रै गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कारबाहीका लागि राय प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेसँगै सो विषय अदालतसम्म पुग्न पाएन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सो विषयमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय ग¥यो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदरको माग गर्दै १६ जेठ २०६९ सालमा सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो ।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दियो । तर, सर्वोच्चले ११ साउन २०७० सालमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएन । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सो विषयलाई यत्तिकै थाति राखिदिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो आलटाल गरेपछि अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भयो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन नहुनुको कारणसहित प्रत्येक महिनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि रौतहट प्रहरीले पुनः घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेर जिल्ला अदालत रौतहटरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।