इन्टरनेट चलाउँदा ध्यान पुर्याउनुस् नत्र १ करोड जरिवाना, १५ वर्ष जेल जानुपर्ला
सारांश
- काठमाडौं ।
- इन्टरनेट चलाउँदा, सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा निकै ध्यान पुराउनुपर्ने बेला आएको छ ।
- यौनजन्य कुरा लेखेर वा त्यसैको आडमा धम्की दिने पनि जेल जानुपर्नेछ ।
काठमाडौं । इन्टरनेट चलाउँदा, सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा निकै ध्यान पुराउनुपर्ने बेला आएको छ । यौनजन्य कुरा लेखेर वा त्यसैको आडमा धम्की दिने पनि जेल जानुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटरमा लेख्दा ध्यान नपुराए, अर्काको पासवर्ड लिएर जथाभावी लेख्ने, अरुलाई नोक्सानी हुनेगरी काम गर्नेलाई १५ वर्षसम्म जेल र १ करोड जरिवाना तिनुपर्ने कानुन आउन लागेको छ ।
सरकारले साइबर अपराध गर्नेलाई १ करोड जरिवानादेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सूचना प्रविधि ऐन, २०७५’को विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सेवामा गम्भीर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा हानी पुराए ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
साइबर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्ति होस् वा संस्था ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यद्यपी मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक संसदबाट पारित भैसकेपछि मात्र कानुनको रुपमा लागू हुनेछ ।
कसैको निजी पासवर्ड नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्नसमेत पाइनेछैन । विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट प्रचलित कानुनले अपराध भनेको काम गरेमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तीन वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था छ ।
विद्युतीय प्रणालीमा रहेका काम, सूचना, तथ्यांक आधिकारिक व्यक्तिबाट अख्तियारी नलिई दुरुपयोग गरेमा ५ लाख रुपैयाँ, ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने ।
गलत मनसायबाट कसैको स्वामित्व, नियन्त्रणमा रहेको सूचना अनाधिकृत रूपमा मेटाएमा, नष्ट गरेमा, हेरफेर, बिगारेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा ५ वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुनेलगायतका व्यवस्था छन् ।
यौनजन्य कार्यका लागि धम्की दिए तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट बाल अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, उपलब्ध, देखाउने, प्रकाशन, खरिद, बिक्री, सञ्चय वा जानी–जानी पहुँच पु(याएमा पाँच लाखदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्मको कैद सजाय मस्यौदामा व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया