एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष र महासचिवमा को ? यस्ता छन्, दाबेदार

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को १०औं महाधिवेशनको मिति नजिकिदै जाँदा विभिन्न पदका लागि नेताहरूको दौडधुपले तीव्रता पाएको छ । पार्टी विधानअनुसार १९ पदाधिकारीसहित १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको चयन हुनेछ ।

पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि नेताहरू आन्तरिक छलफल, भेटघाटमा व्यस्त भएका छन् । अध्यक्षका लागि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसालले भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् ।

अगामी नेतृत्वका लागि महाधिवेशनबाट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल पुनः अध्यक्षमा सर्वसम्मत आउन खोजेका छन् । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री रहेका खनालसमेत अगामी नेतृत्वका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । एमालेबाट साढे दुई वर्षअघि विभाजन भएको एकीकृत समाजवादीको अगामी नेतृत्वका लागि नेपाल र खनाल प्रतिस्पर्धाबाट भए पनि नेतृत्वमा आउन खोजेका छन् ।

नेपाल र खनाल दुवैले एमालेको नेतृत्व गरिसकेको र पूर्वप्रधानमन्त्री भएर सरकारसमेत चलाइसकेका अनुभवी नेता हुन् । १०औं महाधिवेशनबाट दुवै नेताले अध्यक्षमा आउने अकांक्षा आफूनिकटका नेतासँग राख्ने गरेका छन् ।

नेपाल र खनालले नेतृत्वका लागि आन्तरिक जोडघटाउमा लागेकै बेला पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालसमेत अगामी नेतृत्वका लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन् । नेपाल र खनाल दुवै नेता नेतृत्वका लागि जोडबलका साथ लागिरहेका बेला भुसालले आफू सर्वसम्मत अध्यक्षमा आउन खोजेका छन् ।

एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि भुसाल एमालेमै रहेका थिए । एमालेले गत आमनिर्वाचनमा टिकट नदिएपछि उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसपछि उनी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्दै महासचिवको जिम्मेवारी पाए ।

एमालेको सौराहामा भएको महाधिवेशनमा भुसालले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए तर पराजित भए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आत्मसम्पर्ण नगरेका भुसालले ओलीको कार्यशैली एवं गलत क्रियाकलापको सधैं चर्को रूपमा विरोध गरिरहेका थिए । पार्टीमा खनालनिकट मानिने भुसाल वैचारिक नेतामा पर्छन् । एकीकृत समाजवादीमा सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन नभएको अवस्थामा खनालले भुसाललाई समर्थन गर्ने चर्चासमेत भइरहेको छ ।

यस्तै, अध्यक्षपछिको कार्यकारी भूमिका रहने महासचिव पदका लागिसमेत नेताहरूको दौडधुप तीव्र रूपमा भइरहेको छ । अध्यक्षजस्तै महासचिवका आकांक्षी पनि धेरै भएकाले सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेको छ ।

महासचिवका लागि जगन्नाथ खतिवडा, डा. गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र डा. विजय पौडेल आकांक्षी रहेका छन् । यी चारै जना नेताहरू अहिले पार्टीमा उपमहासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।

यस्तै, राजेन्द्र राई, रामकुमारी झाँक्रीसमेत महासचिवका आकांक्षी छन् । दुवै जना अहिले पार्टीमा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । राई कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हुन् भने झाँक्री संघीय सरकारको पूर्वमन्त्री हुन् ।

उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवका लागि ५० भन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यका लागि सयौंले आकांक्षा राखेका छन् । अहिलेकै पदाधिकारी रहेका कतिपय नेताहरू आफू सोही पदमा दोहिरिन खोजेका छन् भने कतिपय नेताहरूले एक तहमाथि उक्लिन खोजेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीको आगामी १६ देखि २० असारसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन हुँदै छ । त्यसका लागि प्रतिनिधि छनौटसँगै अन्य व्यवस्थापनका कार्यहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । १९ पदाधिकारीसहित १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति महाधिवेशनबाट चयन हुने पोलिटब्युरो सदस्य दिलु पन्तले जनाएकी छन् ।

विधानबाट ७० वर्षे उमेरको हदबन्दी हटेको छ । युवालाई २० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महिला, मधेसी, दलित, जनजातिलगायतका क्षेत्रमा समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महाधिवेशनमा १ हजार ८ सय ४९ जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । कुल प्रतिनिधिको ५ प्रतिशत अर्थात् ९५ जना मनोनीत गर्न बाँकी रहेको छ ।

पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणका साथै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ८ सदस्य रहेको पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक अवस्था, समसामयिक विषयवस्तु, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समेत समीक्षा गरिएको छ । वामपन्थी शक्तिबीचको कार्यगत एकतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको सो प्रतिवेदनमा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने विषय प्राथमिकता छ ।

‘समाजवादी कार्यक्रम’को प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको अवधारणा, त्यसको स्वरूप तथा संरचना, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक रूपान्तरणका पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत विषय उल्लेख छन् । मुलुक र जनताको प्रगतिको बाधक तत्वका रूपमा पुँजीवादी व्यवस्थालाई चित्रण गरिएको छ ।