एनसेलले सरकारलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ नतिरेसम्म लाभांश लैजान नपाउने
सारांश
- काठमाडौं ।
- सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पूँजीगत लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादको मुद्दामा एनसेल र कम्पनी एक्जिएटा दुवैले तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
- सरकारी वकिलका अनुसार एनसेलले अब सरकारलाई दण्ड, जरिवाना सहित ४२ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पूँजीगत लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादको मुद्दामा एनसेल र कम्पनी एक्जिएटा दुवैले तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
सरकारी वकिलका अनुसार एनसेलले अब सरकारलाई दण्ड, जरिवाना सहित ४२ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । कर नतिरेसम्म एनसेललाई करीब ७ अर्ब लाभांश देश बाहिर लानसमेत रोक लगाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलाशले एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर कम्पनी नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्नेले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर सोही कम्पनीबाट असुलउपर गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्दै रिनोल्ड्स होल्डिङ्स कम्पनीले दर्ता गरेको रिट निवेदनसमेत खारेज गरेको छ ।
एनसेलमा स्वीडेन कम्पनी टेलिया सोनेराले ८० प्रतिशत लगानी गरेको थियो । यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले टेलिया सोनेरा कम्पनीले ६१ अर्ब तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेको थियो । टेलिया सोनेरा कम्पनीले मेलेसियन कम्पनी एक्जिएटा कम्पनीलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेकाले कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।
प्रतिक्रिया