एमाले – माओवादी एकताका तीन पेचिला सवाल !

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले—माओवादी गठबन्धनले दुई तिहाईको हाराहारी संख्यामा जित हात पारेपछि अब सबैको ध्यान सरकारतिर गएको छ । निवाचनमा जानुअघि भएको एमाले—माओवादी सहमतिमा निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने समेत उल्लेख भएकोले नेता कार्यकर्ताको ध्यान त्यतातर्फ पनि तानिएको छ । सरकार गठन गर्न विभिन्न कानूनी तगारो तेस्र्याइएको र सरकार गठनमा जति विलम्व भयो त्यति नै निर्वाचनमा लज्जास्पद हार खाएको नेपाली कांग्रेसलाई सहज हुने र एमाले—माओवादी एकतामा चिसो पानी खन्याउन सकिन्छ भन्ने देशी विदेशी कम्युनिष्ट विरोधी शक्ति हात धोएर लागेका छन् । भर्खरै अभिव्यक्त जनादेशलाई पूर्णतः पालना गर्ने हो भने पार्टी एकता र सरकार गठनलाई सगसगै अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सरकार गठन जति सहज छ पार्टी एकता त्यति सहज छैन । पार्टी एकताको लागि प्रतिबद्धता र प्रक्रिया दुबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । पार्टी एकताको लागि दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुबाट पटक—पटक प्रतिबद्धता व्यक्त भएकाले त्यसमा त शंका गर्ने ठाँउ छैन तर प्रक्रियामा अलमल हुने संभावना विद्यमान छ ।
क) वैचारिक सवाल
एमाले—माओवादी एकतामा वैचारिक सवालमा खासै समस्या छैन । माक्र्सवाद, लेनीनवाद दुबै पार्टीले जन्मकालदेखि नै आफ्नो मार्गदर्शन सिद्धान्तको रुपमा मान्दै आएका छन् । २०४९ सालदेखि एमालेले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा मान्दै आएको छ भने नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले माओवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा मात्र अंगीकार गरेन, आफ्नो पार्टीको नाम समेत ‘माओवादी’बनायो । जनयुद्ध सञ्चालन गर्दा माओवाद सुहाए पनि शान्ति प्रक्रिया पछि संसदीय चुनाव लड्दा सो पार्टीलाई ‘माओवाद’पटक्कै सुहाएको थिएन ।

प्रष्ट भन्नुपर्दा माओवादी पार्टी व्यवहारतः जनताको बहुदलीय जनवादी भईसकेको छ । संविधानको सर्बोच्चता, कानूनी शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, प्रतिपक्षको व्यवस्था, बहुदवादजस्ता विषय मानिसकेपछि सो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद नै मानेको हो । मोही माग्न जानेले किन ढुंग्रो किन लुकाउने ? भन्न परोइन, माओवाद चुनाव लड्ने विज्ञान होईन । ठीक त्यसरी नै जनताको बहुदलीय जनवाद युद्ध लड्ने विज्ञान होइन । त्यसकारण एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हुनेछ । छिद्रान्वेषी केही विषय भए छलफल गरेर टुंग्याउन सकिन्छ ।
ख) नेतृत्वको सवाल
पार्टी एकीकरण गर्दा नेतृत्व व्यवस्थापनको विषय निक्के पेचिलो बनेर आउँछ । नेतृत्व व्यवस्थापन राम्ररी हुन सकेन भने एकता टिकाई राख्न कठिन हुन्छ । अहिले सबैको चासो यसमै छ । माथिदेखि तलसम्म नेतृत्व व्यवस्थापनको मोडालिटीमा सहमति र कार्यान्वयन भएपछिमात्र पार्टी एकताले पूर्णता पाउँछ । हाल एमालेले गरेजस्तो एकीकृत पार्टीले पनि अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई आत्मासात गर्ने निस्चित छ । एकीकृत पार्टीको संक्रमणकालीन नेतृत्व व्यवस्थापनको मोडालिटी पनि लोकतन्त्रकै जगमा तय हुने विषय हो । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ झण्डै तेब्बर मत प्राप्त गरेको पृष्ठभूमिमा एकीकृत पार्टीमा एमाले अध्यक्ष के पी ओलीको प्रथम बरियता र एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दोश्रो बरियता कायम गर्नु स्वभाविक हुनेछ, जनमतको कदर गरेको मानिनेछ । पार्टीका अरु नेताहरुको बरियता निर्धारण त्यति जटिल विषय होईन ।

जहाँसम्म प्रादेशिक र स्थानीय नेतृत्व व्यवस्थापनको सवाल छ, सम्बन्धित तहमा पार्टीले प्राप्त गरेको मतलाई नै आधार बनाउदा एकता प्रक्रियालाई तृणमूल तहसम्म पुर्याउन सजिलो हुन्छ । जुन पार्टीले प्रदेश, जिल्ला वा नगरमा बढी मत प्राप्त गरेको छ, सोही पार्टीको नेतालाई  सम्बन्धित तहको संक्रमणकालीन नेतृत्व दिंदा सो नेतृत्व  सर्बस्वीकार्य बन्न सक्छ ।
ग) पार्टी सदस्यताको सवाल
पार्टी सदस्यताको व्यवस्थापन पार्टी एकताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनमा नेकपा(एमाले) सबभन्दा व्यवस्थित पार्टी हो । हरेक पार्टी सदस्यको रेकर्ड केन्द्रदेखि आधारभूत तहसम्म राखिएको हुन्छ । हरेक पार्टी सदस्यले पार्टी विधानले तोकेको लेवि र सलस्यता शुल्क बुझाएर आफ्नो सदस्यता अनिवार्य नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसो नगरे उसले पार्टीभित्र चुन्ने चुनिले अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्दछ ।

तर हालसम्म एमालेमा अभ्यास भएजस्तो अन्तरपार्टी लोकतन्त्र माओवादी केन्द्रमा नभएकोले त्यहाँ सदस्यताको विषय त्यति महत्वको छैन । त्यहाँ लेवि र सदस्यता शुल्क कसैले आक्कलझुक्कल तिर्छन्, धेरैको ठूला नेताले हिसाब मिलान गरिदिन्छन् । एमालेमा पार्टी सदस्यमा पार्टीको सार्वभौमिकता निहीत भएकोले उनीहरु शक्तिशाली छन् । तर माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिशाली छन् , पार्टी सदस्य निरीह । तत्कालीन नेकपा(एमाओवादी)को विराटनगर सम्मेलन ताका नक्कली सदस्यता बनाउने होड चलेको थियो । मतदाता नामावलीको विवरणबाट पार्टी सदस्यता फारम भर्ने र फोटो स्टुडियोबाट पुराना फोटो निकालेर टाँस्ने !

रातारात हज्जारौं सदस्यता बनाईए । नेता पोष्टबहादुर बोगटीले वास्तविक  सदस्यताको छानवीन र अभिलेखीकरण शुरु गरेका थिए । दुर्भाग्यवस त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । दुई पार्टीको सदस्यताको विवरणलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदल बनाउन सकिन्छ ।
र अन्त्यमा,
पार्टी एकताको प्रमुख सर्त फेरि पनि दुई पार्टीले गर्ने संस्थागत निर्णय र यसको कार्यान्वयन नै हो । त्यतिबेला व्यक्ति विशेषका पदीय महत्वाकाङ्क्षा, राजनीतिक लाभहानी तथा वैचारिक कलेवर स्वतः फिक्का भएर जानेछन् । र, जनताको चाहना बमोजिम पार्टी एकता सफल हुनेछ ।

निर्मल भट्टराई !