कर्जा पाउन २१३ स्टार्ट-अप उद्यम अयोग्य

काठमाडौं । स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने दुई सय १३ कम्पनी बाहिरिएका छन् । उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका तीन सय ८२ वटा आवेदनमध्ये पहिलो चरणबाट उक्त कम्पनी बाहिरिएका हुन् ।

उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ को दफा ८ बमोजिम कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यामीलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न चैत १६ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रस्ताव पेस भएका आवेदनको प्रारम्भिक रुजु गर्दा कार्यविधिको दफा २ (झ) र ४ (१) बमोजिम कैफियतमा उल्लेख भएका आधारमा थप मूल्याङ्कनमा समावेश नभएको विभागले जनाएको छ ।

चुक्ता पुँजी रु पचास लाखभन्दा बढी भएको, उद्यमको कूल आय (आम्दानी) वार्षिक रु पचाँस लाखभन्दा बढी नभएको, स्थीर पुँजी (घर जग्गाको मूल्य बाहेक) रु दुई करोडभन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम रु २५ लाखसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्टार्टअप उद्यमले सरकारी लगानीको वाणिज्य बैंकमार्फत सात वर्षका लागि कर्जा पाउनेछन् ।

यस्तो कर्जामा सावाँ भुक्तानी तीन वर्षपछि मात्रै गर्न पाइने सुविधा छ । यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रु २५ करोड विनियोजन गरेको थियो । सुरुआतमा देशभर रहेका १०० स्टार्टअपलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तीन प्रतिशत ब्याज

स्टार्टअप उद्यमीलाई सरकारले तोकेको रु २५ लाख कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था छनोट गर्नेछ । जसमा कर्जा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंकमार्फत कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिस गर्नेछ । छनोट समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय बैंकले दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंक तोक्नेछ । जसमा पहिलो किस्तामा स्वीकृत कर्जाको ५० प्रतिशत रकम वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।