कृषिप्रधान देश……… ?

गणेश शाक्य

के अझै पनि हाम्रो देश नेपाल कृषिप्रधान देश नै हो त ? एकपल्ट सोच्नैपर्ने अवस्था छ । कृषिप्रधान हुनुको विभिन्न सूचकहरुमध्ये ६०÷६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित हुनु बाहेक अरु के आधार छ नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्नुमा ? यसरी, बहुसंख्यक जनसंख्या कृषिमा निर्भर हुनुमा कतै बाध्यता त हैन ? भन्ने प्रश्न पनि उव्जिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानकै कुरा गर्ने हो भने पनि यस क्षेत्रको योगदान खस्कँदो अवस्थामा रहेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ जब कि रेमिट्यान्स आप्रवाहबाट ३० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पु¥याएको अवस्था छ ।

कृषिप्रधान देश भनी कहलाउन त कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु पर्ने हैन र ? खै त आत्मनिर्भर भएको ? हरेक कृषिवस्तु आयातकै भरमा छ । धान, चामल, गहुँ, मकै, फापर, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ, माछा, मासु आदि कुन चाहिँ वस्तुमा आत्मनिर्भर छ ? सबै आयातबाटै धानेको छ ।

तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि आ.व. २०७३÷७४ मा भारतबाट मात्रै २४ अर्ब मूल्य बराबरको चामल आयात भएको छ । जबकि, वि.सं. २०४० सम्म नेपालले भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा समेत कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्ने गथ्र्यो । निर्यात प्रबद्र्धनकै लागि भनी धान चामल निर्यात कम्पनीको समेत स्थापना भएको थियो । त्यसैगरी, मकै रु. १० अर्बभन्दा माथि, गहँु रु. ५ अर्बभन्दा माथि र तेल रु. २५ अर्बको आयात भएको छ । भारतबाट मात्रै आलु अर्बौं रुपैयाँको, अन्य तरकारी रु. १५ अर्बको, फलपूmल रु. ९ अर्बको भित्रिएको छ भने गेडागुडी रु. १० अर्बभन्दा बढीको आयात भएको छ । दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ रु. २ अर्बभन्दा माथि, जिउँदा जनावर पनि रु. २ अर्ब भन्दा माथि, र माछा मासु रु. एक अर्ब भन्दा माथिको आयात भएको छ । यसरि, हरेक वर्ष कृषिवस्तु आयातको लागि खर्बौ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने, अनि कृषिप्रधान कृषिप्रधान भनि रटेर बस्ने ? देशमा कृषिको अवस्था नाजुक हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यूले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्नु, परनिर्भरता बढ्दै जानुले आपूm चिन्तित भएको भन्ने अभिव्यक्तिले अझै प्रस्त पारेको छ ।

एकातिर कृषि क्षेत्रको अवस्था खस्कँदै गइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स आप्रवाहले देशको व्यापार घाटा सन्तुलित पार्न हदैसम्म सहयोग पु¥याउँदै आएको तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन, यूएन माइग्रेसन एजेन्सी र इन्टरनेशनल लेवोर अर्गनाइजेसनसँगको सहकार्यमा श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१६÷१७ मा रु. ६९९ अर्ब रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको थियो । यसरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पु¥याउने देशहरुको सूचीमा नेपाल चौंथौ स्थानमा रहेको देखाइएको छ । यसो भन्नुको अर्थ अब रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पनि हैन । किनभने रेमिट्यान्स आप्रवाह सधै स्थिर र भरपर्दो स्रोत हुँदैन । नेपालको आर्थिक विकासको लागि कृषिक्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिँदै जानु पर्छ किनभने नेपालमा कृषि विकासको लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको अझै कमि छैन ।

हुन त नेपालमा कृषि विकासको लागि प्रयास नभएको हैन । प्राथमिकता क्षेत्र पनि हो तर पनि यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म जेजति प्रगति हुनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ भएन । कारणहरु धेरै छन् । कृषि योजनाहरु बनाइन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । एकपछि अर्को योजना बन्छ, विभिन्न नीति निर्देशन बन्छ, सफल कार्यान्वयन हुन पाउँदैन । हजारौं आयोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याइयो, नतिजा निराशाजनक । आकासे खेती अनि सिंचाई सुविधा बिस्तार हुँदैन । एकातिर आयातको आकार बढ्दै छन् भने अर्कोतर्फ देशमै उत्पादित बस्तु बजार नपाई फाल्नु पर्ने अवस्था । कृषि बजार व्यवस्थित कहिल्यै हुन सकेन । आवश्यक भएको बेलामा न त भने जति मलखाद नै पाउँछ न त बीउबिजन नै । कृषिवस्तु सञ्चयका लागि ठूल्ठूला भण्डारहरु बन्नुपर्ने हो तर बनेनन् । कृषि व्यावसायीकरण भन्छन्, व्यवसाय गर्न तम्सिनेहरुको लागि कुनै सरल पहुँच नै छैन । अनि कसरी कृषि विकास हुन्छ ? कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ?

साँच्चै नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनी पहिचान दिने हो भने कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । हजारौं हजार आयोजनाको आवश्यकता पनि छैन । एउटा ठोस नीतिको आवश्यकता छ । यति वर्षमा यो काम पूरा नै गर्ने भनी समय नै निर्धारण गरी आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रम तय गरी प्राथमिकताका साथ कृषिलाई आधुनिकरण गरी उद्योगको रुपमा र राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अगाडि जान सके मात्र कृषि क्षेत्रबाट फड्को मार्न सकिएला नत्र भने कृषिप्रधान देश नाम मात्रमा सीमित रहला ।