के छन् त प्रधानन्यायाधीश राउतका चुनौती ?

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा न्यायालयमा विकृति मौलाएको छ भनेर औंला ठड्याउने प्रकाशमानसिंह राउतले त्यही न्यायालय प्रमुखको शपथ लिएर सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका छन् । बारको अध्यक्ष हुँदा उनले देखेको न्यायालयको विकृति नियन्त्रणमा पहिलो चुनौती देखिएको छ ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथग्रहणपछि पदभार ग्रहण गरेलगत्तै न्यायालय अब लयमा फर्किने बताए । उनले यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि बिचौलिया र अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारमा सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र निर्माणदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । त्यसो त यसअघिको न्यायालयभित्र हुने विकृति र विसंगति नियन्त्रणका लागि गठित समितिको सदस्यसमेत भएकाले अब उनको काँधमा न्यायालय सुधार गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।

कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका उनी १६ चैत २०८२ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । राउत १७ साउन २०७३ देखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भइसकेका उनी वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको ८ वर्षपछि उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

१७ साउन २०७३ मा न्यायाधीश बनेका उनी छोटो समयमै न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल भएका हुन् । २०७३ सालमा हालकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । सोही समयमा त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सम्मिलित न्यायपरिषद् बैठकले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा ११ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

२०७२ फागुनमा न्यायपरिषद् बैठकले ११ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा राउतलाई त्यतिबेलै प्रधानन्यायाधीशको वरीयताक्रममा राखिएको थियो । कानुनमा स्नातक गरेका राउत कानुन व्यवसायमा हुँदा देवानी, फौजदारी एवं संवैधानिक मामिलामा रुचि राख्ने एवं विभिन्न सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा संलग्न भइसकेका छन् ।

गत ३१ भदौमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेका राउतको नाम प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाममा संसदीय सुनुवाइ समितिले राउतका विषयमा १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । राउतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका सबै उजुरीको भद्र र शालीन तरिकाले जवाफ दिएपछि उनी संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतले अनुमोदन भएका थिए ।

विगतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि समय लाग्ने गरेको थियो । यसपटक भने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाएलगतै उनको उत्तराधिकारीका रूपमा राउतको नाम एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गरेको थियो । ओमप्रकाश मिश्रको अवकाशपछि यसपटक मात्रै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशको अवकाशको भोलिपल्ट नै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले कार्यभार सम्हाल्ने अवसर मिलेको हो ।

राउतका पालादेखि अब करिब ११ वर्ष कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सोझै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरू नै न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने रोलक्रममा छन् । अब उनीपछि निरन्तर रूपमा कानुन व्यवसायीबाट सिधै सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले कम्तीमा २०९२ सालसम्म न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमि रहेका न्यायाधीश हुन् । त्यस्तै, नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला (संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुन बाँकी) मुख्य रजिस्ट्रारबाट सिधै न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । त्यस्तै, टेकप्रसाद ढुंगाना कानुन मन्त्रालयको सचिवका रूपमा उच्च अदालतमा नियुक्ति पाउँदै सर्वाेच्च आएका हुन् । यसअघि छिटफुट रूपमा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएकाहरूले नेतृत्व पाएका थिए । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले मात्र यसअघि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए ।

के छन् त प्रधानन्यायाधीश राउतका चुनौती ?
राउतले यसअघि न्यायपालिकाका विकृति, विसंगति’bout अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिमा रहेर काम गरेका थिए । साढे ३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायपालिकाका विकृति विसंगति’bout अध्ययन गर्न गठित समितिमा उनी सदस्य थिए । सो समितिले न्यायालयमा विकृति र विसंगति रहेको कुरा औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले न्यायाधीश स्वयं, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मी, एनजीओकर्मी, समाजसेवी बिचौलियाको स्वरूपमा देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । आफैं सम्मिलित सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतसमक्ष छ । यसअघिका प्रधानन्यायाधीशले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएनन् । अब भने प्रधानन्यायाधीश राउतले आफैंले बनाएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

न्याय प्रशासनको दैनिक कामकाजमा संलग्न भएका र जिल्ला तहबाट आएकाले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायसेवाका कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गरेका थिए । राउतमा त्यो पृष्ठभूमि नभएकाले कर्मचारीहरूको कार्यशैली र स्वरूप बुझेर न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने चुनौती पनि उनका सामु देखापर्नेछ ।

साथै, अहिले सुरु भएको बार–बेन्च द्वन्द्वको चुनौती पनि उनका सामु देखिएको छ । तर, राउत कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएकाले यो घटाउन भने उनले सहज रूपमा भूमिका खेल्न सक्नेछन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर बार र बेन्चबीच टसल हुँदै आएको थियो । नेपाल बारले उठाउँदै आएको न्यायपरिषद् नियावली संशोधनका विषयमा उठेको विवाद निरुपण गर्न बारले दबाब दिइरहेको छ । अहिले न्यायालय (बेन्च) र कानुन व्यवसायी (बार)का बीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको छ । उनीहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । सो विषयलाई पनि अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राउतले निरुपण गर्नुपर्ने चुनौती बाँकी नै छ ।

त्यस्तै, राउतका लागि अर्को चुनौती भनेको सर्वोच्चमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको विषय रहेको छ । एकातिर सर्वोच्चमा थुप्रिएका २६ हजार मुद्दाको चाङ र अर्कातिर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने चुनौती राउतसमक्ष छ । यो प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्ने देखिन्छ । ५ देखि १२ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फछ्र्योट हुन सकेका छैनन् । राउतको काँधमा यसलाई पनि घटाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि न्यायाधीश नियुक्ति पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेछ ।

यसअघि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेको भए पनि अब चार जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसो त न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर यतिखेर कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ । बारलाई मिलाएर तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसके सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ थुप्रने र भागबन्डाको दौडमा राउतको समय बित्ने देखिन्छ ।