गुठी विधेयकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की

काठमाडौं। राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षका नेता दीनानाथ शर्माले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुठी विधेयकका विषयमा आवश्यक प्रक्रियाअघि नै प्रतिनिधिसभामा विरोध र बहस हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा समय माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता शर्माले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभामा सो विषयमा कुरा उठेको धारणा व्यक्त गरे।

उनले भने, “प्रतिनिधिसभामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत कुरा उठ्यो जुन हाम्रो अभ्यास र परम्परा विपरीत छ। हामी विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेका छौं। छलफलमा रहेको विधेयकका विषयमा आन्दोलन गर्नु र सडकमा जानु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत छ।”

नेता शर्माले राणा र पञ्चायतकालमा बनेका कानून अहिले पनि विद्यमान रहेकाले तिनीहरुलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भने। “नयाँ कानून बनाउने बाटो खुला गर्नुपर्छ। गुठी विधेयक समयअनुसार परिमार्जन गर्न लागिएको हो। संस्कृतिलाई समृद्ध गर्ने हो, समाप्त गर्ने होइन, यदि त्यस्तो खालको विषय भएमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ”, नेता शर्माले भने।

सरकारले संविधानको भावनानुरुप विधेयक ल्याउन खोज्दा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नहुँदै बाहिर विरोध हुने गरेको छ भन्दै उनले यसमा प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। संविधान, प्रक्रिया र विधिलाई प्रतिपक्षले पनि हेक्का राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। वार्ता र संवादका माध्यमबाट गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले समय माग गर्दै गुठी विधेयकका विरोधमा जनता सडकमा उत्रिएपछि प्रतिनिधिसभामा कुरा उठेको बताए। उनले भने, “हाम्रो धर्म, परम्परा, संस्कृतिअनुसार गुठी चलेको छ। गुठी भनेको जग्गा मात्र होइन, धर्म, संस्कृति, सभ्यता पनि हो, त्यसमा धावा बोल्ने काम कसैले पनि गर्न हुँदैन। यो विधेयक भूमाफियाको च(ङ्गुलबाट बनेको छ । यो सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ।”

नेता पाण्डेले सरकारले विधेयक ल्याउँदा सरोकार पक्षसँग छलफल नै नगरी ल्याएको आरोप लगाउँदै जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। सहमतिको राजनीति सत्तापक्षकै नेताले शुरु गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रतिपक्षको आवाज सदनमा दबाउने प्रयास भएको आरोप लगाए। “सदन भनेकै प्रतिपक्षको हो । बहुमतको सरकारको नाममा जनताको भावनाविपरीत काम गर्नुहुँदैन”, नेता पाण्डेले भने।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ‘नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ पेश गरेका थिए। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार १० गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ।