४० हजार रुपैयाँमा हेभी गाडीको सक्कलि लाइसेन्स !

काठमाडाै,१० साउन । यातायात व्यवस्था कार्यालय बाग्मतीले प्रत्येकसँग ४० हजार रुपैयाँ असुलेर ट्रायलबिनै २२४ जनालाई हेभी गाडीको लाइसेन्स दिएको खुलेको छ। कार्यालयले जी वर्ग (बस, ट्रक, लहरीसहित) का हेभी गाडीको ‘ट्रायल’ पासमा रकम असुल्दै आएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानवीनले देखाएको छ। कार्यालयले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र बिचौलियाको सहयोगमा ‘ट्रायल’ मा अनुपस्थितलाई उर्तिणको प्रमाणपत्र बाँडेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा चारवटा ‘ट्रायल’ परीक्षामा दुई सय २४ जनाले रकम बुझाएर सहभागी नै नभई उर्तिणको प्रमाणपत्र लिएका हुन्। यातायात कार्यालयका इन्जिनियर श्याम केसी, महाशाखाका सईद्वय श्रीराम तिवारी र विमल खरेलले मिलमतोमा ट्रायलमा सहभागी नै नभएकाहरुलाई उर्तिणको सूचीमा राख्दै आएका हुन्। उनीहरुले महाशाखाका प्रहरी जवान गणेश खड्का र बिचौलिया गणेशकुमार प्रजापतीको सहयोगमा रकम लिएर ‘ट्रायल’ पास गराउँदै आएका थिए।

यो समुहले २०७४ पुसदेखि बिचौलियाहरुको सहयोगमा १५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँ लिएर अनुपस्थितहरुलाई ‘ट्रायल’ पास गराउँदै आएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। रकम बुझाएर उर्तिण भएका १३ जनाले अख्तियार समक्ष यस्तो बयान दिएका हुन्। आयोगले बयान लिएका मनोज तिमल्सिना, सुरेश लामिछाने, नारायण ढुङ्गाना, बाबुराम दर्लामी मगर, सन बहादुर घर्ती, बिर बहादुर लोप्चन, रमेश बहादुर बयलकोटी, राजु कुमाल, सुवास के।सी।, ओमप्रकाश महतो, नरबहादुर श्रेष्ठ, हरिशरण कार्की र श्रीकृष्ण पाण्डेले जी वर्गको लाइसेन्सका लागि भएको ‘ट्रायल’ मा सहभागी नै नभई रकम दिएर उर्तिण भएको स्वीकारेका छन्। उनीहरुले बिचौलियाहरुलाई रकम दिएको लिखित बयान दिएका छन्।

स्रोतका अनुसार यसरी अनुपस्थितलाई ‘ट्रयाल’ पास गराए बापत यातायातका कर्मचारी, महाशाखाका अधिकारी र बिचौलियाले एकआपसमा रकम बाँडदै आएका थिए। उनीहरुले संकलन गरेको रकम माथिल्लो तहसम्म पुग्दै आएको थियो।

सई १५ हजार, बिचौलिया ७ हजारमा छुटे
आयोगले करोडौं रकमको चलखेल भएको मुद्दामा बिगो मागदाबी नै नगरी परीक्षा परिणाम फेरबदलको कसुर मागदाबी सहित आईतबार मुद्दा बिशेष अदालतमा पेश गरेको थियो। बिशेषमा मंगलबारमा सकिएको थुनछेक बहसपछि पक्राउ परेका सई श्रीराम तिवारी १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। नेपाल खबरका अनुसार यस्तै अदालतमा उपस्थित गराईएका प्रहरी जवान गणेश खड्का र बिचौलियाहरु दिनेश श्रेष्ठ, उद्धवबहादुर खत्री, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, श्यामप्रसाद खनाल, बाबुकाजी महर्जन, निमा लामा र बद्रीमान मुस्याख्वा जनही ७ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।

बिशेष अदालतका न्यायाधीशहरु द्धारिकामान जोशी, रत्नबहादुर बागचन्द र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासमा सोमबार र मंगलबार भएको थुनछेक बहसले धरौटीमा रिहागर्ने आदेश दिएको हो।अदालत स्रोतका अनुसार म्याद थपका समय आयोगले ठुलो रकमको भ्रष्टाचारको ब्याख्या गरेपनि मुद्दा बुझाउँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको खुकुलो दफा टेकेर कसुर मागदाबी गरेको हो। यसरी पास भएका दुर्इ सय २४ जनाबाट न्युनतम एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम असुल भएको आयोगले अनुसन्धानको सुरुमा दाबी गर्दै आएको थियो।

‘रकमको लेनदेन नभई परिक्षाफल फेरबदल भएको छैन, कसले कति रकम दिएको हो, बयानमा छ। तर मुख्य आरोपी फरार छ। बिगो मागदाबी गरिएको छैन। यसमा आयोग चुकेको छ,’ स्रोतले भन्यो।आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३ र २२ अनुसार अभियोग मागदाबी सहित मुद्दा अदालतमा बुझाएको हो। दफा १३ अनुसार परिक्षा परिणाम फेरबदल र दफा २२ अनुसार सोही आरोपमा मतियारको मागदाबी गरिएको हो।

आयोग मुख्य आरोपी खोज्न उदासिन
यातायातले लिने ‘ट्रयाल’ परिक्षा एकान्तकुनामा सञ्चालन भएको थियो। ‘ट्रयाल’ परिक्षा क्लोज सर्किट क्यामराको कभरेजमा हुने गर्छ। यातायातका मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी र ट्राफिकबाट खटिएका प्रतिनिधीहरुले परिक्षाफलमा हस्ताक्षर गरेपछि उर्तिणको सूची अन्तिम मानिन्छ।आयोगले बैशाख ३, ४, १० र १९ गतेको परिक्षाफल श्याम केसीको नेतृत्वमा फेरबदल भएको दाबी अभियोग पत्रमा गरेको छ। अभियोग पत्र अनुसार ३ गते ४१ जना, ४ गते १ जना, १० गते ९३ जना र १९ गते ८९ जना अनुपस्थितहरुलाई पास गराएका थिए।

यी चारै परिक्षामामध्ये ३, १० र १९ गते महाशाखाबाट सई श्रीराम तिवारी र ४ गते सई विमल खरेल खटिएका थिए। यसरी लिएको ट्रयालमा बिचौलिया गणेश प्रजापती, दिनेश श्रेष्ठ, श्यामकुमार श्रेष्ठ लगायत प्रहरी जवान गणेश खड्काले अनुपस्थित रहेका चालकहरुको विवरण श्याम केसी र सईद्धय तिवारी र खरेललाई एसएमएस गरेका थिए। आयोगले घटनाका मुख्य आरोपी बनाएका केसी, खरेल, प्रजापती र श्रेष्ठलाई पक्राउका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई पत्र लेखेपनि उनीहरु पक्राउ परेन्न।

आयोगले जेठ ४ पछि विभिन्न समयमा प्रहरी, कर्मचारी र बिचौलियालाई पक्राउ गरेको थियो।