गृहमन्त्रीको आदेशमा मन्त्रालयभित्रै थुनियो चिकित्सक

काठमाडौं, २९ असार ।  गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आदेशमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत अर्थोपेडिक सर्जन डा भोजराज अधिकारीलाई छापामार शैलीमा गृह मन्त्रालयमा लगेको खुलासा भएको छ ।

गत मंगलबार दिउँसो पहिले गलत रिपोर्ट बनाउन ट्रमा सेन्टर पुगेको एक समूहको काम नगरेको अभियोगमा गृहमन्त्री थापाको निर्देशनमा डा.अधिकारीलाई अपहरण शैलीमा गृहमन्त्रालयमा ल्याइएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । भनेअनुसारको गलत रिपोर्ट नबनाएका डा.अधिकारीलाई गृहमन्त्रालयबाट फोन आयो । मन्त्रीले तुरुन्त आउन भन्नु भएको छ, भन्ने आदेश थियो ।

डा.अधिकारीले साधन नभएको कुरा सुनाएपछि १० मिनेटमा गृहको गाडी ट्रमा सेन्टर पुगेको थियो । मन्त्रीले भेटेरै केही कुरा गर्न खोजेका हुन् कि भनेर, उनी धक नमानी गृह मन्त्रालय प्रवेश गरे ।

३ बजेदेखि ५ बजेसम्म डा.अधिकारीलाई मन्त्री त के कसैले रेस्पोन्स गरेनन् । प्रहरीले ठाडो भाषामा भित्र बस्नुस् भने । ओपीडीमा बिरामी जाँचिरहेका डा.अधिकारी गृहमा भने धेरै बेर एक्लै परे । बन्द कोठाभित्र एसीसमेत खोलिदिएनन् । पछि ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका सुकुम्वासीको नाम लिएर डा. अधिकारीले एसी खोल्न लगाए ।

निकैबरे कुरेपछि गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ आए । गर्जनपूर्ण भाषामा उनले फर्जी रिपोर्ट बनाउन दबाब दिए । जुन दबाब ट्रमा सेन्टरमा आएर दिउँसै एक समूहले दिइसकेको थियो ।

गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सुवेदीले धम्कीको भाषामा हामीले भनेको गर्नु भएन भने नराम्रो होला समेत भनेका थिए । अन्तिममा डा.अधिकारीले बोल्न अनुमति मागे । उनले ‘मेडिकल इथिक्स’भन्दा बाहिर नजाने र गलत रिपोर्ट बनाउँदिन भने । पछि बाहिरिने बेला गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सुवेदीले डा.अधिकारीको घर सोधे । दुबै चितवनका परे छन् ।

चितवन भन्नेवित्तिकै सुवेदीले कुरा मोडेर भने, ‘चितवन घर हो भनेको भए म नै उतै आउँथे नि डाक्टर’साव ।’ दबाब दिइएको कारण चैँ, द्वन्द्वकालमा घाइते भएको भनि द्वन्द्वका घाइतेको फर्जी रिपोर्ट बनाउनुपर्ने थियो । जसका लागि गृहमन्त्रीको पावरवालाहरू ट्रमा सेन्टर पुगे । डा.अधिकारीले फर्जी रिपोर्ट बनाउन ईन्कार गरेपछि उनलाई छापामार शैलीमा गृहमन्त्रालय लगिएको रहेछ । बेलुकी ६ बजे मात्रै डा.अधिकारीलाई छोडिएको थियो । वर्तमान सरकारका गृहमन्त्रीको यो असलियतबाट चिकित्सकहरू डराएका छन् ।

ट्रमाको ओपीडीमा अपाङ्गताको सर्टिफिकेटको लागि पनि जाँच हुँदै आएको छ । जसमा द्वन्द्वकालका वा अरुको पनि अपाङ्गता प्रतिशत थाहा पाउन जाँच हुन्छ । मंगलबार साढे १० बजेतिर चार जना द्वन्द्वका घाइतेहरूले फर्जी रिपोर्ट बनाउन दवाव दिएका थिए । डा. अधिकारीले ओपीडी टिकटमा भएको कुरा लेखिदिए । उनले नमिलेका कुरा एक्सरेबाट पनि प्रष्ट हुन्छन्, भनी राय दिए । भिडियोमा अरु पनि समस्या देखियो भने, तपाईहरूले राज्यबाट पाउने सुविधा बढ्न सक्छ समेत भनेको, सुनाए डा. अधिकारीले ।

जाँच गराइरहेका व्यक्तिले पहिले यति पाइरहेको छु, यो रिपोर्टले कति पाइएला भनि कुरा राखे ? आफू प्राविधिक समितिमा भएकाले कार्यविधिको पनि ज्ञान भएको डा. अधिकारीले सुनाए ।

खुट्टा गुमाएको मान्छेलाई उनले कार्यविधि अनुसारको सुविधा सुनाईदिए, ५५ देखि माथि जान्छ भनेर । अर्को मान्छेको पेटमा सामान्य घाउ थियो, अप्रेसन गरेको ।

‘कार्यविधिमा ज्यान बचाउनलाई अप्रेसन गरेको छ, भने खत हेरेर त्यसलाई १५ प्रतिशत मान्ने भन्नेछ’, डा. अधिकारीले भने, ‘कार्यविधिमा अपाङ्गता प्रतिशत एक देखि सयसम्म हुन्छ । त्यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले नै पारित गरेर बनाएको हो । मैले त्यही अनुसार सबैलाई सुझाए ।’

खुट्टा भाँचिएर ठीक भइसकेको भए १० प्रतिशत मानिन्छ । गोलीको छर्रा एउटा लागेको भएपनि सय वटा लागेको भए पनि कार्यविधिमा १० मात्रै आउने भनि स्पष्ट लेखिएको डा.अधिकारीले जाँच गर्न आएकाहरूलाई बताएका थिए ।

(दैनिक नेपाल बाट)