गृहमन्त्रीको नजर क्रसर र चिनी उद्योगतर्फ !

काठमाडाै, ४ असार।  गृहमन्त्रालयले कृषकलाई उखुको रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योग र मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्ने तयारी थालेको छ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसहितको बैठकले मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योग र किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले सुनसरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासी लगायतका जिल्लाहरुमा उखुको रकम भुक्तानी नगरेको भनी उजुरी परेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उद्योगीहरुलाई बोलाई छलफल गरी तत्काल कृषकको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

उद्योगीहरुले तत्काल कृषकको रकम दिन नमानेमा कानुन कमोजिम कारबाही गर्ने सम्बन्धमा रायसहित सात दिनभित्र गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी बैठकले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिने निकायहरु खानी विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, स्थानीय तहहरुले अनुमति दिए अनुसार क्रसरको प्रकृति, मापदण्ड पुगे नपुगेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जिल्लास्थित कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी पाँच दिनभित्र सो को विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।