घाइते अपाङ्गका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र बनाइन्छ : मुख्यमन्त्री शाही
सारांश
- सुर्खेत, ९ साउन ।
- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले घाइते अपाङ्गका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र बनाउने बताएका छन् ।
- अर्काको सहारामा रहनुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका घाइते अपाङ्गहरुलाई गास, बास र कपाससहित पुनस्र्थापना केन्द्रमा राखिने उनले बताए ।
सुर्खेत, ९ साउन । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले घाइते अपाङ्गका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र बनाउने बताएका छन् । अर्काको सहारामा रहनुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका घाइते अपाङ्गहरुलाई गास, बास र कपाससहित पुनस्र्थापना केन्द्रमा राखिने उनले बताए ।
बुधवार प्रदेश मुख्यालय सुर्खेतमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले घाइते अपाङ्गको समस्याप्रति गम्भीर भएरै प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममै पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले अपाङ्गता भएकाहरुको क्षमता र अपाङ्गताको प्रकृति हेरेर रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याइने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । “प्रदेश सरकार सबै नागरिकलाई रोजगारीको सिर्जना गर्छ” उनले भने, “रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता अपाङ्गता भएकाहरुलाई दिइनेछ ।”
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले बनाउने अपाङ्गता सम्बन्धी कानुनमा अपाङ्गता भएका समुदायको अपनत्वको ग्यारेण्टी गरिने बताए । उनले भने, “तपाईहरुलाई नसोधी, तपाईहरुको राय नलिई कानुन बनाइने छैन ।” मुख्यमन्त्री शाहीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका मागप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै माग पूरा गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका संघीय सदस्य देवीदत्त आचार्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता १० हजार व्यवस्था गरिनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चाहिने सहायक सामाग्री प्रदेशमै उत्पादन तथा वितरणका लागि बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने, पूर्ण अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहयोगीका लागि बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता, सीपमुलक तालिमको व्यवस्था, व्यापार व्यवसायका लागि न्युनतम व्याजदरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया
Arzun KC
test
Shikhar News
test2
Kiran Poudel
कांग्रेश र बिबेकशीलको योजना र उक्साहटमा बार्ता भाडियो…
डा केसीका अधिकांश मागहरुलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिदै सम्बोधन गर्ने दिशा तर्फ गैरहेको अवस्थामा तत्काल लाल मोहर सरह पारित गर्नु पर्ने अव्यबहारिक तथा बिधि प्रक्रिया बिपरित कदमको मागका कारण संसदमा पेश भैसकेको बिधेयक तथा स्वयं गोबिन्द केसीका मुद्दाहरु अन्यौलमा …
गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधि बीचको वार्ता कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले भाँडेका छन् ।
हिजो केसी र सरकार पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । हिजोको वार्तापछि कांग्रेस नेता गगन थापा, विवेकशील साझाका सुरेन्द्र भण्डारी र ओम अर्यालको होटेल क्रिष्टल थापाथलीमा बैठक बस्यो । सरकारसँग भएको सहमति नमान्ने निश्कर्ष उनीहरुले हिजै निकालेका थिए । आजको वार्तामा केसीका तर्फबाट आएका जीवन क्षत्री र अभिषेक सिंह लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर, विवेकशील साझाका ओम अर्याल र सुरेन्द्र भण्डारीले भने हिजोको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका विषयमा विवाद झिके ।
सरकारका तर्फबाट ७ बुँदे सहमति अनुरुप संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक संसदमा गइसकेकाले सहमति अनुरुपको संशोधन गर्न लचकता प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयकमाथि संशोधन गर्ने क्रममा संशोधन प्रस्ताव मार्फत केसीका माग अघि बढाउन साझा विवेकशीलका प्रतिनिधिहरु सहमत भएनन् । संसदको प्रक्रिया जेसुकै भए पनि सरकारले अहिले नै संसदले पास गर्ने दस्तावेजमा सहि गर्नु पर्ने जिद्दी गरेका थिए । संसदलाई पनि डिक्टेट गर्नु पर्ने प्रस्ताव साझा विवेकशीलका तर्फबाट आएपछि वार्ता भाँडिएको थियो ।
Ratna Dyola
Mantri sheji ko pradesama pani apangpunr sthapna kholan pauden bhaner k c aaunehoki