जनतामाथि कालोबजारीको मार, सरकार मौन

समाचार विश्लेषणः देश कोरोना भाइरसको महामारीमा जुधिरहँदा सरकारले हिजो सार्वजनिक रुपमै संक्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्ने बतायो । त्यसो त सर्वसाधारणले कोरोना संक्रमित भएपछि आफ्नो व्यवस्था आफै गर्न थालेको धेरै भइसकेको थियो । पहुँच र प्रभाव भएकाहरुले निःशुल्क कोरोना परीक्षण पटक पटक गरेको जगजाहेर छ । तर, सामान्य नागरिक कोरोना परीक्षणका लागि घन्टौं लाइन बसेर रकम तिरेर गर्दै आएका छन् । परीक्षणबाट संक्रमण पत्ता लागेको अवस्थामा आफै आइशोलेशन र उपचार खर्च व्यहोर्दै आएका छन् ।

सरकारले कोरोना महामारीसँग जुध्न अरबौं खर्च गरिसकेको जनाएको छ । तर, त्यो सामान्य नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगाउन र उपचार गर्न पुगेको छ या छैन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । काँग्रेस नेता गगन थापाले सरकारको काम कोरोना संक्रमितको संख्या गन्नेमात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । सत्तामा रहेकाहरु पाँच तारे होटलमा आइशोलेशनमा बसे । पाँच तारे स्तरको अस्पतालका बेडहरुमा बसेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफू संक्रमित भएको र संक्रमणमुक्त भएको जानकारी दिन भ्याए । यो घटनाले सरकार हुनेखानेको मात्र हो र पहुँच र प्रभाव नभई देशमा केही हुँदैन रहेछ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भएको छ ।

निजी अस्पतालहरुले कोरोना परीक्षणका लागि प्रति व्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । अस्पताल भर्ना हुँदा विरामी र कुरुवा समेतको अनिवार्य परीक्षणको नियम बसालिएको छ । यो सुरक्षाको दृष्टिले ठिकै लाग्ला तर सर्वसाधारण थप रकम तिर्न वाध्य छन् । सार्वजनिक अस्पतालहरुमा सामान्य नागरिकले बेड पाउन मुश्किल भएको छ । जीवन जोगाउन मानिसले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउँछ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भई व्यापारमा केन्द्रित हुँदै आएका अधिकांश अस्पतालले बेडको मूल्य समेत बढाएका छन् । अस्पताल भर्ना हुन अनिवार्य आइशोलेशनमा बस्नुपर्ने नियम बसालेर केही घन्टामै दश हजार रुपैयाँ अतिरिक्त कमाई गर्न थालेका छन् । एकजना अस्पतालका प्रशासक भन्छन्, एक वर्षमा आम्दानी नभएको एकै महिनामा आम्दानी भइसकेको छ । यसरी अस्पतालहरु कोरोना कहरमा झन् आर्थिक फाइदामा सत्रिय भएका छन् । तर, त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु समयमै तलब नपाएर छटपटिइरहेका छन् । सरकार नियमको रटान लगाउँछ । जसको पालना कमजोरहरुका लागि मात्र वाध्यकारी बनेको छ । पहुँच र प्रभाव भएकाहरुका लागि त्यसले कुनै असर गरेको छैन ।

कोरोना कहरका बीच देशमा दशैंको माहोल बनिसकेको छ । तर, यही मौकामा कालोबजार फष्टाएको छ । देशमा अहिलेसम्म कहिले नभएको महङ्गीको मार छ । प्याज प्रतिकेजी १३० रुपैयाँ पुगेको छ । अधिकांश तरकारीको मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा माथि छ । दाल र गेडागुडीको मूल्य वृद्धि भएको छ । चीयापत्ती प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि भएको छ । तर, सरकार मूल्य वृद्धि भएको छैन भनी जग हसाईँरहेको छ । जनताले सुपथ मूल्यमा केही नपाउने अवस्था बनेको छ ।

दैनिक उपभोग्य सामग्री सबैजसोमा व्यापक मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारको वाणिज्य विभाग यसमा मौन देखिन्छ । सामान्य जनताका लागि बोलिदिने र गरिदिने कोही छैन । उनीहरुका लागि सरकार नै नभएको आभाष हुँदैछ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो सरकार चाहिंदैन भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, सरकार जनताको लागि सबथोक गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ । सत्ताको टाकुरीमा बसेर मैदानमा समस्या भोगिरहेका जनताको पीडाको रमिता हेर्दै लाभको पदमा रहेकाहरु मस्ती मारिरहेछन् ।