जलश्रोतमा यसरी भयो राष्ट्रघात !

ककाठमाडाै, २९ वैशाख । विगत केही  दशकयता नेपालको जलश्रोत र यसबाट परिचालन हुने विद्युतीय उर्जाको विकासको गति प्रतिकुल दिशातिर निर्देशित भैरहेको बारे चिन्तित हामी केही व्यवसायी, प्राज्ञ, नागरिक कार्यकर्ता तथा राजनैतिक व्यक्तिहरूले यस सम्बन्धमा विभिन्न संचार माध्यमबाट आम जनता तथा नेपाल तथा भारतका दुबै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीहरूको यसतर्फ ध्यान आकर्षित गर्दै आएका छौं ।

यस सिलसिलामा हामीले उपरोक्त दुबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई सन् २०१४ नोभेम्बर २२ तारिखमा, सन् २०१६ को अगष्ट २७ मा, सन् २०१९ को अगष्ट ५ मा र हाल २०१८ अप्रिल २ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीको भारत भ्रमण पहिले खुला पत्रहरू प्रस्तुत गर्नुको साथै त्यस्का प्रतिलिपीहरू नेपालको जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयहरू, लगानी वोर्ड र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासलाई पनि उपलब्ध गराएको थियो । तर, दुर्भाग्यबस हामीले उठाएका समस्याबारे कतैबाट पनि सम्बोधन भएको पाइएको छैन । संक्षेपमा हाम्रा चिन्ताहरू तीन विषयतिर निर्देशित छ ।

प्रथमतः माथिल्लो कर्णाली आयोजना जलाशययुक्त हुनुपर्नेमा नदी प्रवाही परियोजनाकारूपमा सीमित गरिएकोछ । दोश्रो नेपालको संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन र संसदको अधिकार हनन् गर्दै, ती परियोजनालाई उर्जा निर्यातको निम्ति कार्यान्वयन गरिंदैछन् । तेश्रो, यसप्रकारको सोचाईबाट यस्ले मुलुकको दुरगामी हितमा कुप्रभाव पार्ने देखिएको छ । यी कुरा तलका बुदाँहरूमा प्रष्ट पारिएको छन्ः

१ प्रथमतः माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेश्रो परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) लाई निकै समयसम्म यी व्यापारिक सम्झौता हुन भन्ने निहुँमा लगानी बोर्डले संसद, सर्वोच्च अदालत र जनताबाट गोप्य राखेको थियो साँघु साप्ताहिकमा खवर छ । तर पछि यस क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक अगुवाहरूको जोडबल र सूचना आयोगको हस्तक्षेप पछि सार्वजनिक भएपछि त्यसबाट हामीले शंका गरिआएजस्तो यी परियोजनाका बर्तमान स्वरूपले न नेपाल न भारतका जनताको हित गर्ने छ । यसले त खाली नाफा कमाउन उद्दत रहेको केही  कंम्पनीलाई मात्र अनुचित फाईदा पु¥याउने देखिन्छ ।

२    माथिल्लो कर्णालीको परियोजनास्थलको वास्तविक क्षमता ४,१८० मे. वा. रहेकामा पिडिएले उक्त परियोजना ९०० मे.वा. मात्र निर्माण गरिने भएकोले स्थायीरूपले आघात पु¥याउंदछ । साथै यो परियोजना पहिले सानो क्षमताको ३०० मे.वा.को निम्ति निर्माण गर्ने गरि लगानीकर्ता आह्वान गरिएकोमा पछि गएर भित्रभित्रै यसलाई ९०० मे.वा. पु¥याउने गरी  गैरकानूनीरूपले परिमार्जित गरिएको थियो । साथै यसक्रममा राज्य कोषको दोहन गदैं लगानीकर्ताले अत्यधिक नाफा कमाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नेपालले पाउने भनिएको निशुल्क उर्जा पनि निर्यात नै गर्ने भएकोले यस परियोजनाबाट नेपालले पाउनु पर्ने फाइदाबाट बन्चित गरिएको छ ।

३   अरूण तेश्रो पनि यस्तै कमजोरीग्रसित छ । एकातिर यो परियोजना अनियमित तरिकाले भारतको एउटा खास कम्पनीलाई दिइएको छ भने लम्पसारवाद र लज्जाजनक अभिव्यक्तिको रूपमा यसलाई दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू ओली र मोदीले रिमोट कन्ट्रोलबाट शिलान्यास गर्ने कायर्यक्रम तय गरियो  । पहिलो कुरा त यस्तो परियोजनाले आखिरमा गएर नेपाल–भारत सम्बन्धमा आघात पर्दछ ।

दोश्रो कुरा के भने कानूनतः लगानी बोर्डसंग यस्तो परियोजनालाई उत्पादन लाइसेन्स दिने अधिकार नै छैन । लाइसेन्स दिने अधिकार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मातहत छ र परियोजना निर्माणको स्वीकृत उक्त मन्त्रालयले मात्र दिन सक्छ । जबकि उर्जा खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न भएको छैन र परियोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्था (फाइनायन्सीयल क्लोजर) भै सकेको छैन ।

यी दुई सर्त पनि पूरा नभइसकेको परिप्रेक्षमा यो परियोजना अहिलेकै अवस्थामा उत्पादन लाइसेन्स दिनु गैरकानूनी तथा अवैधानिक हो ।

नेपाल र भारत बीच संयुक्तरुपमा गरिने भनिएका महाकाली सन्धि । कर्णाली (चिसापानी) कोशी उच्च बाँध अगाडि बढ्न सकेको  छैन ।

किनभने यी आयोजनाहरुका लाभ लागतको आंकलन र विश्लेषण गरिएको छैन र यिनको वितरणको पनि व्यवस्था भएको छैन ।

तथापि हालै भारतले नेपाललाई  जलमार्गमा पहुंच दिने भनेको स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि स्मरणीय छ गंगामा जलपरिवहन तबसम्म सम्भव हुन्न जबसम्म नेपालमा जलाशयहरु निर्माण गरिन्न । हतारमा गरिने अरुण ३ को शिलान्यासले नेपाल भारत बीच सम्बन्ध झन बिग्रने सम्भावना हुन्छ । बिगतमा लिइएका खराब निर्णयहरुको पहिले इमान्दार पुनरावलोकन हुन जरुरी छ ।

हस्ताक्षरकर्ताहरु

१)     चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चा
२)    बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ, मानवशास्त्री र पूर्व अतिरिक्त सचिव
३)    दीपक ज्ञवाली, प्राज्ञ, नेपाल बिज्ञान तथा प्रबिधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा पूर्व जलश्रोत मन्त्री
४)    रत्न संसार श्रेष्ठ, पूर्व सदस्य, नेपाल विद्युत प्रधिकरण संचालक समिति
५)    डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्व अर्थ र परराष्ट मन्त्री
६)    डा. आनन्दबहादुर थापा, पूर्व कार्यकारी सचिव, जल तथा शक्ति आयोग
७)    डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व सचिव जलस्रोत मन्त्रालय
८)    प्राध्यापक डा. मोहनप्रसाद लोहनी, पूर्व राजदूत
९) भरत बस्नेत, द एक्स्प्लोरर नेपाल
१०) अजित नारायण सिहं थापा, पूर्व प्रबन्ध संचालक, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण
११) लोकबहादुर रावत, अध्यक्ष, कार्बाकोष
१२) लिलामणि पोख्रेल, पूर्व सांसद, माओबादी केन्द्र
१३)    प्राध्यापक डा. हरि पण्डित, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान,त्रिभुबन विश्वविद्यालय,
आदि