धमाधम खुला दिसामुक्त घोषणा तर सडकमै शौच गर्नुपर्ने बाध्यता

अस्बिन खडका

उदयपुर, २० चैत । खुला दिसामुक्त अभियानको नाममा सप्तरीमा व्यापक अनियमितता र लापरवाही भएको भन्दै सत्यतथ्य छानविन गरी सम्बद्ध सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । शौचालय निर्माण र प्रयोग व्यवस्थित नहुँदै सप्तरीलाई हतारहतार खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न खोजेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि जिल्लास्तरीय सरसफाई स्वच्छता समन्वय समितिले कानूनी बाटो अख्तिायार गर्ने प्रयास गरेको छ ।

घरघरमा शौचालय निर्माण गराई खुला दिसामुक्त बनाउने बताएपनि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय निर्माण नै नभएपनि हचुवाको भरमा धमाधम खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ ।

अधिकांश घरमा शौचालय नबनेका स्थानीय तहलाई समेत हतारहतार खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । करिब १ सय डोम र मेहतरको बसोबास रहेको यो टोलमा अधिकांश घरमा शौचालय छ । तर, सबै शौचालयको निकास गाउँको बीचमा रहेको खुला नालामा मिसाइएको छ । गाउँभरि हिलो र फोहोरको दुर्गन्ध छ । छाडा छाडिएका सुँगुरले फोहोरलाई यत्रतत्र फैलाइरहेको देखिन्छ । यसबाहेक घरभित्रको फोहोर जथाभावी फ्याँकेर गाउँ नै फोहोर बनाइएको कक्षा ११ मा अध्ययनरत सागर मेहतर बताउँछन् । राजविराज नगरपालिका– ७ का अध्यक्ष प्रेम यादवले भने मेहतर टोलको सफाइका लागि आफू गम्भीर भएर लागेको बताए । कारागारका शौचालयमा हज निर्माण तथा फोहोर व्यवस्थापनको कार्य सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

सप्तरी सदरमुकाम समेत रहेको राजविराज नगरपालिका– १२, सिंग्यौनस्थित मुसहरीका रुनाई सदाको परिवार यिनै मध्येको एक हो । दिनदिनैको कचकच र अपमान सहन नसकेर रुनाईले भान्सामै शौचालय निर्माण सुरु गरेका छन् । “शौचालय बनाउनुपर्छ भन्ने बाहेक अर्को कुरै सुन्दैनन्”, रुनाई भन्छन्, “अर्को ठाउँ थिएन, भान्सा छेउँमै प्यान गाडेर राखेको छु । पूरा गर्न बाँकी छ । खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने नाममा उत्तेजक नृत्यको प्रदर्शन, सम्मान कार्यक्रम र बेलुकी राजमार्ग क्षेत्रदेखि सदरमुकामसम्म मदिरापानमै कार्यक्रम सीमित रहन पुगेको दलिलसहित त्यसको पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

सप्तरीमा पूर्णरुपमा चर्पी निर्माण नै नभएपनि धमाधम खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायहरु कामै नगरी जस कमाउने दाउँमा मात्र सक्रिय देखिएका छन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरु निर्धारित अवधिमा खुला दिसामुक्त हुन नसकेपछि कागजमै भएपनि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर जस कमाउन सरोकारवाला निकायदेखि जनप्रतिनिधिहरु समेत सक्रिय भएको देखिएको छ ।