न्यायिक समितिका समस्यासँग जुध्दै उपमेयरहरु
सारांश
- संघीयताको कार्यान्वयन गर्न तीनै प्रदेशका महिला तथा पुरुष जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्यसम्पादनमा रहेको चुनौतिहरुको अन्त्यको लागि जनप्रतिनिधिहरुको क्षेत्राधिकार, शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विकासमा जोड दिइएको छ ।
- जागरण नेपाल तथा शान्ति मालिकाको आयोजनामा ‘स्थानीय तहका न्यायिक समितिका चुनौती र भावी रणनीतिहरु’ विषयक छलफल कार्यक्रममा लैङ्गिक समानताको लागि कानुनी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै राष्ट्र निर्माणमा एक ढिक्का भई अघि बढ्ने जनप्रतिनिधिहरुले कानुन अनुसार काम गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
- कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले लामो समयसम्म महिलाले गरेको आन्दोलनको कारण प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै अघि वढ्नुपर्ने बताइन् ।
संघीयताको कार्यान्वयन गर्न तीनै प्रदेशका महिला तथा पुरुष जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्यसम्पादनमा रहेको चुनौतिहरुको अन्त्यको लागि जनप्रतिनिधिहरुको क्षेत्राधिकार, शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विकासमा जोड दिइएको छ ।
जागरण नेपाल तथा शान्ति मालिकाको आयोजनामा ‘स्थानीय तहका न्यायिक समितिका चुनौती र भावी रणनीतिहरु’ विषयक छलफल कार्यक्रममा लैङ्गिक समानताको लागि कानुनी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै राष्ट्र निर्माणमा एक ढिक्का भई अघि बढ्ने जनप्रतिनिधिहरुले कानुन अनुसार काम गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले लामो समयसम्म महिलाले गरेको आन्दोलनको कारण प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै अघि वढ्नुपर्ने बताइन् । न्यायिक समितिले व्यवहारिक रुपमा उत्रिनुपर्ने बताइन् ।
न्यायिक समितिमा विभिन्न खालका मुद्दा आउने गरेको भन्दै शिक्षा, जनचेतना लगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उपमेयर खड्गीले पूर्व रुपले निर्णय लिन सक्ने अधिकार तथा मेलमिलाप गर्न गर्नसक्ने गरी छुट्याएकोले सोहीअनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा मालिकाको उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले पुरुष पनि पीडित रहेको बताइन् । मानव अधिकारका विषयलाई विशेष ध्यानदिनुपर्ने बताइन् । महिलालाई संविधान दिएको अधिकारका कारण विवाह गर्ने अनि डिभोर्सको प्रक्रियामा जाने गरेको बताइन् । सम्पत्तिका लागि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने डरलाग्दो प्रकृतिका जघन्य घटनाहरु वढ्दै गएकाले यसलाई विशेष ध्यानदिनुपनेमा जोड दिइन् ।
प्रतिक्रिया