पत्रकारको मात्र पारिश्रमिक सरकारले तोक्न पाउँछ : सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कामदार, कर्मचारीलाई सरकारले बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

योसँगै सरकारले पत्रकारको मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न पाउने भएको हो । अन्य कामदार, कर्मचारीका हकमा सर्वोच्चको अर्को आदेश नआएसम्म सञ्चारमाध्यमले नै तोक्न पाउने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सरकारले लागू गरेको श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने अन्य कामदारका हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने विषयबाहेक राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार कर्मचारी र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार कर्मचारीको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विचारणीय देखिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

इमेज च्यानल प्रालिका मोहनचन्द्र सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका काम गर्ने कामदारलाई सरकारले पारिश्रमिक तोक्न नपाउने उल्ल्ेख गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए ।