पत्रकारले गरे नयाँ कानुन संशोधनको माग
सारांश
- काठमाडौँ ।
- भदौ १ देखि लागु भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ र मुलुकी (देवानी) संहिताका केही प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बाझिने देखिएकाले यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
- नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले सो माग गरिएको हो ।
काठमाडौँ । भदौ १ देखि लागु भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ र मुलुकी (देवानी) संहिताका केही प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बाझिने देखिएकाले यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले सो माग गरिएको हो ।
सो अवसरमा महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथि अंकुश लगाउने कानून महासङ्घलाई मान्य नहुने बताउँदै प्रेसप्रति संवेदनशील हुन सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रगतिशील पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष नारायण शर्माले फौजदारी संहिता २०७४ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढङ्गबाट आएको बताउँदै संशोधनका लागि दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताए ।
लोकतान्त्रिक छापामाध्यमका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडीले सरकार जहिले पनि नियन्त्रणमूखी हुने हुँदा प्रेस नियन्त्रणमूखी कानूनमान्य नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
सम्पादक समाजका अध्यक्ष पुरु रिसालले संस्थागत रुपमा एकताबद्घ भएर सबै राजनीतिक दललाई भेटी गरी कानून संशोधनका लागि दबाब दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया