प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै सकस
सारांश
- काठमाडौं।
- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेसँगै सत्तारूढ दलसँग छलफलमा जुटेका छन् ।
- यद्यपि, हिजो बिहीबार बस्ने भनिएको सत्तारूढ गठबन्धन बैठकसमेत हुन सकेन ।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेसँगै सत्तारूढ दलसँग छलफलमा जुटेका छन् । यद्यपि, हिजो बिहीबार बस्ने भनिएको सत्तारूढ गठबन्धन बैठकसमेत हुन सकेन ।
सत्तारूढ दलबाट मन्त्री संख्या बढी र तोकेरै मन्त्रालय माग हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री निरन्तर छलफलमा छन् । गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्ड विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारीमा थिए । तर, २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
विश्वासको मत पाएपछि बुधबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न उनको निवास बालकोट पुगेका थिए । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीसँग उनले छलफल गरे ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकार गठन भइसकेको तर त्यसलाई पूर्णता दिन बाँकी रहेकाले त्यस’bout दुई नेताबीच गम्भीर छलफल भएको छ । मुख्यतः संघीय सरकारको मन्त्रालय भागबन्डा र प्रदेश सरकारको भागबन्डा विषयमा छलफल भएको हो ।
‘दुई अध्यक्षबीच संघीय र प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने’bout छलफल भएको छ । अब सत्तारूढ दलसँग मन्त्रीको नामावली माग्ने कि सत्तारूढ दलको बैठक बसेर छलफल गरी अघि बढ्ने’bout दुई अध्यक्षले नै फेरि बसेर छलफल गर्नुहुन्छ,’ प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो ।
ओली–प्रचण्डबीच सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन विषयमा समेत छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेससमेतले विश्वासको मत दिएपछि सशंकित एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रचण्डले आफू दुई पार्टीबीच भएको समझदारीमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भए पनि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई पूर्णता दिएर अघि बढ्न अप्ठ्यारो नभएको बताए । ‘सत्तारूढ गठबन्धन बैठक बसेपछि कुन मन्त्रालय कसले लिने ? टुंगिन्छ । सरकारले पूर्णता पाएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभामुख, उपसभामुख चयनमा हामी केन्द्रित हुन्छौं,’ उनले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अनुमान विभिन्न कोणबाट गर्न सकिन्छ तर भर्खर बनेको गठबन्धन भत्किँदैन,’ उनले भने, ‘हामी एमालेसहित सत्तारूढ दलबीच भएको सहमति र समझदारीनुसार नै अघि बढ्छौं ।’
दाहालले शपथ लिएकै दिन गत ११ पुसमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । चार मन्त्री भने बिनाविभागीय छन् ।
एमालेबाट उपाध्यक्ष पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई बिनाविभागीय मन्त्री छन् ।
माओवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् ।
त्यस्तै, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान बिनाविभागीय मन्त्री छन् । मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ छ । राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमालेले ९, माओवादीले ७, रास्वपाले ४, राप्रपाले ३, जसपाले २ र जनमत पार्टीले २ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन एवं विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्रीमा आकांक्षा राखेका हुन् ।
सरकारको नेतृत्व र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएको माओवादीले परराष्ट्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसहित सात मन्त्रालय आफूसँग राख्ने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
एमालेले रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासहितका मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । राप्रपाले तीन मन्त्रालय दाबी गरे पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित दुई मन्त्रालयमा मनाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री छन् ।
जसपाले परराष्ट्र, सहरी विकास तथा गरिबी निवारणसहितका मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ । रास्वपा र राप्रपाले उपसभामुख, जसपाले उपराष्ट्रपतिसमेत दावी गर्दै आएका छन् । तर, माओवादीले समेत उपसभामुख र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक पाउनुपर्ने पहल थालेको छ ।
जनमत पार्टीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ ।
उता, जसपा अध्यक्ष सम्मानजक रूपमा शक्तिको बाँडफाँट नभए सरकारमै सहभागी नहुने घुर्की देखाउँदै आएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया