ओलम्पिक कमिटी विवादमा फेरि राजनीतिक द्वन्द्व
सारांश
- काठमाडौं, माघ २२ ।
- एक दशकअघि देखिको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादमा फेरी राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
- सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता प्राप्त ओलम्पिक किमिटीलाई सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कार्यालयमा प्रहरीले प्रवेश रोक लगाएसँगै विवाद चर्कने संकेत देखिएको हो ।
काठमाडौं, माघ २२ । एक दशकअघि देखिको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादमा फेरी राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता प्राप्त ओलम्पिक किमिटीलाई सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कार्यालयमा प्रहरीले प्रवेश रोक लगाएसँगै विवाद चर्कने संकेत देखिएको हो ।
सर्वोच्चबाट मान्यता प्राप्त कमिटीले आइतबार सातादोबाटोस्थित ओलम्पिक कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै कार्यालय प्रवेश रोक लगाएको हो । महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका डिएसपी विनोद सिलवालले ‘माथिको आदेश’ भन्दै सर्वोच्चबाट मान्यता पाएको ओलम्पिक कमिटीका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंह लगायतको टोलीलाई कार्यालय भित्र प्रवेश गर्न रोक लगाएका थिए ।
प्रहरीले रोक लगाएपछि कमिटिले ओलम्पिक भवनको मुख्य ढोकामै पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएको थियो । ‘सर्वोच्चले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्दा पनि हामीलाई प्रवेशमा रोक लागाएर अदालतको मानहानी भएको छ । शक्तिको आडमा हामीलाई रोक्ने काम गरिएको हो,’ सिंहले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले कमिटीलाई भवनभित्र पास्न नदिन आदेश दिएको प्रहरीको भनाई छ । गत पुस १८ मा सर्वोच्चको फैसालको पूर्णपाठ नआएसम्म भवन पस्न नदिने जिप्रका ललितपुरले जवाफ दिएको ओलम्पिक कमिटीका एक सदस्यले बताए ।
गत वर्ष पनि जिप्रका ललितपुरकै आदेशमा सर्वोच्चबाट मान्यता प्राप्त कमिटीले भवन कब्जामा लिएको थियो । त्यससँगै न्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यतप्राप्त ओलम्पिक किमिटी भवन छाड्न बाध्य भएको थियो ।
सरकार परिवर्तन हुने प्रक्रया अघि बढेसँगै भवनमा फेरि जिप्रका ललितपुरले नै सर्वोच्चबाट मान्यता प्राप्त कमिटीलाई भवनमा प्रवेश रोक लगाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक किमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ हुन् । उनी गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा गरेको निर्णय पालना गराउन गृह मन्त्रालयले ललितपुर जिल्ला प्रशासनको नाममा २०७३ माघ १० गते काटेको पत्रसहित सिंह पक्षले भवन कब्जामा लिएको थियो ।
त्यसपछि श्रेष्ठ समूह अदालतमा पुगेका थिए । तर अदालतले गत पुस १८ मंगलबार श्रेष्ठको मुद्दा खारेज गर्दै रुक्मसमशेर अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई पुनः मान्यता दिएको थियो ।
सर्वोच्चले अध्यक्ष श्रेष्ठले ०७४ जेठ ४ गते हालेको मुद्दा खारेज गरेको थियो । श्रेष्ठले महानरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल लगायत १२ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले श्रेष्ठले हालेको मुद्दासहित ओलम्पिक कमिटी सम्बन्धी अन्य तीन मुद्दा पनि खारेज गरेको थियो । जसमा किशोरबहादुर सिंहले कमिटीका तत्कालिन अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान र महासचिव जीवनराम श्रेष्ठविरुद्ध २०६८ मा हालेको मुद्दा र कमिटिका उमेशबहादुर मास्केले २०६८ मै दायर गरेको २ वटा मुद्दा पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
यसअघि सर्वोच्चले प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको कमिटीलाई २०६७ असोज १८ मा अवैधानिक ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले २०६३ मा पुनरावेदन अदालतको अन्तरिम आदेशका बाबजुद गरिएको निर्वाचनबाट चयन भएको अवैधानिक भएको भन्दै रुक्म शमसेर राणा अध्यक्ष रहेको पुरानो ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता दिएको थियो ।
सर्वोच्चको २०६७ को फैसलापछि राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई राष्ट्रिय मान्यता छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको जीवनबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया