प्रदेशका सांसदहरुलाई संघीय राजधानी नै प्यारो

काठमाडौं, २७ भदौ । संघीयता शासन प्रणालीको विकेन्द्रीकरण हो । तर, प्रदेश तहमा कानुन बनाइदिनुपर्ने सांसदहरू संघीय राजधानीतिरै रत्तिइरहेका छन् ।

सांसद नै नभएपछि प्रदेशहरुका संसद् रोकिएको रोकियै छन् । यसले प्रदेश संसद् भए÷नभएको अर्थ हराउँदै गएको छ ।

कर्णाली प्रदेश संसद्को साउन २५ मा स्थगित बैठक अनिश्चित बनेको छ । करिब एक महिना बित्न लाग्दासमेत बैठक सुरु नहुँदा कानुन निर्माण रोकिएको हो । संसदीय समितिहरु पनि निस्क्रिय हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् ।

बैठक हुन नसक्नुको कारण हो– सांसदै नभएर । ४० सदस्यमध्ये अधिकांश राजधानी काठमाडौं र अन्यत्र गएका छन् । प्रदेश राजधानीमा मुश्किलले १२ जना पनि नभएको संसद् स्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकतापछि कर्णालीमा प्रदेश र जिल्ला तहमा नेकपाको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन ।

यसको असर प्रदेश संसदमा देखिएको हो । पार्टीको नेतृत्व हात पार्न वा आफू अनुकूल बनाउन लबिइङ गर्दै नेकपाका अधिकांश सांसद काठमाडौं पुगेका छन् । प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाहीदेखि नेकपाका अधिकांश सांसद र नेताहरु उतै छन् । कांगेसका सांसदहरु कोही राजधानी त कोही जिल्ला दौडाहमा छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।