प्रधानमन्त्री ओली आफैले अनसनरत डा. केसीसँग वार्ता गर्ने
सारांश
- काठमाडौं – अनशनरत डा.
- गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीधै वार्ता गर्ने भएका छन्।
- वार्ता टोली फेरिने तर समस्याको समाधान कहिल्यै नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सोझै डा.
काठमाडौं – अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीधै वार्ता गर्ने भएका छन्। वार्ता टोली फेरिने तर समस्याको समाधान कहिल्यै नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सोझै डा. केसीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने भन्दै सन्देश पठाएका छन्। केसीले भने जबाफ दिइसकेका छैनन्।
‘पटकपटक वार्ता र सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएकाले प्रधानमन्त्रीले ‘वान इन वान’ वार्ता गर्न चाहनुभएको हो,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘अनशन छाडेर स्वस्थ हुनुहोस् अनि वार्ता गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, त्यो सन्देश पठाइ सकिएको छ।’ उनका अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिँदै अनशन छाडेर वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सो प्रस्ताव गएको हो।
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
Damodar Dahal
good
Raju Shrestha
1. What is meaning of doing things in a timely manner for the government ?
2. What is the meaning of honouring the past agreements for the government ?
3. What is the meaning of working transparently through the process of inclusions for the government ?
Since the above has no meaning for the government the present actions from Dr. G. KC despite being an employee of TU was his display of sincerity and responsibility towards the Nation.
Bhakta Bdr Sodari
Ho ra lau lau
Lila Sharma
अती रामो प्रधानमन्त्री ओलि ज्जु । तपाईंले कस्ताकस्ता काम गर्नुभाछ सक्नुहुन्छ यो काम सफल भए काङ्ग्रेस को दाउ खत्तम हुन्छ गर्नुस जनता अति खुशी हुनेछ्न ओलि ज्यु ।
Arjun Adhikari
फेरी कुनै ईस्यु बाक़ी नरहने गरी सल्ट्याऊं है समग्र जनताको हित हुने गरी। स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापार गर्ने थलो होईन भन्ने प्रष्ट पारिदिनु पर्यो, यसमा धेरै राजनिती भैसक्यो।
शुभकामना पि. एम. लाई।
Ram Prsad Bashyal
किन बार्ता यसलाइ निलम्बन गर्नुस हामी जनताको वास्तविक चाहान यहि !!! माफिया खुसी पार्न हो भने जे मन्लाग्छ त्यही गरेहुन्छ ।।।।
Yadav Raj Giri
खासमा वार्ता नै गर्न जरुरी छैन । ओली , प्रचण्ड, शेर बहादुर, डाक्टर के सी सबैको सहमतिमा भएको माथेमा प्रतिवेदन पारित गरे भैहाल्छ । एक पटक स्विकार गरेपछि किन के कारणले त्यसलाई तोडमोड गरेर मुख्य बुँदाहरु काटेर संसदमा पेश गर्ने ? सरकारले यसरी धोका दिने किन ? सरकारले नै अनसन बस्न बाध्य पारेको हो ।