प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र समावेशी आयोगका सदस्यको सुनुवाइ आज
सारांश
- काठमाडौं।
- निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको सुनुवाइ आज हुँदैछ।
- संवैधानिक परिषद्को चैत्र ११ गते बसेको बैठकले थपलिया र समावेशी आयोगको सदस्यका लागि विष्णुमाया ओझाको नाम प्रस्ताव गरेको थियो।
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको सुनुवाइ आज हुँदैछ।
संवैधानिक परिषद्को चैत्र ११ गते बसेको बैठकले थपलिया र समावेशी आयोगको सदस्यका लागि विष्णुमाया ओझाको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसको केही दिनपछि परिषद्ले नै न्यायाधीशका लागि नाम प्रस्ताव गरेको थियो। ओझाको सुनुवाइ पनि बुधबार नै हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ भने बिहीबार हुनेछ।
थपलिया, ओझा र प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिनेहरुलाई बुधबार ११ बजे बोलाइएको छ र २ बजे बस्ने बैठकले सुनुवाइ गर्नेछ। प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ बिहीबार दिउँसो २ बजे हुने कार्यतालिका छ। थपलियाविरुद्ध ६ र प्रस्तावित न्यायाधीशको सिफारिस प्रक्रिया र व्यक्तिविरुद्ध ५ उजुरी परेका छन्।
समावेशी आयोगको सदस्यमा प्रस्तावित ओझाविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन। संसदीय सुनुवाई समितिले १० दिनको समय दिएर उनीहरुविरुद्ध गुनासो तथा उजुरी आह्वान गरेको थियो। थपलिया र ओझाविरुद्ध उजुरी दिने समय शुक्रबारसम्म र प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने समय सोमबारसम्म थियो।
समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित पाँच न्यायाधीशलाई बिहीबार सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गरेको छ। न्यायाधीशविरुद्ध पाँच उजुरी दर्ता भएका छन्। उजुरीकर्तालाई बुधबार नै छलफलका लागि बोलाइएको छ। बिहीबार बिहान ११.०० बजे न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ हुनेछ।
पाँच उजुरीमध्ये तीन उजुरी व्यक्तिका विषयमा किटान गरिएका छन्। प्रस्तावित न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गाना र हरि फुँयालविरुद्ध व्यक्ति किटान गरेर उजुरी परेका छन्। यस्तै, प्रस्तावित न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा्विरुद्ध सैद्धान्तिक विषय उठान गर्दैै योग्यतामा प्रश्न गरिएको छ।
ढुङ्गानाविरुद्ध फैसलामा न्यायिक त्रृटि गरेको आरोप लगाइएको छ । एक उजुरीकर्ताले आर्थिक लेनदेन गरी पेशी तोक्नमै बेञ्च सपिङ गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । यस्तै, प्रस्तावित न्यायाधीश फुयाँलविरुद्ध झुटा विवरण तयार पारी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका निवेदनको मस्यौदा गरी पैरवी गरेको आरोप लगाइएको छ । उक्त विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन समेत रहेको उजुरीमा उल्लेख छ । प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीविरुद्ध भने व्यक्तिगत उजुरी छैनन्।
संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी वा सदस्य कुनै पनि पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान छ। सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९, कांग्रेसका ४, राजपाका १ र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका १ गरी १५ सांसद रहेका छन्।
कुल कमेन्ट:
0
Shikhar Khabar
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया