फर्केर हेर्दा २०७६ : आर्थिक समृद्धिको यात्रामा कोरोना सन्त्रास

काठमाडौं। आजसोमबारदेखि क्यालेन्डरका पाना फेरिनेछन् र नेपालीले २०७७ सालको स्वागत गर्दैछन्। समय हो चलिरहन्छ तर समयले केही त्यस्ता परिवर्तन र दीर्घकालसम्मका लागि महत्व राख्ने पदचाप पनि छाडेर जान्छन्। फर्केर हेर्दा, २०७६ नेपालीका लागि एउटा आशा र भरोसाको वर्षका रुपमा व्यतीत भएको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र चालू आर्थिक वर्षको बजेटले एक प्रकारको सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । हरेक दिन झण्डै ११ किलोमिटरको दरले सडक कालोपत्र भएको र ठूला आयोजनासमेत अगाडि बढेका थिए । जुन समृद्धिको मार्गका लागि एउटा ठूलो आयामका रुपमा स्थापित हुँदै थियो । माथिल्लो तामाकोशी र गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल यसै वर्ष सकिँदै थिए ।

दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको बेला कोरोना सन्त्रास नेपालका लागि महँगो साबित भएको छ । विशेषगरी अर्थराजनीतिक क्षेत्रमा वर्षले ठूलो सम्भावना देखाइरहेको बेला चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना महामारीका कारण वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको छ।

लकडाउनका कारण मानिसको दैनिक जीवनदेखि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभावित भएको छ । यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने अनुमानहरु सार्वजनिक भएका छन् । आज मात्रै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एशिया इकोनोमी फोकस’मा चालू आर्थिक वर्षमा बढीमा २.८ प्रतिशत तथा कममा १.५ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो । कोरोना भाइरसको कारण लकडाउनको अवधि बढेमा अर्थतन्त्रको स्थिति अझै खराब हुने सङ्केत छाडेर २०७६ बिदाइ हुन लागेको छ । सामान्य अवस्थामा भने साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान विश्व बैंकको भए पनि कोरोनाका कारण समस्यामा फसेको छ ।

यी विषम अवस्था आउनुभन्दा अगाडि देशको अर्थतन्त्रमा भने सकारात्मक परिवर्तन देखापरेका थिए । पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि गर्ने र द्रुतत्तर रुपमा आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढ्ने देशको सूचीमा नेपाल परेको थियो ।

यस्तै विश्व बैंकको ‘डुइङ विजनेश रिपोर्ट’मा समेत नेपाल लगानीयोग्य देशका रुपमा ९४औं स्थानमा पुगेको थियो । सरकारले ल्याएको लगानीमैत्री नीति तथा योजनाका कारण क्रमशः लगानीको वातावरण बनेको थियो । नेपाल लगानीयोग्य देशका रुपमा रहेको सन्देश विश्व जगत्मा पुगेको थियो । विशेषगरी कृषि, उत्पादन, ऊर्जा तथा औद्योगिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले नेपाल सुरक्षित रहेको भन्दै लगानीका लागि अभिप्रेरित भएका थिए । विसं २०७५ चैतमा सरकारले सम्पन्न गरेको विश्व लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताअनुसार नै लगानीकर्ता लालायित भएका थिए । सोही कारण विशेषगरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने होटलमा नेपालका औद्योगिक घराना आकर्षित भएका थिए ।

नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा र स्थगन

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा गरेर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अगाडि सारेको थियो । बहुचर्चित र महत्वाकाङ्क्षी योजनाका रुपमा नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम शुरु गरिएको भए पनि कोरोनाले त्यसलाई समाप्तै पारिदिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण शुरुमा अप्रिलसम्म स्थगित गरिएको भ्रमण वर्ष वैशाखदेखि पूर्णरुपमा स्थगित गरिएको छ । भ्रमण वर्ष २०२० स्थगितसँगै यसको प्रचारप्रसार र अन्य व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको सचिवालयसमेत विघटन हुने भएको छ ।

विशेषगरी चौधरी समूह गोल्छा अर्गनाइजेशनजस्ता प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना वर्षभर नै होटल व्यवसायलाई थप परिस्कृत र सेवामैत्री बनाउन लागिपरेका थिए । हिल्टन, मेरियट, सेराटनजस्ता अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल रहेका ठूला कम्पनीले पनि नेपालमा लगानी बढाएका थिए । होटल एसोसिएशन अफ नेपाल (हान) को तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर १० हजारभन्दा बढी होटलमा रु १० खर्बको हाराहारीमा लगानी भएको छ । सुविधासम्पन्न तारे होटल धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । पछिल्लो चेन होटल मेरियटसहित हाल १४ पाँचतारे होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अन्य पर्यटकस्तरीय होटल पनि बनिरहेका थिए ।

कूल २५ लाख पाहुनालाई बस्न, खान, मनोरञ्जन तथा सभा सम्मेलनलगायत सेवा प्रदान गर्न सक्षम रहेको हानको भनाइ थियो । एक अध्ययनअनुसार नेपाली होटल उद्योगमा हालको बजार मूल्यका आधारमा हिसाब गर्दा रु १० खर्बभन्दा बढीको लगानी तथा १० लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । ती रोजगारी र लगानीसमेत कोरोनाले समस्यामा पारिदिएको छ । हानका अनुसार सन् २०२० सम्म तारे होटलमा अरू चार हजार श्यया थपिँदैथ्यो ।

कोरोनाबाट जोगिनका लागि लकडाउन गर्दा आर्थिक हिसाबले देश धेरै पछि धकेलिएको छ । सरकारले यस वर्ष नीतिगत रुपमा धेरै सफलता हासिल गरेको थियो । जुन दिगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि एउटा कोशेढुङ्गाका रुपमा अगाडि बढ्ने क्रममा नै थियो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यअनुसार नै काम भइरहेको थियो ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन

यसै वर्ष सरकारले सबै स्थानीय तहमा सब–नेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन (सूत्र) सफ्टवेयर लागू गरेर स्थानीय तहलाई जोड्ने काम ग¥यो । जुन आर्थिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्वपूर्ण कदमका रुपमा चित्रण गरिएको छ । यस वर्ष सरकारले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गरेको नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, कर्मचारीको सरुवाले पनि महत्वपूर्ण योगदान दियो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण वर्षका रुपमा स्थापित भएको छ ।

यसैगरी सरकारले यसै वर्ष १५औँ योजना कार्यान्वयनमा ल्यायो । आव २०८०र८१ सम्ममा आर्थिक वृद्धि १०.३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५९५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखियो । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई ११ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसमेत सो योजनामा राखिएको छ । यस्तै गेमचेञ्जर आयोजनाका रुपमा समेत केही रणनीतिक महत्वका आयोजना छनोट गरेर सरकारले काम शुरु गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वृद्धिका लागि झण्डै ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरियो । त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्रले रु ३५ खर्ब ९८ अर्ब ३२ करोड, निजी क्षेत्रले रु ५१ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट रु चार खर्ब ९६ अर्ब ८७ करोड लगानी गर्ने खाका तय गरियो ।

रुग्ण जलविद्युत् आयोजना सकियो
यसै वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रुग्ण मानेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ ६० मेगावाट तथा कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट जस्ता आयोजना सम्पन्न भए । निजी क्षेत्रले पनि यस वर्ष झण्डै १५० मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेका छन् । कूल विद्युत्जडित क्षमता बढेर एक हजार ३०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्यो । यस्तै केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनसमेत सम्पन्न भए ।

यस्तै सरकारले यसै वर्ष तराई मधेशमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सुनकोशी–मरिण डाइभर्शन आयोजनाको कामसमेत शुरु गरेको छ । सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने लक्ष्य राखिएको छ । कोरोनाका कारण सो लक्ष्य पूरा हुनेमा आशङ्का गर्ने ठाउँ भने रहेको छ।