बाबुराम उपेन्द्र द्वन्द उत्कर्षमा, पार्टी फुट्न सक्ने

सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीको आजबाट संघीय परिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार छोड्नुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव भने कुनैपनि हालतमा सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा छैनन् ।

भट्टराईका विश्वासिला नेताको रुपमा परिचित समाजवादी पार्टीका नेता गंगा श्रेष्ठका अनुसार बाबुराम र उपेन्द्रबीच पछिल्लो समय सरकारमा बसिरहने वा छोड्ने भन्ने विषयमा मतभेद छ । बाबुरामले पार्टी जति लामो समय सरकारमा बस्छ, त्यतिनै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने खतरा औंल्याएका छन् ।

सरकारबाट बाहिरिन विलम्ब गर्न नहुने भट्टराईको अडान विहिबारकोे बैठकमा पनि प्रस्तुत भएको छ । तर, यादवले अहिले सरकारबाट हट्न नहुने आफ्नो पूर्ववर्ती अडान दोहोर्याएका छन् । अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरु सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यादव अहिले अल्पमतमा परेका छन् ।

आजबाट केन्द्रिय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा सरकार छोड्नेबारे् निर्णय हुनसक्ने एक केन्द्रिय सदस्यले जानकारी दिएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने मूल एजेण्डासहित सरकारमा गएको पार्टी उद्देश्यविपरित अन्यत्र अलमलिएको पार्टीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरुको गुनासो छ । यादवले मधेशी जनताको भावनामाथि खेलबाड गरेको समाजवादी पार्टीकै कार्यकर्ताहरुको आरोप छ ।

संविधान संशोधन त परै जाओस, मधेश आन्दोलनका घाईते तथा अपांगहरुलाई सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग समेत नगरेको यादवमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । बाबुरामले यादवले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय नगरे पार्टी फुटाएर भएपनि अघि बढ्ने सोच बनाएको उनीनिकट उच्च स्रोतको दाबी छ ।

भट्टराईद्धारा बिहिबार सार्वजनिक समाजवादी पार्टी निर्माण र आगामी कार्यभार शिर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरी सरकार छाड्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सरकारमा समाजवादी पार्टी सहभागी भएपनि प्रदेश प्रमुखहरु हटाउँदा एकलौटी निर्णय लिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२ बुँदे सहमती अनुरुप संविधान संशोधनका लागि संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउन पहल गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया नबढाएमा सरकारबाट बर्हिगमनका लागि पार्टीको कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्ने गरी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।’

प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनका लागि जनसंघर्षको विकासमा समेत जोड दिइएको छ । यसबाट उसले सरकार छाडेर सडकमा जाने रणनीति लिएको संकेत गरेको छ ।