बालुवाटार जग्गा प्रकरण छानविनका लागि बन्यो शक्तिशाली आयोग, होला त केही ?

सरकारले बालुवाटार लगायत देशभरका अतिक्रमणमा परेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खोजविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ । आयोगलाई अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नसम्मको अधिकार दिइएको छ । यद्यपी पुराना आयोगहरुको प्रतिवेदन कार्यान्व्यन नभएका कारण नवगठित आयोग अहिलेको घटना सामसुम पार्न गठन गरिएको हो की भन्ने आशंका गरिएको छ ।

सरकारले अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गाको छनविन गर्नको लागि गएको असारमा शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानविन समिती गठन गर्यो । उक्त समितिले ६ महिना लामो अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर त्यो प्रतिवेदनमा देखाइएका दोषीमाथि कारबाही गर्न त परको कुरा सरकारले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन ।

त्रिताल समितिको प्रतिवेदन गोप्य राखेको सरकारले फेरि नयाँ छानविन आयोग गठन गरेको छ । सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीस मोहनमणि भट्टराईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा पूर्वसचिव जानकी बल्लव अधिकारी, भूमि अधिकारमर्मी जगतबहादुर देउजा र दुर्गा दाहाल रहेका छन्। त्यस्तै आयोगको सदस्य सचिवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शंकर बहादुर थापा छन । नवगठित आयोगलाई छानविनका लागि ६ महिनाको समय दिएको छ ।

आयोगलाई देशभरका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने सम्मको अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

नव गठित आयोग शारदाप्रशाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाबका आधारमा नै समिती गठन गरिएको सरकारको दाबी छ । यसअघि गठन गरिएको त्रिताल आयोगलाई ललिता निवास र काठमाडौं उपत्यकामा भएका जग्गा अतिक्रमणको छानविन गर्ने मात्र अधिकार दिइएको थियो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार त्रिताल आयोगलाई जग्गा फिर्ता ल्याने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार नभएकाले त्यो भन्दा शक्तिशाली आयोग गठन गरिएको हो । त्रिताल आगोगको सिफारिस अनुसार नै थप छानविन र कारबाहीका लागि आयोग गरिएको सरकारको दाबी छ ।

सरकारले छानविनका लागि नयाँ आयोग गठन गर्दै गर्दा वालुवाटारको जग्गा अतिक्रमणका विषयमा अख्तियार र सिआइवीले पनि प्राथमिकताका साथ छानविन गरिराखेको छ । विभिन्न कोणबाट विभिन्न निकायहरुले छानविन गरे पनि सरकारी जमिन फिर्ता आइहाल्ने र दोषीमाथि कारबाही हुनेमा भने आशंका उब्जिएको छ ।

किन भनेर सरकारले २०४८ सालदेखिको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसले दोषी देखाएका कसैमाथि कारबाही हुन सकेको छैन ।