मन्त्री लालबाबुले अटेरी कर्मचारीलाई जागिरबाटै हटाउने तयारी

अटेर गरे जागिरबाटै हटाइन्छ : मन्त्री पण्डित

खटाएको प्रदेशमा नगएर निजामती कर्मचारीले सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । प्रदेश कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले पछिल्लो एक महिनामा १ हजार ६८ जना कर्मचारी खटाएको थियो । तर, ३० प्रतिशत कर्मचारीले सरकारी आदेशलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

सरकारी आदेश नमान्ने कर्मचारी काठमाडौंका आकर्षक कार्यालयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका बढी छन् । नापी, मालपोत र राजस्व कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी प्रदेशमा गएर काम गर्न अटेरी गरिरहेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

खटाएको कार्यालयमा २४ घन्टाभित्र पुगेर काम सम्हाल्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर, ती कर्मचारीले सुरुमा त रमाना लिनै मानेनन् । बल्लतल्ल रमाना लिए पनि प्रदेशमा हाजिर हुन अटेर गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनायो ।

गत ३ माघमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएसँगै सरकारले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न कर्मचारी खटाउन थालेको थियो । त्यसपछि एक महिनामा मन्त्रालयले मात्र हजार ६८ जना विभिन्न तहका कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगातार ताकेता गर्दासमेत खटाएकामध्ये ३० प्रतिशत कर्मचारी हाजिर भएका छैनन् ।

कहिलेसम्म पुग्नुपथ्र्यो कर्मचारी ?
सामान्य प्रकारको सरुवामा कर्मचारी खटाएको कार्यालयमा कम्तीमा ३५ दिनको समय पाउँछन् । सरुवा भएपछि साबिकको कार्यालयबाट रमाना लिएर बुझबुझारथ गर्न २१ दिन समय पाउँछन् । त्यसबाहेक पनि सात दिन बाटाको म्याद हुन्छ । ३५ दिनसम्म पनि हाजिर नभए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कारण सोध्न सक्छन् । रमाना लिएको ९० दिनभित्र पनि कार्यालयमा नपुग्ने कर्मचारीको जागिर नै जान्छ । त्यसो त, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कर्मचारी सरुवा भएपछि पनि बिरामी बिदा लिएर बस्न सक्ने सुविधा दिएको छ । तर, सरकारले प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीका हकमा भने यो सुविधा नदिने गरी निर्णय गरेको थियो । तोकेको २४ घन्टामै उपस्थित हुनुपर्ने हो ।