मुख्यमन्त्रीको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ योजना

जनकपुरधाम , प्रदेश २ मा सरकारले ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ योजना ल्याएको छ। महिला सशक्तिकरणका लागि प्रदेशमा नयाँ जन्मिने छोरीहरुको शिक्षा बीमाको नीति ल्याउने सरकारी तयारी छ। बीमा कम्पनीसँगको साझेदारीमा छोरीहरुको शिक्षा बीमा नीति ल्याउने योजना बनाएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताएका छन्।

मंगलबार जनकपुरमा प्रदेश सरकारको सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले तत्कालका लागि लागु गरिने केही योजनाहरुमा महिला सबलीकरण र सशक्तिकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा पारेका हुन्। ‘महिला हिंसा, दाइजो उन्मुलन, बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत निर्मुल गर्न ल्याइने कानूनमा कडा प्रावधान राखिने छ’, मुख्यमन्त्री राउतले भने।

‘महिला सुरक्षित, समाज सुरक्षित’ भन्ने मूल नाराको आधारमा महिलाको हक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न कानूनमा विशेष व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो।

हिंसा पीडित महिलाहरुले निःशुल्क एसएमएस मार्फतआफ्नो समस्या प्रदेश सरकार समक्ष पु¥याउन सक्ने र सहयोगका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा महिला सुरक्षा डेस्क खडा गरिने सरकारको योजना रहेको छ। त्यसैगरी सरकारले तत्काल शहिद प्रतिष्ठानको स्थापना गरी शहिद परिवारको लागि एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। यस प्रदेशका आठै जिल्लामा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई विशेष प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको छ।

डोम, चमार, दुसाध र मुसहर शिक्षा योजना अन्तर्गत छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने यस समुदायका मानिसहरुलाई आवश्यक सबै सहयोगको नीति समेत ल्याईने भएको छ। स्थानीय तहका आवासीय क्षेत्रहरुलाई जोड्न सडक विस्तार तथा कालो पत्रे गर्ने योजना लाई मूख्यमन्त्री सडक योजना अन्तर्गत ल्याईने जनाईएको छ।

सरकारको सय दिने कार्ययोजनामा समस्याको पहिचान तथा प्राथमिकीकरणलाई पनि विशेष महत्व दिइएको छ। प्रदेश भित्रको समस्याको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्न आठ जिल्लामा यथासिघ्र वृहत्त छलफलको आयोजना गरिने र छलफलबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाहलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक योजनामा समावेश गरिने छ। त्यस्तै छलफलको लागि गएको बेला गाउँका सर्वसाधारणको आवाज नछुटोस् भनी पिछडिएको ग्रामिण दलित वस्तीमा आपकी सरकार आपके द्धार आयोजना गरिने जनाईएको छ।

यस प्रदेशलाई लगानी मैत्री प्रदेशको रुपमा निर्माण गर्न प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना, आठै जिल्लालाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा, आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द हड्ताल, अवरोध मुक्त क्षेत्र बनाउने नीति अवलम्बन गरिने जनाईएको छ।

सरकारले यस प्रदेशमा भईरहेको निर्माण कार्यहरुमा उच्चस्तरको गुणस्तर कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने र यसका लागि मुख्यमन्त्री एवं मन्त्री परिषद् कार्यालयको अधिनमा छुटै निकायको स्थापना गर्ने भएको छ। प्रदेशमा एउटा सडक गुणस्तर वोर्ड गठन गरि निर्माणको निरीक्षण र सकारात्मक काम नभए कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिने छ।

समग्र प्रदेशको विकास निर्माणको योजना बनाउन तथा सो योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न तत्काल प्रदेश नीति आयोग गर्ने तयारी समेत सरकारको रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताएका छन्। प्रदेश शिक्षा सुधार कार्यक्रम र प्रदेश स्वास्थ्य अध्ययन समिति गठन गरिने योजनाहरु सरकारको सय दिने कार्ययोजनामा रहेका छन्।

प्रदेश सरकारको सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत।