यसरी शुरु भएको थियो, रोकियो इम्बोस्ड नम्बर

काठमाडौं, ११ फागुन- सर्वोच्च अदालतले अंग्रेजी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सामाजिक अभियन्ता भरत बस्नेतले गत मंगलबार दायर गरेको रिटमा थप छलफलका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई बोलाउँदै तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा उत्तम काप्रीले खबर लेखेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा उत्तम काप्रीले खबर लेखेका छन् ।

सर्वोच्चले तत्काल अंग्रेजी नामको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशसँगै दिएसँगै जडान कार्य प्रभावित भएको छ। सर्वोच्चले छलफलका लागि विभागलाई बोलाउने भने पनि मिति भने तय गरेको छैन।

यसअघि पनि भदौ ५ गतेदेखि अञ्चलका नाममा सुरु भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा संसद्को विकास समितिले रोक्न निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनपछि विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य रोकेर मंसिरबाट प्रदेशको नाममा जडान थालेको थियो।

 प्रक्रिया कसरी सुरु भयो

विभागले २०७२ मंसिर १ गते अर्थात् नोभेम्बर १७ गते टेन्डर आह्वान गरेकैबेला अञ्चलका नामबाटै प्लेट बनाउने उल्लेख गरेको थियो। टेन्डरमा सहभागी कम्पनीमध्ये प्रविधिकरूपमा सबैभन्दा सक्षम कम्पनी भन्दै विभागले करिब चार अर्ब रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ वैशाखमा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा देश संघीय संरचनामा जाने हो वा होइन भन्ने अन्योल थियो। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले अञ्चलकै नामबाट प्लेट बनाउने गरी टेन्डर आह्वान गरेका थिए। ‘निर्माण कम्पनीसँग अञ्चलकै नामबाट प्लेट बनाउने सम्झौता भए पनि देश संघीयतामा गएपछि त्यसलाई सुधार गरिसकेको विभागका महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन्।

संघीय राज्यका नाम पनि यकिन भएपछि सोहीअनुरुप नम्बर जडान गर्ने गरी विभागले पहिलो चरणमा प्रदेश ३ बाट सुरु गरेको उनको भनाइ छ।

विभागले अहिलेसम्म दुई हजारभन्दा बढी सवारीका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेको छ। प्लेट निर्माणको काम गरिरहेको बंगलादेश र अमेरिकन संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग विभागले संघीय संरचनाअनुसार प्लेट बनाउने गरी प्रविधिको विकास गरेको उनले जानकारी दिए। कम्पनीले तय गरेको प्रविधि अहिले सञ्चालनमा नआए पनि संघीय राज्य कार्यान्वयन भएपछि सोहीप्रविधिअनुसार काम हुने भट्टराईले जानकारी दिए। ‘तत्काल बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सरकारी सवारीमा मात्रै अनिवार्य रूपमा प्लेट जडान गर्न लागेको हौं’, उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि विभागले अन्य प्रदेशका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने तयारी गरेको थियो।’

कम्पनीसँग यस विषयमा कुरा गर्दा अब यति नै लागतमा नेपाली शब्द राख्न नसकिने बताएपछि अंग्रेजी शब्दकै प्लेट जडान गर्न थालेको उनको दाबी छ। अब नेपाली शब्द राख्ने गरी प्लेट बनाउने हो भने लागत बढ्ने र अहिलेको योजना काम नलाग्ने उनको भनाइ छ। सार्क राष्ट्रबीचको सवारी आवागमन सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिमा प्रयोग गर्ने गरी अंग्रेजी नम्बर प्लेट जडान भएको उनको दाबी छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा जडान भएको नम्बर प्लेट पनि अंग्रेजीमा छ। बंगलादेशले पनि अहिले बंगाली भाषाका नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा परिर्वतन गरिरहेको छ।

विभागले अहिले चार तहमा वर्गीकरण गरेर नम्बर प्लेट जडान गरिरहेको छ। यसमा सार्वजनिक सवारीमा पहेलो प्लेटमा कालो अक्षर र अंक, निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर र अंक, सरकारी र संस्थानका सवारीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अंक तथा कूटनीतिक सवारीमा सेतो प्लेटमा निलो अक्षर र अंक समावेश गरिएको छ।

–२०७२ मंसिरमा २५ लाख सवारीमा पाँच वर्षभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि टेन्डर।

–चार कम्पनी सहभागी बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर कर्पोरेसन सँग तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ वैशाखमा सम्झौता।

–२०७४ भदौ पाँच गतेदेखि बागमती अञ्चलको नाममा प्लेट जडान सुरु –२०७४ भदौमै व्यवस्थापिकासंसदको विकास समितिले प्रदेशको नाम प्लेट जडान गर्ने निर्देशन पछि तीन महिना बन्द।

–२०७४ मंसिरका बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारीका प्रदेशको नाममा प्लेट जडान सुरु –२०७४ फागुन ८ गते अंग्रेजी नम्बर प्लेटको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दायर –२०७४ फागुन १० गते सर्वोच्चबाट तत्काल नम्बर प्लेट जडान रोक्न अन्तरिम आदेश।