यस्ता छन् प्रहरीका ८ विवादास्पद इन्काउन्टर

विगतमा भएका केही विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’ घटनाको छानबिन नहुँदा अत्यधिक बल प्रयोगतर्फ प्रहरीको मनोबल बढ्दै गएको छ । पछिल्ला चार वर्षयता प्रहरीसँग मुठभेडमा मृत्यु भएका कुनै पनि घटनामा प्रहरीमाथि विस्तृत छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन । गएको बिहीबार मात्रै प्रहरीसँगको ‘मुठभेड’ मा सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको एक नेता मारिए ।

नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएको घटनामा पनि प्रहरी विवादमा परेको छ । मुठभेडमा उनको मृत्यु भएको मानिए पनि दोहोरो भिडन्त भएको कुनै संकेत फेला परेको छैन । नियन्त्रणमा लिएर पौडेललाई गोली हानिएको आशंका गरिएको छ ।

मृतकका आफन्तले पक्राउ गरेर उनलाई गोली हानिएको आरोप लगाएका छन् । कुमारलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले गोली हानेकाले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने मृतकका बुबा खिलराज पौडेलले माग गरेका छन् । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्ती खोलामा बिहीबार दिउँसो मुठभेड भएको प्रहरीको दाबी छ ।

विप्लव समूहका चार कार्यकर्ता मोटरसाइकलमा सिन्धुलीतर्फ जाँदै गरेको सूचनाका आधारमा पछ्याउने क्रममा प्रहरीमाथि नै गोली चलाउन लागेपछि जवाफी फायरिङ गरिएको प्रहरीले बताए पनि घटनास्थलको अवस्था त्यस्तो नभएको अधिकारकर्मीहरूले बताएको । मुठभेड भनिए पनि त्यसमा प्रहरीतर्फ कसैलाई केही भएको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटना शंकास्पद भएको भन्दै छानबिन थालेको छ । संसदमा समेत घटनाको छानबिनको माग उठेको छ ।

सामान्य घटनाका अभियुक्तलाई समेत पक्राउ गरेर गोली हान्ने प्रवृत्ति प्रहरीमा बढिरहेको छ । प्रचारका लागि पनि यसरी जभाभावी गोली हान्ने प्रवृत्ति बढेको छ । प्रहरी अधिकारीहरू भने यसलाई ‘प्रोएक्टिभ पुलिसिङ’ भएको दाबी गर्दछन् । ‘एकजनालाई गोली हान्दा अरू सय अपराधी त्यसै सुध्रन्छन्,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘त्यहीकारण प्रहरी एग्रेसिभ भएको हो ।’ प्रहरी इन्काउन्टरका कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान मानवअधिकार आयोगले निष्कर्षमा पु(याएको छैन ।

आयोगकी सदस्य मोहन अन्सारी भने दुवै घटनामा व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले गोली हानिदिएको जस्तो देखिएको बताउँछिन् । ‘प्रहरीले जसरी मुठभेडका नाममा गोली चलाइरहेको छ, यो गलत छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले हिंसा प्रतिशोध जाने खतरा छ ।’ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको दाबी छ ।

विगतमा पनि प्रहरीबाट धेरैवटा विवादास्पद इन्काउन्टरका घटना नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ । तर, त्यसको छानबिन मानवअधिकार आयोगभित्रै अलपत्र परेको छ । प्रहरीको दबाब र प्रभावका कारण आयोगले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान नगरेको स्रोत बताउँछ ।

घटना १
गत ७ जेठमा मात्र सो विप्लव समूहका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे भोजपुरमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका थिए । त्यसपछि सो समूहले प्रतिशोधस्वरूप थप हिंसा चर्काएको थियो । सो घटनाको पनि आयोगले गम्भीरताका साथ छानबिन गरेको छैन ।

घटना २
बालक निशान खड्काको अपहरणपछि हत्या घटनामा संलग्न अजय तामाङ र गोपाल तामाङको गत वर्ष २१ साउनमा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । ठिमीस्थित डेराबाट पक्राउ गरी जंगलमा लगेर उनलाई गोली हानिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले विशेष टिम बनाएर छानबिन गरे पनि हालसम्म यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

घटना ३
गुन्डागर्दी गरेको आरोपमा दिनेश अधिकारी ‘चरी’ र कुमार घैँटे भनिने कुमार श्रेष्ठसमेत प्रहरी गोलीबाट मारिएका थिए । दुवै घटनाको आयोगमा उजुरी परेको थियो । तर, ब्यालेस्टिक विज्ञ नभेटिएको बहानामा सो घटनाको छानबिन पनि आयोगले निष्कर्षमा पु¥याएन ।

घटना ४
गत माघमा सप्तरीको रूपनीमा प्रहरी गोलीबाट दीपेन्द्र चौधरी मारिएका थिए । उनी पेसेवर अपराधी भएकाले घटनाको खासै विरोध भएन, प्रहरीले आन्तरिक छानबिन पनि गरेन ।

घटना ५
गत २९ पुसमा रूपन्देहीमा प्रहरी गोलीबाट केदार सहनी मारिएका थिए । सिद्धार्थनगर नगरपालिका–४ मा प्रहरीसँग उनको दोहोरो भिडन्त भएको थियो । सो घटना पनि शंकास्पद थियो । तर, प्रहरीले यसबारेमा चासो देखाएको छैन ।

घटना ६
गत वर्ष मनोज पुन र सोमबहादुर आले पनि रूपन्देहीमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका थिए । उनीहरूलाई भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याई गोली हानिएको परिवारले दाबी गरी मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गरेका थिए । त्यो उजुरी पनि आयोगमा अलपत्रकै अवस्थामा छ ।

घटना ७
गत माघमै गोंगबुको एक गेस्ट हाउसमा काभ्रेका अविनाश लामालाई गोली हानियो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको टोलीले उनलाई गोली हानेको हो । यस विषयमा आयोगमा उजुरी परे पनि केही कारबाही भएन ।

घटना ८
दुई साताअघि मात्र कास्की प्रहरीले लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गर्न गोविन्द थापामाथि गोली चलाएको थियो । सो घटनामा पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर गोली हानिएको दाबी थापा परिवारले गरे, तर प्रहरीले कुनै चासो देखाएन ।