राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदन पेश
सारांश
- काठमाडौँ।
- राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्।
- समितिले सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको तहगत राज्य संरचनाको विकास समन्वय विषयक अन्तरक्रियाबाट आएका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्। समितिले सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको तहगत राज्य संरचनाको विकास समन्वय विषयक अन्तरक्रियाबाट आएका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो समितिका सदस्यमा इन्दु कडरिया, कोमल ओली, खिमलाल भट्टराई, खेमराज नेपाली, जीवन बुढा, दीपा गुरुङ, बद्रीप्रसाद पाण्डे, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार कुँवर, रामचन्द्र राई, रामप्रित पासवान र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन्।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहगतका सरकारका क्षेत्राधिकार, सीमा, दायित्व एवं जिम्मेवारी सम्बन्धमा प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कानून, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राप्त अनुदान, आन्तरिक स्रोत परिचालन, आयोजना तर्जुमा कार्यान्वयनमा सरकारी भूमिकाका विषयमा प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
सङ्घीयता सफल कार्यान्वयन गर्न सङ्घको भूमिकाले समयमै नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने, साझा अधिकार विषयलगायत शासन सञ्चालनका विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
यसैगरी स्थानीय तह र सङ्घका बीचका समन्वयकारी भूमिका प्रदेशले खेल्नुपर्ने, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा र सिफारिस गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ। प्रतिवेदनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कानूनी, नीतिगत, आयोजना छनोट, स्रोत पहिचान र परिचालन निरन्तर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत
बैठकले “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन)” विधेयक २०७५ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रियसभाको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा वृखेशचन्द्र लाल, रामनारायण विडारी, बद्रीप्रसाद पाण्डे, अनिता देवकोटा, जीतेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्त, प्रमिला कुमारी, डा विमला राई पौडेल, जीवन बुढाले भाग लिएका थिए।
छलफलमा उठेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले संविधानलाई मूल आधार बनाई विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै संविधानसित बाँझिने गरी विधेयक आएको छैन भने। उनले संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई विधेयकले कहीँ कतै खुम्च्याउने काम नगरेको स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया