रोहिंग्या संकट : सूकीको शक्ति कति ?

म्यानमारको राखिने प्रान्तमा जारी हिंसा र रोहिंग्या मुसलमानहरूको पलायनको मुद्दामाथि कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय नेता तथा नोबेल पुरस्कार विजेताले आफ्नो चिन्ता जाहेर गरिसकेका छन् । म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुकीले रोहिंग्या मुसलमानमाथि भइरहेको अत्याचारलाई चरमपन्थविरुद्धको कारबाही बताएर त्यसको बचाउ गरेकी थिइन् ।

यसैबीच सुकीको आगामी साता हुनेवाला संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा भाग लिन नजाने खबर अगाडि आएको छ । यहाँनेर एउटा प्रश्न पनि उठिरहेको छ– सुकी आफ्नो देशमा कति शक्तिशाली छिन् ?

स्टेट काउन्सिलर हुन् सुकी
वर्तमान समयमा आङ सान सुकी म्यानमारमा स्टेट काउन्सिलर पदमा नियुक्त छिन् । यो पद उनले संविधानमा संशोधन गरेर आफैँले सिर्जना गरेकी हुन् । यसको उद्देश्य त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति पदसम्म पुग्नबाट रोक्नु थियो, जसको विवाह कुनै विदेशीसित भएको छ या उसका सन्तान विदेशी नागरिक छन् ।

सुकी म्यानमारकी सबैभन्दा लोकप्रिय नेता हुन् । उनको पार्टीको नाम नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) हो । सन् ०१५ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा उनको पार्टीले जबर्जस्त जित हासिल गरेको थियो । पार्टी तथा क्याबिनेटका ठूला निर्णय सुकीद्वारा नै लिने गरिएको छ । उनले विदेशमन्त्रीको पद पनि सम्हालिरहेकी छिन् । म्यानमारका राष्ट्र तिन चो आफ्ना कामका लागि सुकीप्रति जवाफदेही भएको सन्दर्भबाटै सुकीको शक्तिको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सेनासित कति शक्ति ?
म्यानमारको संविधान त्यहाँको सैनिक सरकारद्वारा बनाइएको हो, जो १९६२ देखि नै कुनै न कुनै रूपमा सत्तामै रहेको छ । अहिलेको संविधान २००८ मा एक जनमत संग्रहमार्फत स्वीकृत गरिएको थियो । त्यस समय एनएलडी अर्थात् सुकीले यस संविधानमाथि आफ्नो सहमति जनाएकी थिइनन् ।

सैनिक सरकारद्वारा पारित गराइएको यस संविधानमा संसद्का एकचौथाइ सिट सेनाका लागि आरक्षित गरिएका छन् । यसका साथसाथै तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय– गृह, रक्षा र सीमा मामिलासित जोडिएका मन्त्रालय सेनाले आफूसित राखेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षा परिषद्का ११ सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिटमध्ये ६ सिट सेनासित छन् । यिनीहरूसित लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएको सरकारलाई हटाउने शक्तिसमेत छ । राज्यको बजेटको १४ प्रतिशत हिस्सा रक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ । यो स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै क्षेत्रलाई मिलाएर हुनेवाला बजेटभन्दा पनि बढी हो ।

आङ सान सुकी र सेनाबीच पछिल्ला २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि संघर्ष चलिरहेको छ । सुकीलाई लगभग १५ वर्षसम्म घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । निर्वाचनपछि सुकी र सेना मिलेर देश चलाइरहेका छन् । सुकीसित जनमत छ र सेनासित वास्तविक शक्ति । दुवैबीच अहिले पनि कैयौँ मुद्दामा असहमति छन् । सुकी संविधानमा संशोधन गराउन चाहन्छिन् । जब कि सेना यसको पक्षमा छैन ।

रोहिंग्याप्रतिको दृष्टिकोण
रोहिंग्या मुद्दामा सुकीले निकै सम्हालिएर हिँड्नुपरिरहेको छ । किनकि, म्यानमारका जनता रोहिंग्या मुसलमानप्रति संवेदनशील छैनन् । म्यानमारका धेरैजसो जनताको भनाइअनुसार रोहिंग्या समुदायका मानिस त्यहाँका नागरिक होइनन् । उनीहरू बंगलादेशबाट आएका गैरकानुनी आप्रवासी हुन् ।

राखिने प्रान्तमा त अवस्था झनै खराब छ । यहाँका बौद्ध धर्मावलम्बी समुदाय र रोहिंग्या समुदायबीच दशकौँदेखि लडाइँ चलिरहेको छ । राखिनेमा बसोवास गर्ने बौद्ध समुदायलाई छिटै आफूहरू आफ्नो इलाकामा अल्पसंख्यक बन्ने खतरा महसुस हुन लागेको छ । राखिनेको राष्ट्रवादी पार्टी एएनपी त्यहाँको स्थानीय विधानसभामा बहुमतमा छ, तर यस पार्टीमाथि सुकीको पार्टी एनएलडीको नियन्त्रण छैन । राखिनेका जनतामा त्यहाँको प्रहरीप्रति सहानुभूति छ । प्रहरीमा आधाभन्दा बढी अधिकारी बौद्ध समुदायका छन् । उत्तरी राखिनेका धेरैजसो क्षेत्र सेनाको नियन्त्रणमै छ । सेनाका कमान्डर जनरल मिन आङ हेङले पनि भनेका छन् कि रोहिंग्या समुदायप्रति उनको सहानुभूति निकै कम छ ।

मिडियामाथि नियन्त्रण
म्यानमारको अवस्थामा मिडिया कभरेजको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा इन्टरनेट, मोबाइलको पहुँच निकै तीव्र गतिमा बढेको छ । तर, मिडियाको निकै कम हिस्साले मात्र रोहिंग्या समस्याबारे समाचार लेखिरहेका छन् । अधिकांश मिडियामा च्यानलमाथि राखिने प्रान्तबाट बौद्ध वा हिन्दूको पलायनको समाचार प्रसार गरिन्छ, जसको संख्या यथार्थमा निकै कम छ । सामाजिक सञ्जालका कारण पनि गलत जानकारी तथा सूचना अत्यन्त तीव्र गतिमा जनतामाझ फैलिरहेको छ ।

सुकीको सोच
यस प्रकार राखिने प्रान्तमा आङ सान सुकीको हात निकै हदसम्म बाँधिएको देखिन्छ । उनी रोहिंग्या समुदायको समर्थनमा उभिइन् भने बहुसंख्यक बौद्ध समुदायका जनता उनीबाट रुष्ट हुनेछन् । सुकीलाई पनि यस खतराको जानकारी छ । त्यसैले उनी रोहिंग्या मुसलमानको समर्थन गरेर जुवा खेल्न चाहन्नन् । र, सुकीले जब एकपटक मनस्थिति बनाइन् भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नु कठिन छ ।

सुकीले राखिने प्रान्तमा सैनिक कारबाहीको विरोध गरिन् भने के सेनाले राज्यमा कारबाही जारी राखिरहला ? यो प्रश्न सुकीको दिमागमा पनि घुमिरहेको होला । वर्तमान अवस्थामा त त्यहाँका बहुसंख्यक जनता पनि सेनाको समर्थनमै देखिन्छन् ।

भलै ०१५ को निर्वाचनमा सुकीको पार्टीलाई निकै ठूलो सफलता हात लागेको भए पनि राज्यको वास्तविक शक्ति अझै सेनाको हातमा छ । र, यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भइरहेको आलोचनाका लागि सेनाले सुकीलाई आफ्नो ढालका रूपमा उपयोग गरिरहेको छ ।

बिबिसी हिन्दीको नयाँ पत्रिकाले अनुवाद गरेको सामग्री