संसद एजेन्डाविहिन

बुटवल : छलफलको विषय नै नभएपछि प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ। उपसभामुख निर्वाचनपछि आइतबारका लागि तोकिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो।

संसद्लाई सरकारले बिजनेस नदिएपछि बैठक स्थगित गरेर फागुन २७ गते बोलाउने निर्णय गरिएको कार्यव्यवस्था समितिका सदस्य तथा माओवादी प्रमुख सचेतक दधिराम न्यौपानेले बताए। ‘संसद्‍मा छलफल गर्ने कुरै केही भएन, त्यसैले स्थगित भयो, उनले भने।

सरकारका तर्फबाट विधयेक ल्याउन ढिलाइ हुने देखिएपछि सचिवालयले सूचना टाँस गरेको संसद् सचिवालयका सचिव मानबहादुर विश्वकर्माले बताए। फागुन ३ गते पहिलो बैठक बसेको मन्त्रिपरिषद्ले कुनै विधयेक संसद्मा दर्ता गरेको छैन।

सात मन्त्रालयका लागि आवश्यक दर्जनौं कानुन बनाउने समयमा सरकारले विधयेक ल्याउन ढिलाइ गर्दा कामकाज नै प्रभावित हुने देखिएको छ। आगामी असारभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरिहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले कम्तीमा एक दर्जन ऐन निर्माण आवश्यक रहेको बताए। ‘प्रदेशसभाले ऐन नियमावलीहरू पास नगर्दासम्म बजेट ल्याउन सकिँदैन,’ उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षकै लागि बजेट प्रस्तुत नहुने भएपछि असारमै पहिलो बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ। बजेट पारित तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि विनियोजन ऐन, पेस्की खर्च ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक ऐन, आकस्मिक कोष ऐन, कर तथा गैरकर राजस्व संकलन ऐन आवश्यक छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पारि श्रमिक दिन पनि ऐन निर्माण आवश्यक छ। स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखको पारि श्रमिकसमेत प्रदेश सरकारले नै तोक्नुपर्नेछ।

ऐन नभएकै कारण अहिले प्रदेश सरकार शून्य बजेटमा सञ्चालित छ। मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि भइरहेको खर्च केन्द्र सरकारकै बजेटअनुसार भवन डिभिजन कार्यालयले गरिरहेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले विभिन्न ऐन कानुनहरूको मस्यौदा बन्ने क्रममा रहेको बताए। मस्यौदा निर्माणकै क्रममा रहेकाले केही समयभित्रै ससंद्मा पठाइने उनले बताए।

फागुन ६ गते बसेको बैठकले संसद् सञ्चालन नियामली मस्यौदाका लागि समिति गठन गरेको थियो। १५ दिन म्याद पाएको सो समितिले मस्यौदा बनाइनसकेकाले संसद्मा छलफलको विषय नै भएन। फागुन २७ गते बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ। फागुन ३ गते शपथ लिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

सबै मन्त्रालय स्थापना

प्रदेश ५ मा सातवटै मन्त्रालय स्थापना भएका छन्। भवन टुंगो लागेपछि कुन भवनमा कुन मन्त्रालय राख्ने विषयमा टुंगो लागेको थिएन। बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा बसपार्कमा निर्मित व्यावसायिक भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय राखेसँगै सबै मन्त्रालय स्थापना भएका हुन्।

मन्त्रालयसँगै विभागीय कार्यालयहरू राख्ने भवनको पनि व्यवस्था गरिँदै छ। दरबारमार्गमा रहेको भवन, भूमिगत जलस्रोत, यातायात व्यवस्था र बसपार्कको व्यावसायिक भवनमा सात वटा मन्त्रालय राखिएका छन्। मन्त्री र उपसभामुको निवास भैलभुजको कार्यालय भैरहवा र सीप विकास तामिल केन्द्रमा सभामुखको निवास रहनेछन्। मुख्यमन्त्री भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय भवनमा बस्दै आएका छन्। मन्त्रालयको व्यवस्थापनसँगै संसद्का विभिन्न उपसमित र संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ।

माओवादी केन्द्रका सचेतक शर्माले हाल संसद् भवन रहेकै क्षेत्र आसपासमा संसदीय दलको कार्यालय राख्ने तयारी भइरहेको बताए।अन्नपूर्ण पोस्ट बाट