सत्तापक्ष र विपक्ष तीन विद्यार्थी संगठनको यस्तो आयो संघर्षका कार्यक्रम

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
बुधबार, चैत्र २१, २०७४
|
|
३९ पटक हेरिएको
Shares
सत्तापक्ष र विपक्ष तीन विद्यार्थी संगठनको यस्तो आयो संघर्षका कार्यक्रम

सारांश

  • काठमाडौं, २१ चैत ।
  • सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समर्थित मुलुकका प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनहरुले चर्को शुल्क लिने निजी विद्यालयहरुविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
  • अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू र नेविसंघको संयुक्त बैठकपछि महङ्गो शुल्क लिने विद्यालयबारे उजुरी हाल्न अभिभावकहरुलाई आव्हान पनि गरेका छन् ।

काठमाडौं, २१ चैत । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समर्थित मुलुकका प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनहरुले चर्को शुल्क लिने निजी विद्यालयहरुविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू र नेविसंघको संयुक्त बैठकपछि महङ्गो शुल्क लिने विद्यालयबारे उजुरी हाल्न अभिभावकहरुलाई आव्हान पनि गरेका छन् ।

तीन विद्यार्थी संगठनहरुले तत्काल शिक्षा ऐनमा दशौं संशोधन ल्याउन पनि माग गरेका छन् । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन खारेज गर्दै दशौं संशोधन पेश गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यस्तै २३ गते दशौं संशोधनको आवश्यकताको विषयमा सरोकारवाला सम्मिलित बृहत् अन्तक्र्रिया गर्ने र संघीय संसदका सबै सदस्यलाई ध्यानाकर्षणपत्र दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

विद्यालय शुल्कको देशव्यापी अनुगमन गर्नका लागि सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र निजी विद्यालयको शुल्कवृद्धि सम्वन्धमा विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय कार्यालयमा अभिभावकहरुलाई उजुरी हाल्न सार्वजनिक अपिल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका सचिव नरेश रेग्मीले जानकारी दिए ।

विद्यार्थी संगठनहरुले आगामी बजेटमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन पनि माग गरेका छन् । निरक्षरता उन्मूलन र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विशेष अभियान चलाउने, प्रमाणपत्र धितो राखी विद्यार्थीलाई यसै वर्षदेखि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेमेस्टर प्रणालीलाई ब्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्ने, विद्यार्थीको चापलाई मध्यनजर गरी पुनः प्रवेश परीक्षा गराउन माग गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई कडाइपूर्वक पालन गर्न माग गर्ने निर्णय पनि संयुक्त बैठकले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?